“अर्बौंको कोष अब जोखिमपूर्ण बजारमाः सरकारको नयाँ कानुनले खोल्यो ‘प्राइभेट इक्विटी–भेञ्चर क्यापिटल’को ढोका”

काठमाडौं — सरकारले दीर्घकालीन बचत तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ठूला कोषहरूलाई धितोपत्र बजारका नयाँ र जोखिमयुक्त मानिने औजारमा लगानी गर्न कानुनी बाटो खुला गरेसँगै वित्तीय क्षेत्रमै ठूलो बहस सुरु भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल द्वारा जारी अध्यादेशमार्फत विभिन्न ऐन संशोधन भएपछि अब सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष ले म्युचुअल फण्डसँगै प्राइभेट इक्विटी र भेञ्चर क्यापिटल फण्डमा समेत लगानी गर्न सक्ने भएका छन्।यस निर्णयले नेपालमा पूँजी बजारको स्वरूप परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतर्फ सर्वसाधारणको बचत जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त हुन थालेको छ।

सीमित लगानीबाट ‘हाइ–रिस्क, हाइ–रिटर्न’तर्फ

हालसम्म यी संस्थाहरूको लगानी ढाँचा अत्यन्तै सीमित थियो। विशेषगरी नागरिक लगानी कोष ले बैंक, वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीका सेयरमा मात्र लगानी गर्न पाउँथ्यो। त्यस्तै कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष लाई पनि मुख्यतः सुरक्षित मानिने क्षेत्र—सरकारी ऋणपत्र, बैंकिङ क्षेत्र वा सीमित म्युचुअल फण्डमा मात्र लगानी गर्न दिइएको थियो।तर संशोधित कानुनी व्यवस्थापछि अब यी कोषहरूलाई धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राइभेट इक्विटी (एभ्) र भेञ्चर क्यापिटल (ख्ऋ) फण्डका इकाइमा लगानी गर्ने अधिकार दिइएको छ। यसले उनीहरूको लगानीको दायरा मात्र विस्तार गरेको छैन, जोखिम प्रोफाइलसमेत उल्लेख्य रूपमा परिवर्तन गरेको छ।

किन ल्याइयो यस्तो व्यवस्था?

सरकारका अनुसार, मुलुकभित्र ठूलो मात्रामा थुप्रिएको दीर्घकालीन बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक भएको हो। नेपालमा प्राइभेट इक्विटी र भेञ्चर क्यापिटल क्षेत्र अझै प्रारम्भिक अवस्थामा रहेकाले पर्याप्त पूँजीको अभाव देखिँदै आएको थियो।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, “बैंकिङ क्षेत्रमा मात्रै लगानी सीमित हुँदा प्रतिफल पनि सीमित भइरहेको थियो। अब उच्च सम्भावनायुक्त स्टार्टअप, पूर्वाधार र नयाँ व्यवसायमा लगानी गर्न सकिने भएकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।”

पूँजी बजारमा नयाँ ऊर्जा

विशेषज्ञहरूका अनुसार, यो निर्णयले नेपालको पूँजी बजारमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। प्राइभेट इक्विटी र भेञ्चर क्यापिटल फण्डहरूले नयाँ उद्यम, प्रविधि कम्पनी, ऊर्जा तथा पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्ने भएकाले रोजगारी सिर्जना र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास गरिएको छ।धितोपत्र बजारका जानकारहरू भन्छन्, “ठूला कोषहरूबाट आउने अर्बौं रुपैयाँले स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई बलियो बनाउनेछ। अहिले पूँजी अभावले थला परेका धेरै परियोजना अब अघि बढ्न सक्छन्।”

तर जोखिम पनि उत्तिकै गम्भीर

यद्यपि, यो निर्णय विवादरहित भने छैन। प्राइभेट इक्विटी र भेञ्चर क्यापिटललाई ‘हाइ–रिस्क, हाइ–रिटर्न’ क्षेत्र मानिन्छ। यी क्षेत्रमा लगानी गर्दा उच्च प्रतिफलको सम्भावना भए पनि असफलताको जोखिम पनि उत्तिकै उच्च हुन्छ।वित्तीय विश्लेषकहरू चेतावनी दिन्छन् कि सामाजिक सुरक्षा, सञ्चय कोषजस्ता संस्थाहरूमा सर्वसाधारणको पसिना बगाएर जम्मा भएको रकम हुन्छ। यस्तो रकमलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्दा पारदर्शिता, दक्षता र कडा नियमन आवश्यक हुन्छ।एक विश्लेषक भन्छन्, “यदि सही परियोजना छनोट भएन भने ठूलो नोक्सानी हुन सक्छ। त्यसको असर सिधै सर्वसाधारणको बचतमा पर्नेछ।”

नियमन र पारदर्शितामा चुनौती

अब सबैको ध्यान नियामक निकायको भूमिकातर्फ केन्द्रित भएको छ। धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत गर्ने फण्डहरूको गुणस्तर, जोखिम व्यवस्थापन, र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।यसअघि पनि नेपालमा केही लगानी परियोजनामा पारदर्शिताको अभाव, राजनीतिक प्रभाव र कमजोर निगरानीका कारण विवाद उत्पन्न भएका उदाहरण छन्। त्यसैले यसपटक नियमन कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मिल्दोजुल्दो कदम

विश्वका धेरै देशमा पेन्सन फण्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष र सञ्चय कोषहरूले प्राइभेट इक्विटी र भेञ्चर क्यापिटलमा लगानी गर्ने अभ्यास रहेको छ। विशेषगरी विकसित मुलुकहरूमा यस्तो लगानीबाट दीर्घकालीन उच्च प्रतिफल हासिल गर्ने गरिएको छ।नेपालले पनि त्यही अभ्यासलाई पछ्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नियमन, दक्ष व्यवस्थापन र जोखिम नियन्त्रण प्रणाली नभएसम्म अपेक्षित सफलता हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।

सरकारले यसलाई आर्थिक सुधारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। “निष्क्रिय पूँजीलाई चलायमान बनाउने र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने” लक्ष्य रहेको दाबी गरिएको छ।तर सर्वसाधारण भने सतर्क छन्। सामाजिक सुरक्षा कोष र सञ्चय कोषमा जम्मा हुने रकम कर्मचारी, मजदुर र सर्वसाधारणको भविष्यसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने निर्णयले उनीहरूमा आशंका पनि बढाएको छ।

अब यी संस्थाहरूले वास्तविक रूपमा कति रकम, कुन क्षेत्र र कस्ता फण्डमा लगानी गर्छन् भन्ने कुराले आगामी दिनमा यसको प्रभाव निर्धारण गर्नेछ। लगानीको रणनीति, जोखिम व्यवस्थापन र पारदर्शिता नै सफलता वा असफलताको मुख्य आधार बन्नेछ।यदि सही ढंगले कार्यान्वयन भयो भने यो निर्णयले नेपालको पूँजी बजारलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन सक्छ। तर गलत व्यवस्थापन भएमा भने यसले दीर्घकालीन वित्तीय संकट निम्त्याउन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।सरकारको नयाँ कानुनी व्यवस्थाले अर्बौं रुपैयाँ बराबरका कोषहरूलाई नयाँ अवसरको ढोका खोलेको छ। तर यो अवसरसँगै आएको जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने, यही निर्णय भविष्यमा ठूलो आर्थिक बहस र विवादको कारण बन्न सक्ने देखिन्छ।