अतिरिक्त सचिवको औचित्यमाथि बहस

काठमाडौँ - निजामती सेवामा माथिल्लो तहमा एउटै छुट्टै पद अतिरिक्त सचिव पद राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा गम्भीर बहस र छलफल सुरु भएको छ। यो विषय संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा समेत प्रवेश भएको छ। यही विषयमा राज्य व्यवस्था समितिका सांसदहरू दुई धारमा बाँडिएका छन्।

निजामती सेवामा बढुवा पर्खेर बसेका, खासगरी ६/७ वर्ष या त्योभन्दा लामो समय सहसचिव तथा उपसचिव भइसकेका उच्च कर्मचारीहरू हाल राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको ऐनको मस्यौदामा अतिरिक्त सचिव पद राख्न लबिङ गरिरहेका छन्।

सहसचिवहरू अतिरिक्त सचिव पदमा बढुवा भए उपसचिवहरूलाई पनि बढुवाका लागि बाटो खुला हुनेछ। त्यसैले यस पदमा सहसचिव तथा वरिष्ठ उपसचिवहरूको चासो छ। तर एक/दुई वर्षमै सचिव पदमा बढुवा हुने निश्चित भएका र सचिवका रूपमा पाँच वर्षसम्म सेवावधि निश्चित भएका सहसचिवहरू भने अतिरिक्त सचिवको विषयमा मौन छन्।

 खुलाबाट एकैपटक सहसचिवमा नियुक्त माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू भने अतिरिक्त सचिव पद नराखियोस् भन्ने चाहन्छन् तर खुलेर भने बोल्दैनन्। त्यसैले मस्यौदामा अतिरिक्त सचिव पद राख्न र नराख्न अहिले दुवै पक्षबाट गम्भीर लबिङ भइरहेको छ।

निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव पद नराख्ने हो भने निजामती सेवा प्रभावहीन हुने, माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूमा नैराश्य आउने र यसबाट राज्यले जनतालाई दिने सेवामा असर पर्ने एकथरी कर्मचारीहरूको तर्क छ।

सरकारले गत २०८० फागुन २१ गते कर्मचारी कानुनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता गरेको थियो। हाल उक्त मस्यौदामा राखिएका विभिन्न प्रावधानबारे संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको छ।

तत्कालीन संघीय मामिलामन्त्री अनिता देवीले संसद्मा दर्ता गरेको निजामती कानुनको मस्यौदामा अतिरिक्त सचिव पद राखिएको थिएन। यद्यपि संघीय मामिला मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा भने अतिरिक्त सचिव पद राखिएको थियो। मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कानुनको मस्यौदा पठाइएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेपछि उक्त पद मस्यौदाबाट गायब गरिएको थियो।

तर उक्त कानुन राज्य व्यवस्था समितिमा आउनुअघि नै केही सांसदले निजामती सेवामा आवश्यक भन्दै अतिरिक्त सचिव पद राख्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सोही प्रस्तावमाथि गत फागुन १ गते राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएको थियो।

उक्त छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडूले अतिरिक्त सचिव पद आवश्यक नै भएको तर्क राखेका थिए भने एमाले सांसद रघुजी पन्त र माओवादी सांसद हितराज पाण्डेले अतिरिक्त सचिव पद राख्दा राज्यको व्ययभार बढ्ने तर्क गरेका थिए। अतिरिक्त सचिव पद राख्न चाहनेहरू भन्छन्, ‘एउटै ठाउँमा दुई वा दुईभन्दा बढी सहसचिव हुने कार्यालय या विभागमा एउटा अतिरिक्त सचिव पद अत्यावश्यक पर्छ किनभने एउटा सहसचिवको मातहतमा अर्को सचिव कार्यरत हुँदा कार्यालय प्रमुख (महानिर्देशक) लाई अर्को सहसचिव (उपमहानिर्देशक) ले टेर्दैनन्।

महनिर्देशक अतिरिक्त सचिव र उपमहानिर्देशक सहसचिव हुने व्यवस्था राख्ने हो भने महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकबिच समन्वय र सहकार्य हुन्छ। प्रदेश सचिव भई संघमा फर्केका कर्मचारी फेरि सहसचिवमा झर्दा उसको मनोबल खस्कन्छ। त्यसैले त्यस्तो कर्मचारीका लागि अतिरिक्त सचिव पद चाहिन्छ।’

त्यसैले ऐनको मस्यौदामा अतिरिक्त सचिव पद हटाइएकोमा खासगरी बढुवा पर्खेर बसेका वरिष्ठ सहसचिव, उपसचिव तथा शाखा अधिकृतहरू रुष्ट छन्। ऐनमा अतिरिक्त सचिव पद राखियो भने उक्त पद राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीसरहको हुनेछ। त्यस पदमा सेवारत व्यक्तिले पाँच वर्षपछि स्वतः अनिवार्य अवकाश पाउनेछ। यसर्थमा अतिरिक्त सचिव र सचिव गरी दुवै पदको सेवावधि पाँच वर्ष मानिनेछ। यसकारण अतिरिक्त सचिव पद राख्नेबित्तिकै बढुवा पर्खेर बसेका माथिल्लो तहका कर्मचारी चाँडोभन्दा चाँडो बढुवा हुनेछन्। जस्तो कि अहिले सहसचिव भएको आठ देखि १२ वर्षसम्म पनि बढुवा हुन नपाउने अवस्था छ। आजको नागरिक दैनिकबाट