बैशाख ३१, २०८३ / 2026-05-14
बैशाख ३१, २०८३ / 2026-05-14
काठमाडौं– सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभाका नवनियुक्त सचिव प्रकाश अधिकारीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । संसद् सचिवालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा सभामुख अर्यालले नवनियुक्त उनलाई शपथ गराएका हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सभामुख अर्यालको सिफारिसमा श्री अधिकारीलाई बुधबार प्रतिनिधिसभाको सचिवमा नियुक्त गरेका हुन्। सचिव अ...
काठमाण्डाै – सरकारले वास्तविक सुकुम्वासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा अर्थात् लालपुर्जा वितरण नगरेसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सरकारी प्रतिनिधिहरूले यस्तो जानकारी गराएका समिति सभापति हरि ढकालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका...
काठमाण्डाै – वाणिज्य बैंकहरूले जेठ महिनाका लागि ब्याजदर थप घटाएका छन् । सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकले सार्वजनिक गरेको ब्याजदर अनुसार वैशाखको तुलनामा जेठमा निक्षेपको ब्याजदर घटेको छ । सिद्धार्थ बैंकले व्यक्तिगत मुद्दतीको ब्याजदर ४ प्रतिशतबाट बढाएर ४ दशमलव ०५ प्रतिशत पुर्याएको छ भने ७ वटाले घटाएका र १२ बैंकले स्थिर राखेका छन् । वै...
काठमाडौं– नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउको विषयमा बैंकिङ क्षेत्रका छाता संगठनले विरोध जनाएका छन् । बिहीबार नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै एनआईएमबीका सीईको पक्राउको सन्दर्भ...
काठमाण्डौ - काठमाण्डौ उपत्यकामा सञ्चालन हुँदै आएका सार्वजनिक गाडीहरूको अवस्था, सुरक्षा मापदण्ड र ट्राफिक नियमको पालनाबारे निगरानी गर्न उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले विशेष अनुगमन तथा छड्के निरीक्षण अभियान शुरु गरेको छ । यात्रुको सुरक्षा, सार्वजनिक यातायातको सेवा सुधार तथा दुर्घटना न्यूनीकरणलाई लक्षित गर्दै हिजोदेखि नियमित रूपमा छड्के निरी...
सुशीला घिमिरे वर्षौंदेखि चर्को आलोचना, जनआक्रोश र कानूनी विवादको केन्द्रमा रहेको एउटा संवेदनशील विषयमा अन्ततः निर्णायक मोड आएको छ। सर्वोच्च अदालत ले राज्यका पूर्व विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी) हरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था खारेज गर्दै ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। यो निर्णयले सार्वजनिक खर्च, समानता र सुशासनको बहसलाई नयाँ उ...
