कांग्रेसको निर्णयले संकटमा लुम्बिनी सरकार

रुपन्देही । सातै प्रदेशमा नेकपा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने नेपाली कांग्रेसको निर्णयसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भविष्य पनि अनिश्चित बनेको छ ।
कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउनेदेखि समर्थन फिर्ता लिने विषयमा आजै निर्णय लिने तयारी गरेको छ । केन्द्रले एमाले नेतृत्वको सरकार।छाड्ने, नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण गर्ने वा प्रतिपक्षमा बस्ने विकल्पसम्ममा आन्तरिक छलफल थालेपछि प्रदेशको राजनीतिक गतिविधि एकाएक तातेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा ५ मन्त्री रहेको कांग्रेसका ३ मन्त्री बुधबारसम्म काठमाडौंमै थिए । बुधबार मात्रै एकजना काठमाडौँबाट फर्केका हुन् तर प्रदेशमा नयाँ समीकरणका लागि केन्द्रीय नेताले निर्देशन दिएसँगै उनीहरु हतारहतार बिहीबार प्रर्देश फर्केर पार्टीले बोलाएको बैठकमा सहभागी हुँदैछन् ।
बुधबारसम्म काठमाडौँ रहेका आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्की, शहरी विकास मन्त्री रोज राणा, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिलसिना आज फर्कदैछन् भने उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने बुधबार मात्रै फर्केका हुन् । बिहीबारको कुनै समय नतोकिए पनि सबैलाई देउखुरी बोलाइएको मन्त्री तथा सांसदहरुले जनाएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश कांग्रेस सभापति अमरसिंह पुनले प्रदेशमा पार्टीको तर्फबाट मन्त्रीहरूको राजीनामा र समर्थन फिर्ता आजै हुने नेपाल प्रेसलाई बताए । ‘मन्त्रीको राजीनामा र समर्थन फिर्ता आजै हुन्छ, काठमाडौँ रहेका सबै मन्त्री देउखुरी जाँदै हुनुहुन्छ, नयाँ गठबन्धनबारे केन्द्रमा कुरा भइरहेको छ, म पनि काठमाडौँ नै छु,’ उनले भने ।
एमालेसँगको गठबन्धन अन्त्य हुने विषय निश्चित भइसकेको बताउँदै अब प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व लिने, नयाँ समीकरण बनाउने वा प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार आवश्यक परे आज बस्ने विस्तृत बैठकले यसबारे निर्णय गर्नेछ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले पनि प्रदेश सरकारको आगामी रणनीति तय गर्न कांग्रेसका मन्त्री र प्रमुख नेताहरूलाई बोलाइएको बताए ।
सोही बैठकले सरकारमा रहने वा बाहिरिने विषयमा औपचारिक निर्णय गर्ने तर केन्द्रीय नीतिअनुसार मन्त्रीहरू बाहिरिने र समर्थन फिर्ता हुनसक्ने जानकारी दिए ।
हाल मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसका तर्फबाट सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा), आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिम्सेना तथा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार सहभागी छन् ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले संसदीय दलबाट सरकारमा रहने वा बाहिरिने विषयमा छलफलका लागि उपस्थित हुन निर्देशन आएको बताए । आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्की, रोज राणा ९सरोज थापा०, जन्मजय तिम्सेना तथा सांसद निमा गिरी काठमाडौँमा रहेकाले आज उनीहरु फर्कने र बैठक बस्ने तयारी छ ।
कांग्रेसले प्रदेश सरकारहरूमा एमालेले गरेको व्यवहार सन्तोषजनक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै सातै प्रदेशबाट आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पनि पर्ने निश्चित देखिएको हो । लुम्बिनीमा बजेटका विषयमा कांग्रेसबाट धेरै असहमति थिएन र एमालेका सांसदहरूले विरोध गरेर केही दिन ढिलाइ भएपनि पास भइसकेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको वर्तमान अंकगणितले पनि नयाँ सत्ता समीकरणको सम्भावना बलियो बनाएको छ । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा हाल ८३ सदस्य कायम छन् । एमालेका २९ र कांग्रेसका २७ सांसद छन् भने नेकपासँग १३ सांसद छन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा उभिँदा ४० सांसद पुग्छन् । सरकार गठनका लागि आवश्यक ४२ मत पुर्‍याउन थप दुई सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने भएकाले तीन सांसद रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)तथा जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी वा अन्य साना दलको भूमिका निर्णायक बन्न सक्ने देखिएको छ ।
यसैबीच नेकपाले पनि केन्द्रको राजनीतिक घटनाक्रमअनुसार प्रदेशमा रणनीति तय गर्ने संकेत दिएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता तथा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमन्त्री सुदर्शन बरालले केही दिनअघि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बुटवल आएका बेला प्रदेश सरकारका विषयमा पार्टीले हतारो नगर्न, तर आवश्यक परे परिस्थिति अनुसार उपयुक्त निर्णय लिन निर्देशन दिएको बताए ।
उनका अनुसार केन्द्रमा बन्ने नयाँ राजनीतिक समीकरणले लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता समीकरणमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले नेकपाले त्यसैअनुसार आफ्नो रणनीति तय गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले प्रदेशस्तरीय गठबन्धनको जिम्मेवारी सोही क्षेत्रलाई आधार मानेर गरिने बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसका पाँच मन्त्री सहभागी छन् । उनीहरू सरकारबाट बाहिरिए वर्तमान सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ । उता एमालेले पनि नेकपासँग गठबन्धनको अनौपचारिक छलफल भने गरेको छ । एमालेका २९ र नेकपाका १३ गरी अहिलेको अवस्थामा बहुमत पुराउन सजिलो भएको दाबी उनीहरूको छ । अब दाङमा बस्ने कांग्रेसको बैठक र त्यसपछिका राजनीतिक निर्णयले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी दिशा तय गर्नेछ।