नीति मात्र होइन, व्यवहार परिवर्तनको अभियान आवश्यक

बिष्णु घिमिरे
कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धि केवल भौतिक विकास, ठूला पूर्वाधार निर्माण वा आर्थिक वृद्धिले मात्र सुनिश्चित हुँदैन। त्यसका लागि समाजको नैतिक आधार बलियो हुनुपर्छ, सार्वजनिक संस्थाहरू विश्वसनीय हुनुपर्छ र नागरिक तथा नेतृत्व वर्गमा जिम्मेवारी, इमानदारी र उत्तरदायित्वको भावना स्थापित हुनुपर्छ। यही मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा नैतिक विचलन न्यूनीकरण गर्दै सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो नीति नेपालको शासन प्रणालीलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत यस नीतिले सार्वजनिक निकाय मात्र होइन, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था लगायत समाजका सबै जिम्मेवार पक्षलाई सदाचार, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसको मूल उद्देश्य ‘सदाचारयुक्त समाजमार्फत सुशासन र समृद्धि’ हासिल गर्नु हो। तर नीति कागजमा सीमित भएर मात्र यसको उद्देश्य पूरा हुँदैन। यसको वास्तविक सफलता भनेको समाजको सोच, संस्कार र व्यवहारमा आउने सकारात्मक परिवर्तनमा निर्भर हुनेछ।
सदाचार कुनै कानुनी बाध्यता मात्र होइन, यो व्यक्ति, संस्था र राष्ट्रको चरित्रसँग जोडिएको विषय हो। इमानदारी, जिम्मेवारी, नैतिकता, पारदर्शिता र सार्वजनिक हितप्रतिको प्रतिबद्धता नै सदाचारका आधार हुन्। जहाँ सदाचार बलियो हुन्छ, त्यहाँ नागरिकले राज्यप्रति विश्वास राख्छन्, संस्थाहरू प्रभावकारी बन्छन् र विकासका अवसरहरू समान रूपमा वितरण हुन सक्छन्।
नेपालमा लामो समयदेखि भ्रष्टाचार, अनियमितता, शक्ति दुरुपयोग र स्वार्थ केन्द्रित निर्णय प्रक्रियाले सुशासनको यात्रामा चुनौती सिर्जना गर्दै आएका छन्। कानुन र नियम भए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा जनविश्वास कमजोर भएको अवस्था छ। यस्तो परिस्थितिमा सदाचार नीतिले केवल प्रशासनिक सुधारको कुरा मात्र गरेको छैन, यसले सार्वजनिक जीवनमा नैतिक पुनर्जागरणको आवश्यकता औंल्याएको छ।
सार्वजनिक पदमा पुग्नु भनेको विशेष सुविधा प्राप्त गर्नु मात्र होइन, जनताप्रति ठूलो जिम्मेवारी वहन गर्नु हो। सदाचार नीतिले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई थप उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने, सम्पत्तिको स्रोत खुलाउने तथा उच्च नैतिक मापदण्ड पालना गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ।
यो व्यवस्था केवल आर्थिक पारदर्शिताको विषय होइन, सार्वजनिक विश्वास निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो। जनताले आफ्नो प्रतिनिधि र सार्वजनिक सेवकहरूको जीवनशैली, निर्णय प्रक्रिया र आर्थिक गतिविधिप्रति स्वाभाविक चासो राख्छन्। त्यसैले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो आचरणबाट नै विश्वास कायम गर्न सक्नुपर्छ।सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूले ‘म के पाउँछु?’ भन्दा पनि ‘मैले समाज र राष्ट्रका लागि के योगदान दिन सक्छु?’ भन्ने सोच विकास गर्न आवश्यक छ। यही सोच नै सदाचारको वास्तविक आधार हो।
सदाचार नीतिमा समेटिएको ‘स्वजागरण’ र ‘स्वपरीक्षण’को अवधारणा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। कुनै पनि सुधार बाहिरी निगरानी र नियन्त्रणबाट मात्र सम्भव हुँदैन। व्यक्ति स्वयं आफ्नो व्यवहार, निर्णय र जिम्मेवारीप्रति सचेत हुनुपर्छ।यदि हरेक कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, व्यवसायी र नागरिकले आफ्नो भूमिकालाई इमानदारीपूर्वक मूल्याङ्कन गर्ने हो भने समाजमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केवल अनुसन्धान निकाय बलियो बनाएर पुग्दैन, भ्रष्टाचार गर्ने मानसिकता नै कमजोर बनाउनुपर्छ। यसका लागि नैतिक शिक्षा, सामाजिक चेतना र जिम्मेवार नागरिक संस्कार आवश्यक हुन्छ।
सार्वजनिक निर्णय प्रक्रिया जति पारदर्शी हुन्छ, त्यति नै नागरिकको विश्वास बढ्छ। सदाचार नीतिले सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने, स्वार्थ बाझिने अवस्थाको व्यवस्थापन गर्ने तथा सार्वजनिक स्रोत–साधनको मितव्ययी र उत्तरदायी प्रयोग सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ।राज्यका स्रोतहरू जनताको सम्पत्ति हुन्। त्यसको प्रयोगमा लापरवाही, अपारदर्शिता वा व्यक्तिगत स्वार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन। विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र नीति निर्माणका हरेक चरणमा स्पष्ट मापदण्ड, निगरानी र जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ।
स्वार्थ बाझिने अवस्था नियन्त्रण गर्न सकेमा निर्णय प्रक्रिया निष्पक्ष बन्न सक्छ। कुनै पनि निर्णय सार्वजनिक हितका आधारमा हुनुपर्छ, व्यक्तिगत लाभ वा समूहगत स्वार्थका आधारमा होइन। यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउँछ।सदाचार केवल सरकार वा सार्वजनिक निकायको जिम्मेवारी होइन। यो सम्पूर्ण समाजको साझा अभियान हो। राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्र र पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले व्यावसायिक नैतिकता पालना गर्नुपर्छ। गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि जवाफदेही र पारदर्शी कार्यशैली अपनाउनुपर्छ। नागरिकहरूले पनि गलत कार्यलाई सामान्य रूपमा स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्नुपर्छ।
हामीले भ्रष्टाचारलाई केवल अरूको समस्या ठान्ने होइन, आफ्नो व्यवहारबाट परिवर्तनको सुरुवात गर्नुपर्छ। नियम उल्लङ्घनलाई सामान्य ठान्ने संस्कृति अन्त्य गर्दै इमानदारीलाई सम्मान गर्ने सामाजिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ आफैंमा एउटा सकारात्मक सुरुवात हो। तर कुनै पनि नीति सफल हुन त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। नीति बनाउनेभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु हो।यदि सार्वजनिक निकायमा रहेका व्यक्तिहरूले यसलाई आत्मसात् गरे, निगरानी संयन्त्र प्रभावकारी बने, नागरिक समाज सक्रिय भयो र राजनीतिक नेतृत्वले दृढ इच्छाशक्ति देखायो भने नेपाल सदाचारयुक्त समाज निर्माणको दिशामा अघि बढ्न सक्छ।
नेपालको भविष्य केवल आर्थिक सूचकाङ्कले निर्धारण गर्ने होइन, हाम्रो चरित्र, संस्कार र मूल्य–मान्यताले निर्धारण गर्नेछ। विकासको गति बढाउन पूर्वाधार आवश्यक छ, तर त्यसलाई सही दिशामा सञ्चालन गर्न सदाचार आवश्यक छ।अब समाजले इमानदारीलाई कमजोरी होइन, शक्ति ठान्नुपर्छ। जिम्मेवारीलाई बोझ होइन, अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। सार्वजनिक पदलाई सुविधा होइन, सेवाको माध्यमका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ ले यही यात्राको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। अब चुनौती भनेको नीति निर्माण होइन, त्यसलाई जीवनशैली बनाउनु हो। जब व्यक्ति, संस्था र राज्यका सबै तहमा नैतिकता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व स्थापित हुन्छ, तब मात्र वास्तविक सुशासन सम्भव हुन्छ।सदाचारयुक्त समाज निर्माण कुनै एक दिनको काम होइन, यो निरन्तर अभ्यास र साझा प्रतिबद्धताको परिणाम हो। आजको आवश्यकता यही हो—हामी सबैले आफ्नो भूमिका पहिचान गरौं, आफ्नो आचरण सुधारौं र यस्तो समाज निर्माण गरौं जहाँ इमानदारी सम्मानित होस्, पारदर्शिता संस्कार बनोस् र सुशासन राष्ट्रको पहिचान बनोस्।