सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशको जीवनरेखा मानिने भेरी नदी यतिबेला अनियन्त्रित दोहनको चपेटामा परेको छ। नदीको प्राकृतिक बहावमै असर पर्ने गरी भइरहेको जथाभावी उत्खननविरुद्ध प्रहरीले ठूलो कारबाही गर्दै १७ वटा डोजर, टिपर र अन्य सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको छ।
यस घटनाले स्थानीय तह, प्रहरी र ठेकेदारबीचको समन्वय, अनुगमन र नियमन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको टोलीले भेरीगंगा र लेकबेशी नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा छापा मार्दै नदी दोहनमा संलग्न सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीका अनुसार गएराति विशेष सूचनाका आधारमा खटिएको टोलीले उत्खनन स्थलमै पुगेर १२ वटा टिप्पर, दुई ट्याक्टर, दुई जेसीभी र एक स्काभेटर नियन्त्रणमा लिएको हो।
प्रहरी निरीक्षक दीपक मग्रातीका अनुसार नदी किनारमै ठूला मेसिन प्रयोग गरेर बालुवा, गिट्टी र ढुंगा निकाल्ने काम भइरहेको थियो। “हामीले प्रत्यक्ष उत्खनन भइरहेको अवस्थामा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएका हौं,” उनले भने, “यो गतिविधि पूर्ण रूपमा नियमविपरीत देखिएको छ।”
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख एसपी सुदिरराज शाहीले भेरी नदीको बहाव नै प्रभावित हुने गरी उत्खनन भइरहेको पुष्टि गरे। उनका अनुसार भेरीगंगा नगरपालिका–१३ को सालटाकुरा र लेकबेशी नगरपालिका–७ को पटारे क्षेत्रमा अत्यधिक दोहन भएको पाइएको छ। “उत्खनन गर्नै नपाइने भन्ने होइन, तर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (भ्क्ष्ब्) प्रतिवेदनले तोकेको सीमा र प्रक्रिया मिचिएको देखियो,” एसपी शाहीले स्पष्ट पारे।
स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार लामो समयदेखि भेरी नदीमा अवैध उत्खनन भइरहेको थियो। रातको समयमा बढी सक्रिय हुने उत्खननकर्ताहरूले नदीको धार परिवर्तन हुने गरी गहिरो खाडल खन्ने, किनार कटान गराउने र जलचरको बासस्थान नष्ट गर्ने काम गर्दै आएका थिए।“दिनमा शान्त देखिन्छ, राति डोजरको आवाजले सुत्नै सकिँदैन,” भेरीगंगा–१३ का एक स्थानीयले गुनासो गरे, “नदी बग्ने दिशा नै बदलिन थालेको छ, भोलि बाढी आए गाउँ बग्ने डर छ।”
स्थानीयले पटक–पटक नगरपालिका र प्रहरीलाई जानकारी गराए पनि प्रभावकारी कारबाही नभएको आरोप लगाएका छन्। तर यसपटक भने पालिकाकै आग्रहमा प्रहरी सक्रिय भएको जनाइएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार नदीबाट अनियन्त्रित रूपमा गिट्टी, बालुवा र ढुंगा निकाल्दा नदीको प्राकृतिक संरचना बिग्रन्छ। यसले बाढीको जोखिम बढाउने, भूमिगत पानीको सतह घटाउने र जैविक विविधतामा नकारात्मक असर पार्ने खतरा हुन्छ।
भेरी नदी कर्णाली प्रदेशको प्रमुख जलस्रोत मात्र होइन, कृषि, मत्स्यपालन र स्थानीय जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। नदीको बहाव परिवर्तन हुँदा सिँचाइ प्रणाली प्रभावित हुने, खेतीयोग्य जमिन कटान हुने र बस्ती जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।नेपालमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (भ्क्ष्ब्) वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (क्ष्भ्भ्) अनिवार्य गरिएको छ।
साथै, तोकिएको स्थान, समय र परिमाणभित्र मात्र उत्खनन गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ।तर व्यवहारमा भने ठेकेदार र सरोकारवालाबीचको मिलेमतो, कमजोर अनुगमन र राजनीतिक संरक्षणका कारण नियम उल्लंघन हुने गरेको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको छ। सुर्खेतको यो घटना पनि त्यही प्रवृत्तिको उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ।
प्रहरीका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका सबै सवारी साधन अब सम्बन्धित नगरपालिकालाई बुझाइनेछ। पालिकाले आवश्यक अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जनाइएको छ। यद्यपि, विगतमा यस्ता सवारी साधन केही जरिवाना तिरेर पुनः सञ्चालनमा फर्किने गरेका उदाहरणहरू पनि छन्, जसले दीर्घकालीन समाधानमा प्रश्न उठाउँछ।विशेषज्ञहरू र स्थानीय सरोकारवालाहरूले नदी संरक्षणका लागि कडा अनुगमन, पारदर्शी ठेक्का प्रक्रिया र स्थानीय समुदायको सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका छन्। साथै, प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्खननको वास्तविक अवस्था निगरानी गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
भेरी नदीमाथिको यो ‘डोजर आतंक’ नियन्त्रणका लागि गरिएको पछिल्लो कारबाहीलाई सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिए पनि, यसले दीर्घकालीन सुधारको संकेत दिन्छ वा केवल अस्थायी ‘एक्सन’ मात्र हो भन्ने प्रश्न अझै खुला नै छ। नदी जोगाउने कि नाफाको लागि बेच्ने भन्ने दोधारमा उभिएको वर्तमान अवस्थामा, कडा नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य देखिन्छ।