भाद्र ७, २०८३ / 2026-08-23
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग–२०७४’को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लाने निर्णय गरेसँगै सार्वजनिक भएको छ । सो प्रतिवेदनले त्रिविका उच्च पदस्थ अधिकारी लगायतमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
६ वर्षपछि सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ४ वैशाख २०७४ मा तीन सदस्यीय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७४ गठन गरेको थियो । डा. उपेन्द्र देवकोटा सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम सदस्यसचिव रहेका थिए । आयोगको प्रतिवेदनले ४३ जनामाथि विभिन्न प्रकारका आरोप लगाएको छ ।
मेडिकल सञ्चालनको प्रलोभन दबाबमा कानुनको दुरुपयोग गरी सम्बन्धन दिने काम गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कारबाही सिफारिस परेकाहरूलाई आयोगले भविष्यमा सरकारी नियुक्ति गर्न अयोग्य ठहराएको छ । सो प्रतिवेदन ६ वर्षयता लुकाएर राखिएको थियो । नेपाल सरकारले ४ वैशाख २०७४ मा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७४ गठन गरेको थियो । आयोगमा डा. उपेन्द्र देवकोटा सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम सदस्य सचिव थिए ।
एमबीबीएस तहको अधिकतम मूल्य ३५ लाख तोक्न सिफारिस
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले एमबीबीएस तहको अधिकतम मूल्य ३५ लाख तोक्न सिफारिस गरेको छ । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एमबीबीएस तहको कार्यक्रमको शुल्क अधिकतम ३५ लाख तोक्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
२०७४ सालमा गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन हाल आएर मात्रै सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिवेदनमा ३५ लाखबाहेक अन्य शुल्कजस्तै परीक्षा, काउन्सिल, भर्ना, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदिमा लिन नपाइने उल्लेख छ ।
यस्तै, बीडीएस कार्यक्रमको स्नातक तहको शुल्क अधिकतम १८ लाखभन्दा बढी लिन नपाइने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमा समेत अन्य थप शुल्क लिइन नपाइनेगरी सिफारिस भएको छ । मेडिकल कलेजहरूले भर्ना सूचनामै शुल्कको विवरण र विषयगत रूपमा उपलब्ध सिट संख्या अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने समेत भनिएको छ । आजको राजधानी दैनिकबाट
