बैशाख २८, २०८३ / 2026-05-11
काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरण दिनानुदिन जटिल बन्दै गइरहेका बेला सरकारले अब ‘सम्बन्धविच्छेद’ र ‘अंशबन्डा’ जस्ता उपायलाई समेत निष्प्रभावी बनाउँदै ठगीमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गर्ने कठोर कदम अघि सारेको छ। तर, सरकारको यो कदम कानुनी रूपमा कत्तिको बलियो छ भन्ने विषयमा भने गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।
सरकारले हालै सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्दै ‘परिवार’ को परिभाषालाई व्यापक बनाएको छ। यससँगै अब सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति जोगाउनका लागि सम्बन्धविच्छेद गर्ने वा अंशबन्डा गर्ने पुरानो उपाय काम नलाग्ने देखिएको छ। तर, यो व्यवस्थाले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ सँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिने अवस्था सिर्जना गरेको छ, जसका कारण कार्यान्वयनमै चुनौती देखिएको छ।
‘परिवार’ को परिभाषा विस्तार ः अब कोही उम्किन नपाउने ?
अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनअनुसार अब ‘परिवार’ भित्र अंशबन्डा भइसकेका सदस्य मात्र होइन, सम्बन्धविच्छेद गरी छुट्टिएका श्रीमान्–श्रीमती पनि पर्ने भएका छन्। यसअघि सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूले सम्पत्ति आफन्तको नाममा सार्ने, सम्बन्धविच्छेद गर्ने वा अंशबन्डा गरेर कानुनी कारबाहीबाट बच्ने रणनीति अपनाउने गरेका थिए।नयाँ व्यवस्थाले यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न खोजेको देखिन्छ। सहकारी ठगी गरेर भाग्ने वा सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकार आक्रामक बनेको स्पष्ट संकेत हो।
कार्यविधि मार्फत थप कडाइ
१० वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ ले अझ कडा व्यवस्था गरेको छ। कार्यविधिअनुसार सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिले अंशबन्डा गरी वा सम्बन्धविच्छेद गरेर अन्य व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति सारिसकेको भए पनि त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का, लिलाम र बिक्री गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।यसले सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता गराउने लक्ष्य राखे पनि कानुनी जटिलता भने बढाएको छ।
देवानी संहितासँग ठोक्कियो सरकारको निर्णय
सरकारको यो निर्णय मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ सँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ। संहिताको दफा २५६ (च) अनुसार अंशबन्डा वा अलग बसाइँपछि प्राप्त सम्पत्ति व्यक्तिगत हुन्छ। साथै, दफा २७६ ले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति उसको मञ्जुरी बिना प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।यस आधारमा सम्बन्धविच्छेद भइसकेका वा अंशबन्डा गरिसकेका व्यक्तिको सम्पत्ति अन्य कसैले बिक्री गर्न नसक्ने देखिन्छ। त्यसैले कार्यविधिमा गरिएको व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन कठिन देखिएको छ।
‘कार्यविधिले कानुन काट्न सक्दैन’
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. गान्धी पण्डितका अनुसार अंशबन्डा भइसकेपछि सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिको निजी स्वामित्वमा पुग्छ। “सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति बिना सम्पत्ति बिक्री वा हस्तान्तरण सम्भव छैन,” उनले स्पष्ट पारे।उनका अनुसार एउटा कार्यविधिले मुलुकी देवानी संहिताजस्तो मूल कानुनलाई काट्न सक्दैन। त्यसैले सरकारको यो प्रयास व्यवहारमा सफल हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ।
पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली पनि सरकारको नयाँ व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार अंशबन्डा वा सम्बन्धविच्छेदपछि व्यक्तिहरू अलग आर्थिक अस्तित्वमा हुन्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्न कानुनी रूपमा कठिन हुन्छ।“सहकारी संस्थामा दायित्व सीमित हुन्छ। त्यसैले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिबाट सरकारी बाँकीसरह असुली गर्न सहज छैन,” उनले भने।उनले थपे, “सहकारी ठगहरूले पहिले नै सम्पत्ति श्रीमती, छोराछोरी वा आफन्तको नाममा सारिसकेका हुन्छन्। अहिलेको कार्यविधिले त्यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन।”
‘कसुर गर्नेको अंश छुट्न हुँदैन’
यता सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव रघुनाथ महत भने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत रहेको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार कसुर गर्ने व्यक्तिले कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर सम्पत्ति जोगाउने प्रवृत्ति रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।“सम्बन्धविच्छेद वा अंशबन्डा कुन समयमा भएको हो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ,” उनले भने, “कसुर गरेपछि गरिएको हो भने त्यसलाई कानुनी रूपमा मूल्याङ्कन गरेर कारबाही गरिन्छ।”उनले थपे, “कसुर गर्नेको अंश कुनै पनि बहानामा छुट्नु हुँदैन भन्ने सरकारको धारणा हो।”
सहकारी ठगीका कारण हजारौं बचतकर्ता प्रभावित भएका छन्। उनीहरूको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको छ। सरकारको नयाँ व्यवस्था उनीहरूका लागि आशाको किरण बनेको भए पनि कार्यान्वयनको अनिश्चितताले अन्योल बढाएको छ।पीडितहरूका अनुसार ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूले पहिले नै सम्पत्ति सुरक्षित बनाइसकेकाले अहिलेको कदम ढिलो भएको छ। उनीहरू छिटो र प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गरिरहेका छन्।
कानुनी द्वन्द्वले झन् जटिल बनायो समस्या
एकातिर सहकारी ठगी नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रयास, अर्कोतिर विद्यमान कानुनसँगको द्वन्द्व—यी दुईबीचको टकरावले समस्या झन् जटिल बनेको छ। कार्यविधि र मूल कानुनबीचको बाझाबाझले अदालतसम्म मुद्दा पुग्ने सम्भावना पनि उच्च देखिएको छ।यदि अदालतले कार्यविधिलाई अमान्य ठहर गर्यो भने सरकारको योजना नै असफल हुन सक्छ। त्यसैले कानुन संशोधनमार्फत स्पष्ट समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
सरकारले सहकारी ठगीविरुद्ध कडा कदम चाल्दै ‘सम्बन्धविच्छेद’ र ‘अंशबन्डा’ जस्ता उपायलाई समेत निष्क्रिय बनाउने प्रयास गरेको छ। तर, यो कदम कानुनी रूपमा कमजोर देखिँदा कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती खडा भएको छ।सहकारी क्षेत्रको संकट समाधान गर्न सरकारको इच्छाशक्ति देखिए पनि कानुनी स्पष्टता र समन्वय अभावमा त्यो प्रयास अधुरो बन्ने जोखिम बढेको छ। अब प्रश्न उठेको छ—के सरकारले कानुन संशोधन गरेर यो व्यवस्था मजबुत बनाउनेछ, वा यो निर्णय कागजमै सीमित रहनेछ?सहकारी ठगीका पीडितहरूका लागि भने उत्तर अझै अनिश्चित छ।
