आषाढ १७, २०८३ / 2026-07-01
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई विपक्षी बनाएर दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ ।
खड्काको आय र व्ययतर्फका शीर्षकमा आफूले गरेको मूल्याङ्कन रकमलाई मान्यता नदिई विशेष अदालतले अन्यथा तथा फरक अङ्क कायम गरी फैसला गरेको आयोगले दाबी गरेको छ । साथै अदालतबाट फैसलाका क्रममा अदालतले लिएको कानुनी आधार र प्रमाण त्रुटिपूर्ण रहेको पनि आयोगको दाबी छ ।
खड्काले २०३६ साउन ३१ गते सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेर २०७५ जेठ २४ गते अवकाश लिनुभएको थियो । पछिल्लो समय उहाँ नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो । आयोगका अनुसार खड्काले सार्वजनिक सेवामा रहेको अवधिमा आठ करोड ६४ लाख ६९ हजार ७५१ रुपियाँ वैधानिक आय गरेको देखिएको छ तर अनुसन्धानका क्रममा खड्कासँग विभिन्न शीर्षकमा गरेको खर्च तथा लगानी रकम २७ करोड ३० लाख ७५ हजार रुपियाँ रहेको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
आम्दानी र खर्चको हिसाब गर्दा खड्काको १८ करोड ६६ लाख पाँच हजार ६२९ रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति अवैध रहेको आयोगले दाबी गरेको छ । खड्का आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक भएपछिको छ महिनामा मात्रै सात करोड ४४ लाख रुपियाँ आर्जन गरेको आरोप लागेको थियो । आयोगले दायर गरेको मुद्दामा १८ करोड ६६ लाख पाँच हजार ६२९ रुपियाँ बिगो तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार सजाय माग गरेको थियो । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
