आश्विन २१, २०८३ / 2026-10-07
काठमाडौं । नुवाकोटको सूर्यगढी गाउँपालिकामा बजेट कार्यान्वयन र भुक्तानी प्रक्रियालाई लिएर देखिएको विवाद अब व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपमा मात्र सीमित रहेन । गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकातिर तथा लेखा शाखा अर्कोतिर उभिएपछि स्थानीय सरकारको नियमित वित्तीय प्रणाली नै प्रभावित भएको छ । बजेट प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट हुन नसक्दा विकास निर्माणदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलबभत्तासम्म प्रभावित भएको दाबी गरिएको छ ।
विवाद चर्किँदै गएपछि गाउँपालिकाकी लेखा अधिकृत सम्पदा न्यौपानेले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राहुलकुमार उपाध्यायलाई लिखित पत्र नै पठाएकी छन् । गत असोज १३ गते पठाइएको पत्रमा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट गाउँसभामा असार ५ गते प्रस्तुत भइसके पनि हालसम्म शीर्षकगत बजेट विवरण लेखा शाखालाई उपलब्ध नगराइएको उल्लेख छ ।
बजेट विवरण उपलब्ध नहुँदा बजेट प्रणालीमा प्रविष्टि गर्न नसकिएको र खाता सञ्चालनसम्बन्धी अख्तियारीसमेत प्राप्त नभएको लेखा अधिकृतको भनाइ छ । यसकै कारण विकास निर्माणका काममा ढिलाइ हुनुका साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलबभत्तासमेत पूर्ण रूपमा भुक्तानी हुन नसकेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
लेखा अधिकृत न्यौपानेले असोज १५ गतेभित्र बजेट विवरण उपलब्ध नगराए त्यसपछि उत्पन्न हुने असर र भुक्तानीको जिम्मेवारी लेखा शाखाले नलिने चेतावनीसमेत दिएकी थिइन् । तर, बुधबारसम्म पनि समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
न्यौपानेका अनुसार आफूलाई खाता सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रत्यायोजनसमेत दिइएको छैन । बजेट र अख्तियारी दुवै नपाएपछि कार्यालय जाने, हाजिर गर्ने र कामको औपचारिक उपस्थितिमा सीमित हुनुपरेको उनको गुनासो छ ।
यता गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तबहादुर घले तामाङले भने समस्याको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लेखा अधिकृतमाथि थोपरेका छन् । लेखा अधिकृतको कार्यशैली र भुक्तानी रोक्ने प्रवृत्तिका कारण गाउँपालिकाको काम नै प्रभावित भएको अध्यक्ष घलेको आरोप छ ।
उनका अनुसार कार्यपालिकाले निर्णय गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले तोक लगाइसकेका क्यान्सर तथा मेरुदण्ड भाँचिएका बिरामीलाई दिने आर्थिक सहायता तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षका करिब २० देखि २५ वटा भुक्तानीसमेत लेखा अधिकृतले रोकेको आरोप छ ।
अध्यक्ष घलेले लेखा अधिकृतमाथि गाउँपालिकाको प्रणाली र निर्णय प्रक्रियासँग समन्वय नगरेको आरोपसमेत लगाए । उनका अनुसार शाखा, जनप्रतिनिधि र अध्यक्षसँग समन्वय नगर्दा दैनिक प्रशासनिक कामसमेत प्रभावित भएको छ ।
अझ गम्भीर रूपमा अध्यक्ष घलेले लेखा अधिकृतले गाउँपालिकाको सुत्र प्रणालीमा रकम र कार्यपालिकाको निर्णयबिनै आफ्ना लागि स्कुटर खरिद गरेको आरोप लगाए । यस्ता आरोपले विवादलाई सामान्य प्रशासनिक असमझदारीभन्दा बाहिर लैजाँदै वित्तीय अनुशासन र अधिकार प्रयोगको प्रश्नसमेत खडा गरेको छ ।
अध्यक्ष घलेले न्यौपाने बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाका स्वकीय सचिवको सिफारिसमा सूर्यगढी आएको दाबी गर्दै यसअघि मेघाङ गाउँपालिका तथा सिन्धुपाल्चोकमा कार्यरत रहँदा पनि विवाद देखिएको दाबी गरेका छन् ।
तर लेखा अधिकृत न्यौपानेले अध्यक्षका सबै आरोप अस्वीकार गरेकी छन् । आफूले कुनै काम नियतवश नरोकेको उनको भनाइ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर असार २४ र २५ गते आएका उपभोक्ता समिति तथा मिडिया छपाइसम्बन्धी फाइलहरू प्रणाली सुस्त भएको र खाता बन्द हुने समय परेकाले मात्र भुक्तानी हुन नसकेको उनले स्पष्ट पारेकी छन् ।
उनका अनुसार ती फाइलहरू गाउँपालिकाको दायित्वमा सरेकाले चालु आर्थिक वर्षमै भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था छ । यसले अध्यक्षले लगाएको ‘भुक्तानी रोक्ने’ आरोप र लेखा अधिकृतले दिएको ‘प्राविधिक तथा प्रक्रियागत कारण’को स्पष्टीकरणबीचको विवादलाई अझ जटिल बनाएको छ ।
वास्तविक समस्या भने व्यक्तिगत विवादभन्दा गहिरो देखिन्छ । स्थानीय तहको बजेट स्वीकृत भएपछि त्यसको शीर्षकगत विवरण प्रणालीमा प्रविष्टि, बैंक खाता सञ्चालन, खर्चको अख्तियारी, भुक्तानी आदेश र लेखा परीक्षणसम्मका प्रत्येक चरण स्पष्ट कानुनी प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुनुपर्ने हुन्छ । यीमध्ये कुनै एउटा चरण अवरुद्ध हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राही र कर्मचारीमाथि पर्छ ।
सूर्यगढीमा अहिले देखिएको विवादले यही वित्तीय व्यवस्थापनको कमजोरी उजागर गरेको छ । अध्यक्षले लेखा अधिकृतलाई दोष लगाएका छन् भने लेखा अधिकृतले आवश्यक बजेट र अख्तियारी नै नदिइएको दाबी गरेकी छन् । यसको अर्थ विवादको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन आरोप–प्रत्यारोपभन्दा बाहिर गएर बजेट स्वीकृति, प्रणालीमा प्रविष्टि, खाता सञ्चालनको प्रत्यायोजन र रोकिएका भुक्तानीका फाइलको प्राविधिक तथा कानुनी अवस्थाको परीक्षण आवश्यक देखिन्छ ।
अहिले गाउँपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राहुलकुमार उपाध्यायलाई समस्या समाधानको जिम्मेवारी दिएको छ । अध्यक्ष घलेले प्रदेश सरकारमार्फत लेखा अधिकृतको सरुवा वा व्यवस्थापनका लागि पहल भइरहेको बताएका छन् । समस्या समाधान नभए दशैंअघि नै प्रदेश मन्त्रालयमा धर्नासमेत दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको चेतावनी छ ।
दशैंको मुखमा कर्मचारीको तलब र ज्येष्ठ नागरिकलगायत लक्षित वर्गको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रभावित भएको दाबी आफैंमा संवेदनशील विषय हो । स्थानीय तहभित्रका पदाधिकारी र कर्मचारीबीचको विवादको भार अन्ततः सेवाग्राहीमाथि पर्न थालेपछि यसको समाधान तत्काल खोजिनुपर्ने देखिन्छ ।
सूर्यगढीको विवादले एउटा गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएको छ—स्थानीय सरकारमा बजेट र भुक्तानी प्रणाली व्यक्तिको आपसी सम्बन्ध र अधिकारको तानातानमा निर्भर हुने हो कि स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत जवाफदेहितामा ?
यसको उत्तर आरोप लगाउने वा आरोप अस्वीकार गर्ने पक्षबाट मात्र होइन, गाउँपालिकाको बजेट अभिलेख, निर्णय पुस्तिका, प्रत्यायोजनसम्बन्धी कागजात, सुत्र प्रणालीको विवरण र रोकिएका भुक्तानी फाइलको परीक्षणबाट खोजिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसपछि मात्रै सूर्यगढीमा दोषी को हो र समस्या कहाँबाट सुरु भयो भन्ने विषय तथ्यका आधारमा टुंगो लाग्न सक्छ।
