बैशाख ३१, २०८३ / 2026-05-14
सुशीला घिमिरे
वर्षौंदेखि चर्को आलोचना, जनआक्रोश र कानूनी विवादको केन्द्रमा रहेको एउटा संवेदनशील विषयमा अन्ततः निर्णायक मोड आएको छ। सर्वोच्च अदालत ले राज्यका पूर्व विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी) हरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था खारेज गर्दै ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। यो निर्णयले सार्वजनिक खर्च, समानता र सुशासनको बहसलाई नयाँ उचाइमा पु¥याएको छ।
सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले “नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३” को दफा १२(१) खारेज गर्ने आदेश दिएको हो। उक्त दफामा पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा त्यसको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था थियो। अब यो व्यवस्था खारेज भएसँगै यस्तो खर्च राज्यकोषबाट व्यहोर्नु गैरकानूनी हुने स्पष्ट भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइराला का अनुसार अदालतले आदेशको विस्तृत पाठ सार्वजनिक नगरे पनि संक्षिप्त निर्णयमार्फत कार्यविधिको विवादित प्रावधान हटाइएको हो। यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि चल्दै आएको ‘विशेष सुविधा’ को ढोका बन्द भएको छ।यो मुद्दा केवल खर्चको विषय मात्र थिएन, संविधानको मूल मर्म—समानता—सँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न पनि थियो। नेपालमा राज्यका उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिहरूले पदमुक्त भएपछि पनि विशेष सुविधा लिने अभ्यासले जनस्तरमा व्यापक असन्तोष सिर्जना गर्दै आएको थियो। विशेषतः विदेशमा महँगो उपचार गराएर त्यसको बिल राज्यलाई थमाउने प्रवृत्तिले सार्वजनिक धनको दुरुपयोग भएको आरोप लाग्दै आएको थियो।
२०७५ सालमा लागू भएको जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ ले स्पष्ट रूपमा विदेशमा उपचार खर्च राज्यले नबेहोर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, सो ऐनको भावनाविपरीत अर्को कार्यविधि मार्फत पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई यो सुविधा दिइँदै आएको थियो। यही कानूनी विरोधाभास अन्ततः अदालतसम्म पुगेको हो।अधिवक्ता रादीका चम्लागाई लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमा संविधान र विद्यमान ऐनसँग बाझिएको भन्दै उक्त कार्यविधि खारेज गर्न माग गरिएको थियो। रिटमा नेपालको संविधानका धारा १८(१) र ३५(३) लाई आधार बनाइएको थियो, जसले क्रमशः सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र सबैलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको अधिकार हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्छ।
संवैधानिक इजलास—कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान—ले उक्त कार्यविधि संविधान र ऐनसँग बाझिएको ठहर गर्दै खारेज गर्ने आदेश दिएको हो। अदालतले भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि छुट्टै ऐनमार्फत रहेको सुविधा यथावत राख्दै आंशिक रूपमा रिट स्वीकार गरेको छ।खारेज गरिएको कार्यविधि अनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्व सांसद तथा अन्य संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यले खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था थियो। यो सूची आफैंमा निकै फराकिलो थियो, जसले राज्यकोषमा ठूलो आर्थिक भार पार्दै आएको थियो।
यद्यपि यस्ता खर्चको आधिकारिक समग्र तथ्यांक सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छैन, तर विभिन्न समयका उदाहरणहरूले करोडौं रुपैयाँ राज्यकोषबाट विदेश उपचारमा खर्च भएको देखाउँछन्। विशेषतः भारत, सिंगापुर, थाइल्याण्ड र अमेरिका जस्ता देशका महँगा अस्पतालहरूमा उपचार गराउने प्रवृत्ति व्यापक थियो। कतिपय अवस्थामा स्वदेशमै उपचार सम्भव हुँदाहुँदै पनि विदेश रोजिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले दुईवटा गम्भीर असर पारिरहेको थियो—एकातिर राज्यकोषमा अनावश्यक दबाब, अर्कोतिर स्वदेशी स्वास्थ्य प्रणालीप्रति अविश्वास। जब नीति निर्माण गर्ने तहका व्यक्तिहरूले नै विदेशी अस्पतालमा भरोसा देखाउँछन्, त्यसले देशभित्रको स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउने प्रयास कमजोर बनाउने तर्क पनि उठ्दै आएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले अब यस्तो अभ्यासमा पूर्णविराम लगाएको छ। अबदेखि कुनै पनि पूर्व विशिष्ट व्यक्तिले विदेशमा उपचार गराउँदा त्यसको खर्च राज्यले व्यहोर्न सक्ने छैन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट समेत यस्तो सुविधा दिन मिल्ने छैन, किनकि कानूनी आधार नै खारेज भइसकेको छ।
यो निर्णय सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जाल र नागरिक समाजमा सकारात्मक प्रतिक्रिया देखिएको छ। धेरैले यसलाई “ढिलो भए पनि सही निर्णय” भन्दै स्वागत गरेका छन्। केहीले भने अझै पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि रहेको सुविधा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो निर्णयले नेपालको सुशासन र पारदर्शिताको यात्रामा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। राज्यकोष व्यक्तिगत सुविधा होइन, सार्वजनिक हितका लागि हो भन्ने सिद्धान्तलाई यो निर्णयले बलियो बनाएको छ।तर, प्रश्न अझै बाँकी छ—के यो निर्णय व्यवहारमा पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ? विगतमा कानूनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि विभिन्न बहानामा विशेष सुविधा दिइएको उदाहरणहरू छन्। त्यसैले अबको चुनौती कार्यान्वयनमा देखिन्छ।यसैबीच, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले भने यो निर्णयलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यदि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले पनि स्वदेशमै उपचार गर्न थाले भने त्यसले देशभित्रको स्वास्थ्य पूर्वाधार सुधारमा सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्नेछ।
अन्ततः, सर्वोच्च अदालतको यो फैसला केवल एउटा कानूनी निर्णय मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको मूल्य र मान्यतामा आएको परिवर्तनको संकेत पनि हो। यसले स्पष्ट सन्देश दिएको छ—सत्ता र पद सकिएपछि विशेष सुविधा पनि सकिनुपर्छ।अब हेर्न बाँकी छ—यो निर्णयले वास्तवमै समानता र सुशासनको अभ्यासलाई बलियो बनाउँछ कि फेरि कुनै नयाँ बाटोबाट पुरानै अभ्यास फर्किन्छ। तर हालका लागि भने, राज्यकोषमाथि लागेको एउटा ठूलो बोझ हटेको छ, र नागरिकहरूमा न्यायप्रति भरोसा केही हदसम्म बढेको छ।
