बैशाख २८, २०८३ / 2026-05-11
भैरहवा । नेपालमा कानुनले क्यासिनोमा नेपाली नागरिकलाई प्रवेश गराई जुवा खेलाउन स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर रुपन्देहीको भैरहवामा भने प्रहरी, प्रशासन र सुरक्षा निकायसँगको कथित ‘सेटिङ’का आधारमा नेपालीलाई खुलेआम क्यासिनो प्रवेश गराउने काम भइरहेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ ।
भैरहवामा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश क्यासिनोहरूले प्रहरी र प्रशासनका विभिन्न तहका अधिकारीलाई मासिक रकम बुझाएर नेपाली प्रवेश गराउने, छापा कारबाही रोक्ने तथा भारतबाट आउने उच्च रकम बोकेका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षा जाँचबिनाविना छाड्ने व्यवस्था मिलाउने गरेको स्रोतहरूको दाबी छ ।
क्यासिनो सञ्चालकहरूसँग निकट एक स्रोतका अनुसार प्रत्येक क्यासिनोबाट विभिन्न सुरक्षा निकाय र प्रशासनका अधिकारीहरूलाई नियमित रकम बुझाउने गरिएको छ । स्रोतका अनुसार डिआइजीको भागमा मासिक १ लाख रुपैयाँ, जिल्ला प्रहरी प्रमुख (एसपी)लाई २ लाख, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई १ लाख, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपीलाई ५० हजार, वडा प्रहरी कार्यालय प्रमुखलाई २५ हजार तथा डण्डास्थित सशस्त्र प्रहरी बलका गुल्मपतिलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म बुझाइने गरिएको छ ।
यी रकम क्यासिनोको मासिक हिसाबकिताबमै “व्यवस्थापन खर्च” वा “सेटिङ खर्च” शीर्षकमा उल्लेख हुने गरेको दाबी एक क्यासिनोका साझेदारले गरेका छन् । उनका अनुसार अधिकांश क्यासिनो एकल लगानीमा नभई साझेदारी मोडलमा सञ्चालन हुने भएकाले साझेदारहरूलाई हिसाब बुझाउँदा यस्ता खर्च खुलाइने गरिएको हो ।स्रोतका अनुसार प्रहरी र प्रशासनलाई बुझाइने रकमको मुख्य उद्देश्य नेपाली नागरिकलाई क्यासिनो प्रवेशमा सहजता दिलाउनु हो । त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीतर्फ भारतीय ग्राहकहरूले ठूलो परिमाणमा नगद बोकेर आउँदा चेकजाँच नगरियोस् भन्ने उद्देश्यले समेत सेटिङ हुने गरेको आरोप छ ।
क्यासिनो सञ्चालकहरूका अनुसार भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरूको नम्बर पहिल्यै सुरक्षा निकायलाई उपलब्ध गराइने र त्यसपछि उनीहरूलाई बिना रोकतोक आवतजावत गर्न दिइने गरेको छ ।यद्यपि प्रदेश प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीका डिआइजी भूपेन्द्र खत्रीले व्यक्तिगत रूपमा रकम नलिएको दाबी समेत स्रोतहरूले गरेका छन् । “डिआइजी साहेबले निर्वाचनका बेला दिइने पोसाक र सामग्रीमा समेत गुणस्तर हेर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हुन्, उहाँले सिधै रकम लिनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो छ,” एक क्यासिनो सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, “तर उहाँको नाममा रकम उठ्ने गरेको भने सत्य हो । त्यो रकम कसले बुझ्छ भन्ने विषयमा छानबिन भए धेरै कुरा खुल्न सक्छ ।”
यता प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट वरिष्ठ सई बम रावलको नेतृत्वमा ‘घुमुवा टोली’ परिचालन गरिएको स्रोतको दाबी छ । उक्त टोलीले विभिन्न क्यासिनोको गतिविधि निगरानी गर्ने नाममा नियमित सम्पर्क र समन्वय गर्दै आएको बताइन्छ ।जिल्ला प्रहरी कार्यालयतर्फ पनि रकम बुझाउने शैली फरक–फरक हुने गरेको बताइन्छ । केही पूर्व प्रहरी प्रमुखहरूले लेखापालमार्फत रकम बुझ्ने गरेको, कतिपयले काठमाडौं जाँदा परिवारका सदस्यलाई बुझाउन लगाउने गरेको र हालका एसपीले भने भैरहवामै रकम बुझ्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।यसरी प्रहरी–प्रशासनकै संरक्षणमा नेपाली नागरिकलाई खुलेआम क्यासिनो प्रवेश गराउने काम भइरहेको आरोपले सुरक्षा निकायमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
क्यासिनो सञ्चालकहरूकै भनाइ अनुसार बेला–बेला हुने प्रहरी छापा पनि वास्तविक कारबाहीभन्दा “लेनदेन नमिलेको परिणाम” हुने गरेको छ । करिब एक महिना अघि नगेन्द्र साहको ड्रिमल्याण्डमा सञ्चालित क्यासिनोमा प्रहरीले छापा मारेको थियो । तर पछि पुनः प्रहरीसँग ‘समझदारी’ भएपछि नेपाली प्रवेश सहज बनाइएको स्रोत बताउँछन् ।गत मंगलबार मात्रै पनि प्रहरीले गौतमबुद्ध इन्टरनेशनल होटलभित्र सञ्चालित ‘रोयल कालिङ्गा क्यासिनो’मा छापा हानेको थियो । तर यस घटनालाई पनि “नियमित बार्गेनिङको हिस्सा”का रूपमा हेर्नेहरू प्रशस्तै छन् ।
भैरहवाका क्यासिनोमध्ये धकधई–परासी रोडस्थित रेडसन होटलमा सञ्चालित क्यासिनोमा सबैभन्दा धेरै नेपाली जाने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् । रुपन्देही आसपासका जिल्लाबाट मात्र होइन, काठमाडौंबाट समेत जुवा खेल्न आउनेहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको त्यहीँ कार्यरत एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।“हाम्रो जिल्ला, प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म राम्रो सेटिङ छ, कसैले केही गर्न सक्दैन,” क्यासिनो सञ्चालकहरूले कर्मचारीहरूलाई भन्ने गरेको ती कर्मचारीको दाबी छ ।नेपालको विद्यमान कानुनअनुसार नेपाली नागरिकलाई क्यासिनो प्रवेश गराई जुवा खेलाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । यदि त्यसो गरेको प्रमाणित भए क्यासिनोको लाइसेन्स खारेजसम्म हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ । तर व्यवहारमा भने भैरहवामा नेपालीहरूको खुलेआम प्रवेश भइरहँदा सम्बन्धित निकायको भूमिका शंकाको घेरामा परेको छ ।सुरक्षा निकाय र प्रशासनका अधिकारीहरूमाथि उठेका यी आरोपहरूको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिएको छ । अन्यथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै अवैध धन्दाको संरक्षक बनेको सन्देश जाने भन्दै स्थानीयहरू चिन्तित छन् ।
