भाद्र ३१, २०८३ / 2026-09-16
मुख्य अभियुक्त ताहिर राइन पुर्पक्षका लागि जेल, ‘२० लाखमा घटना मिलाउन दबाब’ दिएको आरोप लागेका वडाध्यक्ष एक लाख धरौटीमा छुटे
जनकपुरधाम । जनकपुरमा एक नाबालिका अपहरण गरी होटलमा लामो समयसम्म बन्धक बनाएर जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा चलेको मुद्दाले नयाँ मोड लिएको छ । घटनाका मुख्य अभियुक्त ताहिर राइन पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् भने घटना मिलाउन पीडित पक्षलाई २० लाख रुपैयाँको दबाब दिएको आरोप लागेका धनौजी गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष याकुब कवारी एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन् ।
२३ वर्षीय राइनलाई २६ भदौमा धनुषा जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ । अदालतको आदेशपछि उनलाई कारागार चलान गरिएको हो ।
राइन घटनापछि विदेश भागेर कतार पुगेका थिए । उनलाई इन्टरपोलको सहयोगमा पक्राउ गरी गत २५ साउनमा नेपाल ल्याइएको थियो । लामो समयदेखि फरार रहेका मुख्य अभियुक्त नेपाल फर्काइएपछि अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर, यही घटनामा पीडितको बयानका आधारमा पक्राउ परेका वडाध्यक्ष कवारी भने धरौटीमा छुटेका छन् । उनलाई सोमबार धनुषा जिल्ला अदालतले एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो । कवारीले धरौटी बुझाएर रिहा भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
एउटै बालिका, पटक–पटक अपराधको आरोप
मुद्दाको विवरणले घटनालाई सामान्य प्रकृतिको आपराधिक घटनाभन्दा निकै गम्भीर बनाउने अर्को पक्ष पनि देखाउँछ । पीडित बालिकामाथि एकपटक मात्र नभई फरक–फरक समयमा अपहरण, बन्धक र जबरजस्ती करणी भएको अभियोगमा अनुसन्धान तथा मुद्दा अघि बढेको छ ।
अभियोगअनुसार पहिलो घटनामा घर नजिकै पसल सञ्चालन गर्ने राइनले बालिकालाई विवाहको प्रलोभन देखाएर अपहरण गरी जनकपुर ल्याएको र विभिन्न होटलमा पुर्याएर जबरजस्ती करणी गरेको आरोप छ । यस क्रममा अन्य व्यक्तिहरूको समेत संलग्नता रहेको र बालिकालाई बेचबिखन गरिएको अभियोगमा उल्लेख छ ।
पीडित बालिकाले ३ जेठ २०८२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा जाहेरी दिएको बताइएको छ । तर जाहेरीपछि प्रहरीले समयमै प्रभावकारी सुनुवाइ नगरेको पीडित पक्षको गुनासो छ । यहीबीच मुख्य अभियुक्त राइन विदेश भाग्न सफल भएको घटनाले प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान र सुरक्षा संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
यदि पीडितले जाहेरी दिइसकेपछि पनि अभियुक्त विदेश भाग्न सफल भएका हुन् भने त्यसको प्रशासनिक र अनुसन्धानात्मक समीक्षा आवश्यक देखिन्छ । जाहेरीमाथि के–कस्तो अनुसन्धान भयो ? अभियुक्तको खोजी तथा पक्राउका लागि तत्काल के कदम चालियो ? र अनुसन्धान अघि बढिरहेको अवस्थामा उनी कसरी विदेश पुगे ? यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायबाट आउनुपर्ने देखिन्छ ।
फेरि अपहरण, दुई होटलमा १९ दिन बन्धक
पहिलो घटनापछि पनि पीडित बालिका सुरक्षित रहन सकिनन् भन्ने आरोपले घटनालाई अझ संवेदनशील बनाएको छ ।अभियोगअनुसार १७ असार २०८२ मा बिहान करिब ४ बजेतिर बालिका घरबाट बाहिर निस्किएको समयमा अञ्जली महरासहित तीन जनाले उनलाई गाडीमा राखेर अपहरण गरेका थिए । जाहेरीमा उल्लेख भएअनुसार उनको आँखामा कपडा बाँधिएको थियो ।
त्यसपछि जनकपुरको पिडारीचोकस्थित होटल सीएफसीमा दुई दिन र मुरलीचोकस्थित मधेश प्रदेश गेस्ट हाउसमा थप १७ दिन बन्धक बनाइएको अभियोग छ । मुद्दाको मिसिलमा होटल सञ्चालकसहितका प्रतिवादीहरूले बालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको तथा अन्य व्यक्तिबाट समेत रकम लिएर अपराध गर्न लगाएको आरोप उल्लेख गरिएको छ ।कानुनी रूपमा यी सबै आरोप अदालतबाट प्रमाणित हुन बाँकी छन् । तर अभियोगको प्रकृति हेर्दा बाल संरक्षण, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक तथा यौन हिंसाविरुद्ध राज्य संयन्त्रको प्रभावकारितासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
दुई मुद्दा, करिब एक दर्जन अभियुक्त
यस प्रकरणमा जिल्ला अदालत धनुषामा दुईवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दर्ता भएको बताइएको छ । मानव बेचबिखन, अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी मुद्दा २९ चैत २०८१ को घटनासँग सम्बन्धित छ भने जबरजस्ती करणीसम्बन्धी अर्को मुद्दा १७ असार २०८२ को घटनासँग सम्बन्धित रहेको विवरण छ ।
दुवै मुद्दामा दुई प्रहरीसहित करिब एक दर्जन व्यक्ति अभियुक्त रहेको र अधिकांश अझै फरार रहेको बताइएको छ ।घटनामा सुरक्षाकर्मीसमेत अभियुक्त बन्नुले अनुसन्धानको निष्पक्षता र संस्थागत जवाफदेहिताको प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ । प्रहरीको जिम्मेवारी नै नागरिक, विशेषगरी जोखिममा रहेका बालबालिकाको सुरक्षा गर्नु हो । त्यही सुरक्षा संयन्त्रसँग जोडिएका व्यक्तिमाथि नै अपराधमा संलग्नताको अभियोग लाग्नु आफैंमा गम्भीर विषय हो ।
‘२० लाखमा मिलाउन’ दबाबको आरोप
यसै प्रकरणमा वडाध्यक्ष कवारीमाथि घटना २० लाख रुपैयाँमा मिलाउन दबाब दिएको आरोप लागेको छ । पीडितको बयानका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । तर अदालतले उनलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको छ ।धरौटीमा रिहा हुनु आरोपबाट पूर्ण रूपमा सफाइ पाउनु भने होइन । मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म आरोपितको कानुनी स्थिति अदालतको प्रक्रियाअनुसार नै निर्धारण हुनेछ ।तर जनप्रतिनिधिमाथि नै अपराध मिलाउन दबाब दिएको आरोप लाग्नुले स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्ने अवस्थामा कुनै प्रकारको दबाब वा प्रभाव प्रयोग भएको हो भने त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ ।
अझै ‘सेफ हाउस’मा पीडित
घटनापछि पनि पीडित बालिका असुरक्षाका कारण सेफ हाउसमा बस्न बाध्य रहेको बताइएको छ । यो अवस्थाले मुद्दाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उजागर गर्छ—अपराधीविरुद्ध कानुनी कारबाहीसँगै पीडितको दीर्घकालीन सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने ?
अदालतमा मुद्दा चलिरहँदा पीडितमाथि दबाब, धम्की वा प्रभाव पार्ने सम्भावना रहे–नरहेको विषयमा सुरक्षा संयन्त्र सतर्क हुनुपर्ने देखिन्छ । विशेषगरी अधिकांश अभियुक्त अझै फरार रहेको अवस्थामा पीडितको सुरक्षा सामान्य प्रहरी सुरक्षा व्यवस्थाले मात्र पुग्छ कि थप विशेष व्यवस्था आवश्यक छ भन्ने विषयमा पनि सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।यो घटनाले एउटा बालिकामाथि भएको भनिएको हिंसालाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्दैन । यसले जाहेरीपछि प्रहरीको प्रतिक्रिया, अभियुक्तको फरारी, होटलमा भएको भनिएको अपराध, जनप्रतिनिधिको भूमिकामाथिको आरोप, प्रहरी कर्मचारीसमेत अभियुक्त बन्नु र पीडितको दीर्घकालीन सुरक्षाजस्ता अनेक प्रश्न एकैपटक उठाएको छ ।
