सर्वोच्च अदालतभित्र ‘दरबार राजनीति’ !

बिष्णु घिमिरे  
नेपालको न्यायालयप्रति जनविश्वास किन घट्दै गएको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । अहिले सर्वोच्च अदालतभित्र देखिएको विवादले नै त्यो उत्तर दिन थालेको छ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामा वरिष्ठताको परम्परा तोडिएको विषयबाट सुरु भएको बहस अहिले अदालतभित्रै संस्थागत संकटको रूप लिँदै गएको छ । यो केवल व्यक्तिहरूबीचको शक्ति संघर्ष मात्र होइन, न्याय प्रणालीको आत्मामाथिको प्रश्न पनि हो ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा वरिष्ठताको परम्परा तोडिनु संविधानसम्मत हो कि होइन भन्ने विषयमा फरक मत हुन सक्छ । कसैले यसलाई संवैधानिक अधिकारको प्रयोग भन्लान्, कसैले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार । तर यसभन्दा पनि गम्भीर प्रश्न त्यतिबेला उठ्यो, जब त्यसविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरू दर्ता नै हुन दिएनन् । अझ दरपीठविरुद्ध दर्ता भएका निवेदनहरूलाई समेत “होल्ड” मा राखिएको चर्चा बाहिर आयो । यसले अदालतभित्र के भइरहेको छ भन्ने विषयमा गम्भीर आशंका जन्माएको छ ।
न्यायालयको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको नागरिकले न्याय पाउने विश्वास हो । अदालतको ढोका सबैका लागि खुला हुन्छ भन्ने मान्यता नै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार हो । तर यदि अदालत प्रशासनले नै कुन मुद्दा दर्ता गर्ने र कुनलाई रोक्ने भन्ने ढंगले व्यवहार गर्न थाल्छ भने त्यो न्यायको सिद्धान्तमाथिको प्रत्यक्ष प्रहार हुन्छ । दरपीठ गर्न पाइन्छ, तर दरपीठ अन्तिम फैसला होइन । त्यसविरुद्ध न्यायाधीशसमक्ष पुग्ने बाटो खुला रहनुपर्छ । यही प्रक्रिया रोकिनु नै अहिलेको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो ।
अदालत प्रशासनको काम प्रक्रिया सहजीकरण गर्नु हो, न्यायिक परीक्षणको ढोका बन्द गर्नु होइन । यदि प्रशासनिक तहबाटै न्यायिक पहुँच नियन्त्रण हुन थाल्यो भने अदालत र सरकारी कार्यालयबीच के फरक रहन्छ ? सर्वोच्च अदालत कुनै व्यक्तिको निजी संस्था होइन, संविधानले निर्माण गरेको सर्वोच्च न्यायिक निकाय हो । त्यहाँ हुने हरेक निर्णय, हरेक प्रक्रिया र हरेक व्यवहारले देशको समग्र न्याय प्रणालीमाथि प्रभाव पार्छ ।
झन् चिन्ताजनक पक्ष त के छ भने अदालतभित्र सामान्य प्रशासनिक कामका लागि समेत कामु प्रधानन्यायाधीशले लिखित निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । यसले अदालतभित्र अविश्वास, शक्ति संघर्ष र प्रशासनिक असन्तुलन कति गहिरो भइसकेको छ भन्ने संकेत गर्छ । विगतमा यस्ता सामान्य प्रक्रिया मौखिक समझदारी र संस्थागत अभ्यासबाट चल्थे । अहिले लिखित निर्देशनको आवश्यकता पर्नु आफैंमा असामान्य अवस्था हो ।
कानून दिवसमा गरिएको टिप्पणीले झन् अर्को बहस जन्माएको छ । नेपाल बार र न्याय क्षेत्रले उठाउँदै आएको विषयलाई अदालतभित्रकै आन्तरिक शक्ति संघर्षमा सीमित गरिदिने प्रयास भएको आरोप पनि सुनिन थालेको छ । यदि न्यायालयभित्रका समस्या पारदर्शी र संस्थागत रूपमा समाधान गरिएन भने त्यसले न्यायपालिका र कानूनी समुदायबीचको दूरी अझ बढाउनेछ ।
सबैभन्दा ठूलो क्षति भने जनविश्वासमा भइरहेको छ । नागरिकले अन्तिम भरोसाको थलोका रूपमा सर्वोच्च अदालतलाई हेर्छन् । राजनीति विवादित हुन सक्छ, सरकारमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ, तर अदालत निष्पक्ष र खुला रहन्छ भन्ने विश्वास लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यदि सर्वोच्च अदालतभित्रै रिट दर्ता रोक्ने, निवेदन “होल्ड” गर्ने, प्रशासनिक शक्ति प्रयोग गरेर न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित पार्ने अवस्था देखियो भने जनताले कसलाई विश्वास गर्ने ?
यो अवस्था केवल कानूनी समस्या मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संकटको संकेत पनि हो । न्यायालय कमजोर हुँदा सबैभन्दा ठूलो असर नागरिक अधिकारमाथि पर्छ । न्यायको ढोका साँघुरो बनाइएपछि शक्तिशाली झन् शक्तिशाली बन्छन् र सामान्य नागरिक झन् असुरक्षित हुन्छ । त्यसैले अहिलेको विवादलाई सामान्य प्रशासनिक मतभेद भनेर टार्न मिल्दैन ।
न्यायालयभित्र असहमति हुन सक्छ । वरिष्ठता, नियुक्ति, प्रक्रिया वा प्रशासनिक निर्णयबारे फरक धारणा आउन सक्छन् । तर ती सबै विवाद समाधान गर्ने माध्यम संस्थागत मर्यादा र पारदर्शी प्रक्रिया नै हुनुपर्छ । अदालतभित्र शक्ति प्रदर्शन, फाइल रोक्ने प्रवृत्ति वा प्रक्रियामाथि नियन्त्रण गर्ने अभ्यासले न्यायपालिकालाई दीर्घकालीन क्षति पुर्याउँछ ।
सर्वोच्च अदालतले अहिले सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने न्याय केवल फैसला होइन, प्रक्रिया पनि हो । यदि प्रक्रिया नै निष्पक्ष र खुला देखिएन भने फैसलामाथि पनि प्रश्न उठ्छ । अदालतको गरिमा भाषणले होइन, व्यवहारले जोगिन्छ । रिट दर्ता रोक्ने, निवेदन थन्क्याउने वा प्रशासनिक अवरोध सिर्जना गर्ने शैलीले अदालतको विश्वसनीयता जोगिँदैन, झन् कमजोर हुन्छ ।आज सर्वोच्च अदालत आफैं परीक्षणको घेरामा छ । उसले संविधानको रक्षा गर्ने कि आन्तरिक शक्ति संघर्षको अखडा बन्ने ? यही प्रश्नको उत्तर अब अदालतकै व्यवहारले दिनेछ ।