सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले रोकियो अनुसन्धान ः १२ अर्बको विदेशी लगानीदेखि ‘ट्याक्स हेभन’ कनेक्सनसम्म अजयराज सुमार्गी प्रकरणको पूरा कथा

काठमाडौं। व्यवसायी अजयराज सुमार्गी पराजुलीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी अनुसन्धान तत्कालका लागि अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सुमार्गी प्रकरण फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले गत शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि “निवेदकका विरुद्ध कुनै कामकारबाही नगर्नू÷नगराउनू” भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। आदेशसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हालका लागि सुमार्गीविरुद्ध चलाइरहेको अनुसन्धान रोक्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।
यो आदेश त्यतिबेला आएको हो, जब करिब दुई साताअघि विभागले सुमार्गीको पासपोर्ट रोक्का गरेको थियो। त्यसपछि सुमार्गीले आफूविरुद्ध वर्षौंदेखि एउटै विषयमा पटक–पटक अनुसन्धान भइरहेको, कानुनी निश्चितताको सिद्धान्तविपरीत फेरि अनुसन्धान सुरु गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।तर यो विवाद केवल पछिल्लो आदेशसम्म सीमित छैन। यसको जरो करिब डेढ दशकअघिदेखि सुरु भएको विदेशी लगानी, ट्याक्स हेभन मुलुक, राष्ट्र बैंकको रोक्का, सर्वोच्च अदालतका पुराना आदेश र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानसम्म जोडिएको छ।
अन्तरिम आदेश कसरी आयो ?
सुमार्गीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अनुसन्धान तत्काल अघि नबढाउन आदेश दिएको हो।एकल इजलासले दुईवटा पुराना मुद्दालाई आधार बनाएको छ। ती दुवै मुद्दा सुमार्गी आबद्ध कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित थिए र तिनमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै फैसला गरिसकेको थियो।सर्वोच्चले ती पुराना आदेशविपरीत हुने गरी अहिले फेरि अनुसन्धान अघि बढाइएको दाबीलाई प्रारम्भिक रूपमा स्वीकार गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको देखिन्छ।यससँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हाललाई कुनै नयाँ अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने छैन। यद्यपि विभागले अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै पुनः सर्वोच्च अदालतमै निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भने कायमै छ।
अनुसन्धानको सुरुवात कहाँबाट भयो ?
अजयराज सुमार्गीको नाम पहिलोपटक चर्चामा आएको विषय विदेशी लगानी हो।२०६४ सालपछि उनले नेपालमा दूरसञ्चार, सिमेन्टलगायत विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो लगानी विस्तार गर्ने योजना बनाए। त्यसका लागि उनले विदेशी ऋण र वैदेशिक लगानीका नाममा ठूलो रकम नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाए।तर ती रकम आउने स्रोतले सरकारी निकायको ध्यान तानेको थियो।
साइप्रसबाट ८५ मिलियन डलर
सुमार्गीको लगानी रहेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिले जनवरी २०१० मा साइप्रसस्थित ब्ष्चदभिि क्भचखष्अभक ीष्mष्तभमबाट ८५ मिलियन अमेरिकी डलर नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।त्यतिबेलाको विनिमयदर अनुसार त्यो रकम करिब ६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबर थियो।रकम नेपाल आउन लागेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसको स्रोतबारे प्रश्न उठायो।त्यसपछि कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुग्यो।लामो सुनुवाइपछि मंसिर २०८१ मा सर्वोच्च अदालतले रिट नै खारेज गरिदियो।सर्वोच्चले रकम सम्बन्धित खातामा रकमान्तर भइसकेकाले रिटको औचित्य समाप्त भएको ठहर ग¥यो।साथै कम्पनीले माग गरेअनुसार अनुसन्धान रोक्ने आदेश पनि अदालतले दिएन।
मुक्तिश्री सिमेन्टको ४५ मिलियन डलर
यसअघि सुमार्गीको अर्को कम्पनी मुक्तिश्री सिमेन्टका लागि पनि ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डस्थित व्यमजबच क्ष्लखभकतmभलत ीष्mष्तभमबाट ४५ मिलियन अमेरिकी डलर ल्याउने योजना बनेको थियो।त्यसमध्ये करिब ३५ मिलियन डलर नेपाल भित्रिएको सरकारी अभिलेखमा उल्लेख छ।त्यो रकम पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्का गरिदियो।पछि कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुग्यो।२०७६ जेठमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले महत्वपूर्ण आदेश दियो।अदालतले छ महिनाभित्र अनुसन्धान टुंग्याउन, रकम कानुनी भए फुकुवा गर्न र गैरकानुनी देखिए कानुनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो।यस आदेशमा पनि अनुसन्धान रोक्न भनिएको थिएन।
अहिले किन विवाद ?
पछिल्लो अन्तरिम आदेशको मुख्य विवाद यहीँबाट सुरु भएको छ।किनकि पुराना आदेशहरूले अनुसन्धान रोक्न नभई छिटो निष्कर्षमा पुग्न निर्देशन दिएका थिए।तर अहिलेको एकल इजलासले ती पुराना आदेशविपरीत अनुसन्धान भइरहेको दाबीलाई आधार बनाएर अनुसन्धान नै रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।यसलाई कानुन व्यवसायीहरूले फरक–फरक रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।
किन शंकास्पद मानियो विदेशी लगानी ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा विदेशी लगानीको स्रोत नै शंकास्पद देखिएको उल्लेख गरिएको थियो।विशेषगरी तीन विषयले अनुसन्धानकर्ताको ध्यान तानेको थियो–ड्ड रकम आउने मुलुकहरू ‘ट्याक्स हेभन’का रूपमा चिनिएका थिए। रकम पठाउने कम्पनी र रकमसँग जोडिएका व्यक्तिबीच सम्बन्ध देखिएको थियो। विदेशी लगानीको नाममा आफ्नै सम्बन्धित कम्पनीमा रकम पठाइएको आशंका गरिएको थियो।विभागको आन्तरिक अध्ययनअनुसार विभिन्न कम्पनीहरूको नाम प्रयोग गरिए पनि रकम पठाउने व्यक्तिको विवरणमा अजयराज सुमार्गी पराजुलीको नाम नै उल्लेख भएको भेटिएको थियो।त्यसपछि विभागले उक्त कारोबारलाई ‘शंकास्पद’ भन्दै अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
राष्ट्र बैंक किन सतर्क बन्यो ?
ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्ड, साइप्रसलगायतका मुलुक कर सहुलियत र ‘सेल कम्पनी’का लागि विश्वभर चर्चित छन्।नेपालसँग प्रत्यक्ष आर्थिक सम्बन्ध न्यून भएका यिनै मुलुकबाट ठूलो परिमाणमा रकम आउन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक सतर्क बनेको थियो।शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी रिपोर्टिङ भएपछि तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले समेत गम्भीर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका थिए।त्यसपछि राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबीच पत्राचार सुरु भएको थियो।
विभागको निष्कर्ष के थियो ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा एउटै व्यक्तिले आफ्नै सम्बन्धित कम्पनीहरूमा विदेशबाट ऋण तथा लगानीका नाममा रकम पठाएको उल्लेख गरिएको थियो।विभागले यस्तो कारोबारलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो।यही आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।
१२ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको दाबी
विभागको अध्ययनअनुसार २०७० सालपछि केही वर्षभित्र सुमार्गीले करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम नेपाल भित्र्याइसकेका थिए।त्यति नै रकम थप ल्याउने तयारीसमेत रहेको अध्ययनमा उल्लेख थियो।तत्कालीन विनिमयदर अनुसार झन्डै २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रक्रिया रहेको र त्यसको ठूलो हिस्सा विभिन्न खातामा स्थानान्तरण भइसकेको अनुसन्धानमा उल्लेख गरिएको थियो।हालको विनिमयदरमा त्यो रकम करिब ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
अनुसन्धान किन अघि बढ्न सकेन ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका पूर्व अनुसन्धानहरूमा पटक–पटक राजनीतिक हस्तक्षेप भएको दाबी हुँदै आएको छ।राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको रकम विभिन्न अन्तरिम आदेशमार्फत फुकुवा भएको र कतिपय अवस्थामा अदालतले भुक्तानी भइसकेको रकमसमेत फिर्ता गर्न आदेश दिएको घटनाहरू अभिलेखमा छन्।यही कारण अनुसन्धान दशकौंसम्म अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सकेन। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै हाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सुमार्गीमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन पाउने छैन।यद्यपि यो अन्तिम फैसला होइन।अदालतले विपक्षीसँग लिखित जवाफ मागिसकेको छ। त्यसपछि दुवै पक्षको बहस सुनेर अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा खारेज गर्ने भन्ने निर्णय हुनेछ।यदि अन्तरिम आदेश खारेज भयो भने अनुसन्धान पुनः सुरु हुनेछ।यदि आदेश कायम रह्यो भने अनुसन्धान लामो समयसम्म स्थगित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ।
दशकौँदेखि चर्चामा रहेको प्रकरण फेरि बहसमा
सुमार्गीसँग जोडिएको विदेशी लगानी विवाद नेपालको वित्तीय प्रणाली, वैदेशिक लगानी, ट्याक्स हेभन मुलुक, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण र नियामक निकायहरूको भूमिकासँग जोडिएको सबैभन्दा चर्चित प्रकरणमध्ये एक मानिन्छ।एकातिर व्यवसायी पक्षले एउटै विषयमा बारम्बार अनुसन्धान गरिनु कानुनी निश्चितताको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गर्दै आएको छ भने अर्कोतर्फ अनुसन्धान निकायहरूले विदेशी लगानीको वास्तविक स्रोत खुल्न बाँकी रहेको र शंकास्पद कारोबारको अनुसन्धान गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएका छन्।पछिल्लो अन्तरिम आदेशले अनुसन्धान रोकिए पनि यो प्रकरणको अन्त्य भने भएको छैन। अब सर्वोच्च अदालतको आगामी सुनुवाइले अनुसन्धानको दिशा मात्र होइन, नेपालमा विदेशी लगानी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी अभ्यासमा समेत महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।