बैशाख २७, २०८३ / 2026-05-10
बारा, सिम्रौनगढ — नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्र सिम्रौनगढ अन्तर्गत गोलागंज मातहतका कवलपुर, अमरपुर र झरओखर नाकाबाट पछिल्लो समय खुलेआम तस्करी भइरहेको तथ्य बाहिर आएको छ। स्थानीय स्रोत र प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार राज्यका स्पष्ट नियम, भन्सार ऐन तथा सीमा सुरक्षाका संयन्त्र हुँदाहुँदै पनि यहाँ तस्करी मौलाउँदै गएको छ।
सरकारले एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान सीमा पार गर्दा अनिवार्य रूपमा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, सिम्रौनगढका यी नाकामा भने उक्त नियम कागजमै सीमित बनेको देखिन्छ। मोटरसाइकल र साइकल प्रयोग गरेर कपडा, जुत्ता–चप्पल तथा दैनिक उपभोग्य किराना सामानको ओसारपसार खुलेआम भइरहेको छ।
स्थानीयवासीका अनुसार तस्करी यहाँ ‘संगठित लाइन’ प्रणालीमा सञ्चालन भइरहेको छ। नाम नखुलाउने सर्तमा एक स्थानीयले भने, “यहाँ तस्करी गर्न लाइन नै पाउनुपर्छ। जसले लाइन पायो, उसैले दैनिक दर्जनौं पटक सामान ओसार्छ।” स्रोतका अनुसार भोलाः, दीपक, अरबिन्द, दिनेश, ‘बुलेट’, जोखन, विगन र लालका अन्सारी लगायतका व्यक्तिहरू यस अवैध कारोबारमा सक्रिय छन्।
तस्करीको स्वरूप हेर्दा सामान्य व्यक्तिको व्यक्तिगत प्रयोजनभन्दा धेरै ठूलो परिमाणमा सामान ओसारपसार भइरहेको देखिन्छ। सीमावर्ती भारतीय बजारबाट खरिद गरिएका सामग्रीहरू नेपालतर्फ ल्याई स्थानीय बजारमा बिक्री गरिन्छ, जसले वैध व्यापारलाई समेत असर पारेको छ।
यसरी भन्सार छली गरी भित्र्याइने सामानका कारण राज्यले दैनिक लाखौं रुपैयाँ राजश्व गुमाइरहेको अनुमान छ। स्थानीय व्यवसायीहरू भने यस अवस्थाले आफूहरू मारमा परेको गुनासो गर्छन्। “हामीले विधिपूर्वक भन्सार तिरेर सामान ल्याउँछौं, तर तस्करी गरेर ल्याइएका सामान सस्तोमा बेचिन्छन्, जसले हाम्रो व्यापार ध्वस्त पारिरहेको छ,” एक व्यवसायीले बताए।
अर्थविद्हरूका अनुसार यस्तो तस्करीले केवल राजश्वमा घाटा पु¥याउने मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा विकृति निम्त्याउँछ। अनौपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार हुँदा राज्यको नियन्त्रण कमजोर बन्छ र वैध व्यापार हतोत्साहित हुन्छ।
अझ चासोको विषय के छ भने तस्करी भइरहेका यी नाकाहरूको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीको इलाका प्रहरी कार्यालय सिम्रौनगढ तथा मातहतका प्रहरी चौकीहरू सक्रिय छन्। त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) गोलागंजमा पनि खटिएको छ। यी दुबै सुरक्षा निकायको नेतृत्व निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) तहका अधिकृतहरूले गर्दै आएका छन्।
तर, सुरक्षा निकायको बाक्लो उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि तस्करी नियन्त्रण हुन नसक्नुले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। स्थानीयहरू भन्छन्, “प्रहरी र एपीएफको आँखामै तस्करी भइरहेको छ। यसमा उनीहरूको बेवास्ता मात्र हो कि मिलेमतो छ, अनुसन्धान हुनुपर्छ।”केहीले भने सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू माथिल्लो तहबाट दबाब वा ‘सेटिङ’ का कारण कडाइ गर्न नसकेको आशंका पनि व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि, यस विषयमा आधिकारिक पुष्टि हुन सकेको छैन।
स्थानीय तहमा तस्करी ‘लाइन’ मा चल्ने गरेको चर्चा छ। अर्थात्, निश्चित समूह वा व्यक्तिहरूले सीमाबाट सामान ल्याउन पाउने अनौपचारिक अनुमति जस्तै व्यवस्था छ। यसका लागि कथित रूपमा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ।एक स्थानीय युवकले भने, “जो कोहीले सामान ल्याउन पाउँदैन। लाइनवालाहरू मात्र जान्छन्। उनीहरूलाई कसैले रोक्दैन।” उनका अनुसार एक दिनमा एक व्यक्तिले मोटरसाइकलमा दर्जनौं पटक सामान ल्याउने गर्छ।यसरी नियमित रूपमा हुने ओसारपसारले सीमामा ‘साना–साना खेप’ मा ठूलो परिमाणको तस्करी भइरहेको देखिन्छ, जसलाई नियन्त्रण गर्न अझ चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
सिम्रौनगढ क्षेत्र खुला सीमा भएका कारण यहाँ आवतजावत सहज छ। यही सहजतालाई तस्करहरूले अवसरका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। सीमामा कडाइ गर्दा स्थानीय आवतजावत प्रभावित हुने भन्दै सुरक्षा निकाय पनि केही हदसम्म लचक हुने गरेको बताइन्छ।तर, विशेषज्ञहरू भन्छन् कि प्रविधिको प्रयोग, नियमित गस्ती, खुफिया सूचनाको प्रभावकारी प्रयोग र स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गरेर तस्करी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
यति ठूलो स्तरमा तस्करी भइरहेको आरोप आइरहँदा स्थानीय प्रशासन भने खासै सक्रिय देखिएको छैन। प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) कार्यालय वा सम्बन्धित निकायबाट यस विषयमा ठोस प्रतिक्रिया आएको छैन।स्थानीयहरूले भने तत्काल छानबिन समिति गठन गरी वास्तविकता बाहिर ल्याउन र दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन्। “यदि यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने राज्यप्रति जनविश्वास नै घट्छ,” एक स्थानीय अगुवाले चेतावनी दिए।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो समस्याको समाधानका लागि बहुआयामिक रणनीति आवश्यक छ। सीमा क्षेत्रमा संयुक्त गस्ती, सीसीटीभी जडान, डिजिटल निगरानी प्रणाली, तथा भन्सार प्रक्रियालाई सहज र पारदर्शी बनाउने कदम आवश्यक छन्।त्यस्तै, तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूको आर्थिक स्रोत र नेटवर्कको अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र समुदायबीच समन्वय बढाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ।सिम्रौनगढका कवलपुर, अमरपुर र झरओखर नाकामा भइरहेको कथित खुलेआम तस्करीले राज्यको राजश्वमा ठूलो क्षति पु¥याउनुका साथै कानुनी शासनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। सुरक्षा निकायको उपस्थितिमै यस्तो गतिविधि जारी रहनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।अब आवश्यक छ—यथार्थको निष्पक्ष छानबिन, दोषीको पहिचान र कडा कारबाही। अन्यथा, सिम्रौनगढ सीमामा ‘तस्करी राज’ अझै बलियो बन्दै जाने निश्चित छ।
