काठमाडौं । बिचौलियाको भूमिकामा रहेको आरोपमा पक्राउ परेका इनम सापकोटाको मोबाइल फोनलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठेको छ । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानका लागि फरेन्सिक परीक्षणमा पठाउनुपर्ने मोबाइल फोन प्रहरीकै नियन्त्रणमा रहेकै अवस्थामा विभिन्न शक्ति केन्द्रसँग जोडिएका स्थानमा सक्रिय भएको तथ्य फरेन्सिक रिपोर्टबाट खुलेको छ । झन् रोचक पक्ष त के छ भने, उक्त मोबाइल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको सिंहदरबारदेखि ललितपुरको ज्वागल र काठमाडौंको दरबारमार्गसम्म पुगेको देखिएको छ ।
झापाका ३१ वर्षीय इनम सापकोटालाई प्रहरीको प्रधान कार्यालयअन्तर्गत विशेष ब्युरोको टोलीले असोज १४ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरबाट पक्राउ गरेको थियो । पक्राउपछि प्रहरीले उनको मोबाइल फोनसमेत नियन्त्रणमा लिएको थियो । आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग भएको हुन सक्ने आशंकामा प्रहरीले मोबाइललाई अनुसन्धानको महत्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, सापकोटाको मोबाइलको गतिविधिले प्रहरीको प्रमाण व्यवस्थापन, अनुसन्धानको निष्पक्षता र संवेदनशील डिजिटल सामग्रीको सुरक्षामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।
सामान्यतया प्रहरीले कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरेपछि निजको साथबाट बरामद भएका मोबाइललगायतका विद्युतीय उपकरण स्विच अफ गरेर सुरक्षित रूपमा नियन्त्रणमा राख्छ । अपराधको प्रकृति, अनुसन्धानको आवश्यकता र प्रयोग भएको प्रविधिका आधारमा त्यस्ता उपकरण प्रहरी प्रधान कार्यालयको फरेन्सिक शाखामा पठाइन्छन् । मोबाइलभित्र रहेका कल विवरण, सन्देश, सम्पर्क सूची, सामाजिक सञ्जालका गतिविधि, लोकेसन हिस्ट्री तथा अन्य डिजिटल प्रमाणको वैज्ञानिक परीक्षण गरी अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्यासउने काम गरिन्छ ।
तर, इनम सापकोटाको हकमा यही स्थापित प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको उनको मोबाइल फरेन्सिक परीक्षणका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाउनुअघि नै सक्रिय भएको पछिल्लो फरेन्सिक रिपोर्टले देखाएको छ । मोबाइल प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको भनिएको अवस्थामा कसले, किन र कुन प्रयोजनका लागि सक्रिय बनायो भन्ने विषय अहिले अनुसन्धानको मुख्य प्रश्न बन्न पुगेको छ ।
फरेन्सिक रिपोर्टअनुसार इनम सापकोटाको मोबाइल पक्राउ परेको दुई दिनपछि अर्थात् सन् २०२६ अक्टोबर २ (असोज १६) गते पहिलोपटक सक्रिय भएको देखिन्छ । उक्त मोबाइल बिहान ९ बजेर १६ मिनेट ४५ सेकेन्डमा नेपाल टेलिकमको बेस ट्रान्ससिभर स्टेसन (बीटीएस) सँग सम्पर्कमा आएको थियो ।
मोबाइल नेटवर्कको बीटीएस विवरणले कुनै उपकरण निश्चित समयमा कुन क्षेत्रमा सक्रिय थियो भन्ने प्राविधिक संकेत दिन्छ । यही विवरणका आधारमा गरिएको परीक्षणमा सापकोताको मोबाइल पहिलोपटक सिंहदरबार क्षेत्रमा सक्रिय भएको देखिएको हो । रिपोर्टअनुसार मोबाइल उक्त क्षेत्रमा करिब ५० मिनेटसम्म एउटै स्थानमा रहेको थियो ।
यो विवरण सामान्य प्राविधिक गतिविधि मात्रै हो भनेर पन्छाउन मिल्ने अवस्था छैन । किनकि, सिंहदरबार मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र हो । त्यहाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत महत्वपूर्ण सरकारी निकाय रहेका छन् । प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको भनिएको व्यक्तिको मोबाइल पक्राउ परेको दुई दिनपछि यही संवेदनशील क्षेत्रमा सक्रिय भएको तथ्यले मोबाइल कसको पहुँचमा थियो भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
मोबाइल सिंहदरबार क्षेत्रमा कसले सञ्चालन गर्योठ ? त्यहाँ किन लगियो ? त्यसबाट कुनै डेटा निकाल्ने, परिवर्तन गर्ने वा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने काम भयो कि भएन ? यी प्रश्नको जवाफ अनुसन्धानबाट बाहिर आउन आवश्यक छ ।
फरेन्सिक रिपोर्टको अर्को महत्वपूर्ण विवरण ललितपुरको ज्वागलसँग सम्बन्धित छ । सिंहदरबारमा सक्रिय भएको देखिएको मोबाइल त्यसपछि ज्वागलस्थित गणेश मन्दिर नजिकको एक घरमा पुगेको देखिन्छ । उक्त स्थानमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकारको निवास रहेको बताइएको छ ।
मोबाइलको लोकेसन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको निवास रहेको क्षेत्रमा देखिनुले यस घटनालाई थप संवेदनशील बनाएको छ । कुनै पनि अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्तिको मोबाइल पक्राउपछि प्रहरीको नियन्त्रणमा रहँदा त्यसको गतिविधि सरकारी उच्च तहसँग जोडिएका स्थानमा देखिनु आफैँमा गम्भीर विषय हो ।
यद्यपि, मोबाइलको बीटीएस लोकेसन देखिनु र कुनै व्यक्तिले नै उक्त मोबाइल प्रयोग गरेको प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन । बीटीएस विवरणले मोबाइल कुन क्षेत्रमा सक्रिय थियो भन्ने देखाउँछ, तर त्यसलाई कसले बोकेको थियो, कसले चलाएको थियो वा कुन उद्देश्यले सक्रिय बनाइएको थियो भन्ने कुरा थप प्राविधिक तथा परिस्थितिजन्य प्रमाणबाट पुष्टि गर्नुपर्छ । त्यसैले यस विषयमा कुनै व्यक्तिलाई पूर्वाग्रही ढंगले दोषी ठहर गर्नुको सट्टा निष्पक्ष र वैज्ञानिक अनुसन्धान आवश्यक छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको निवास रहेको क्षेत्रसँग मोबाइलको गतिविधि जोडिएको देखिएपछि सम्बन्धित पक्षले पनि यस विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मोबाइल त्यहाँ कसरी पुग्यो ? कसको जिम्मामा थियो ? त्यस अवधिमा कसैले मोबाइल खोलेर प्रयोग गरेको थियो कि थिएन ? यस्ता प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ ।
फरेन्सिक रिपोर्टमा मोबाइलको अर्को गतिविधि काठमाडौंको दरबारमार्ग क्षेत्रसँग सम्बन्धित देखिएको छ । ज्वागलमा सक्रिय भएको मोबाइल त्यसपछि दरबारमार्ग क्षेत्रमा पुगेको र पुनः ज्वागल फर्किएको विवरण रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
मोबाइलको गतिविधि यतिमै सीमित भएको देखिँदैन । असोज १७ गतेसम्म उक्त मोबाइल ज्वागल क्षेत्रमा नै रहेको फरेन्सिक विवरणले देखाएको छ । अर्थात्, असोज १४ गते पक्राउ परेका सापकोटाको मोबाइल असोज १६ गते सिंहदरबार क्षेत्रमा सक्रिय भयो, त्यसपछि ज्वागल पुग्यो, दरबारमार्ग क्षेत्रसम्म गयो र पुनः ज्वागल फर्किएको देखिन्छ ।
यो क्रमले मोबाइलको नियन्त्रण र प्रयोगबारे थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखाउँछ । प्रहरीको हिरासतमा रहेको व्यक्तिको मोबाइल अनुसन्धानका लागि सुरक्षित राखिएको थियो भने त्यसको गतिविधि प्रहरीको अभिलेखमा किन देखिएन ? मोबाइल प्रहरी प्रधान कार्यालयको फरेन्सिक ल्याबमा पुग्नुअघि नै सक्रिय भएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? मोबाइलको डिजिटल प्रमाणमा कुनै परिवर्तन भएको छ कि छैन ? अनुसन्धानको निष्कर्षमा प्रभाव पार्ने गरी कुनै गतिविधि गरिएको थियो कि थिएन ? यी सबै विषय महत्वपूर्ण छन् ।
आधुनिक अपराध अनुसन्धानमा मोबाइल फोन सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रमाणमध्ये एक मानिन्छ । आर्थिक लेनदेन, सम्पर्क सम्बन्ध, आपराधिक सञ्जाल, प्रभावशाली व्यक्तिसँगको पहुँच तथा विभिन्न गतिविधिको डिजिटल अभिलेख मोबाइलमै सुरक्षित हुन सक्छ । त्यसैले प्रहरीले बरामद गरेका मोबाइल तथा अन्य विद्युतीय उपकरणको सुरक्षा र प्रमाणको अखण्डता कायम राख्नु अनुसन्धानको आधारभूत दायित्व हो ।
कुनै पनि मोबाइल पक्राउपछि स्विच अफ गरेर सुरक्षित राखिएको छ भने त्यसलाई कसले, कुन समयमा र कुन प्रयोजनका लागि सक्रिय बनायो भन्ने स्पष्ट अभिलेख हुनुपर्छ । मोबाइल खोल्दा त्यसमा रहेका डिजिटल प्रमाण परिवर्तन हुन सक्छन् । त्यसैले फरेन्सिक परीक्षणअघि उपकरणको अवस्था, नियन्त्रणको शृङ्खला (चेन अफ कस्टडी), प्रयोग भएको विधि र परीक्षण गर्ने अधिकारीको विवरण सुरक्षित राख्नु आवश्यक हुन्छ ।
इनम सापकोटाको मोबाइलको हकमा पनि यही प्रक्रिया पालना भयो कि भएन भन्ने विषयमा छानबिन हुनुपर्छ । मोबाइल सक्रिय भएको समय र स्थान मात्रै होइन, त्यस अवधिमा मोबाइलमा भएका प्राविधिक परिवर्तन, नयाँ सम्पर्क, कल विवरण, सन्देश, एप्लिकेसन गतिविधि र डेटा एक्सेसको पनि परीक्षण गरिनुपर्छ ।
विशेषगरी मोबाइल पहिलोपटक सक्रिय भएको भनिएको समयदेखि फरेन्सिक ल्याबमा परीक्षणका लागि पुगेको समयसम्म कसको जिम्मामा थियो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ । मोबाइल प्रहरीको कुन शाखामा थियो ? कसले बुझ्यो र कसले बुझायो ? बीचमा अन्य कुनै व्यक्ति वा निकायको पहुँच थियो कि थिएन ? यसबारे स्पष्ट जवाफ नआएसम्म अनुसन्धानको विश्वसनीयतामाथि उठेका प्रश्न अन्त्य हुने देखिँदैन ।
यो प्रकरण सामान्य मोबाइल हराएको वा प्राविधिक त्रुटि भएको विषय मात्र होइन । पक्राउ परेका व्यक्तिको मोबाइलको गतिविधि प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको निवास रहेको क्षेत्र र दरबारमार्गसँग जोडिएको देखिएपछि यसले राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा समेत चासो बढाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
यदि मोबाइल प्रहरीको नियन्त्रणमा हुँदाहुँदै बाहिर लगिएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित अधिकारीले लिनुपर्छ । यदि अनुसन्धानका नाममा कुनै उच्च पदस्थ व्यक्ति वा निकायले मोबाइलमा पहुँच बनाएको हो भने त्यसको वैधानिक आधार सार्वजनिक हुनुपर्छ । र, यदि यो सबै प्राविधिक वा प्रशासनिक त्रुटिका कारण भएको हो भने त्यसको वास्तविकता प्रमाणसहित स्पष्ट पारिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धतासहित अघि बढिरहेको अवस्थामा यस्तो प्रकरणलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । सरकारसँग जोडिएका व्यक्तिको नाम वा निवास कुनै अनुसन्धानको विवरणमा देखिँदैमा उनीहरू दोषी ठहर हुँदैनन् । तर, त्यस्तो विवरण सार्वजनिक भएपछि निष्पक्ष छानबिनबाट सत्यतथ्य स्थापित गर्नु सरकारकै दायित्व हुन्छ ।
यस घटनामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि आफ्नो संस्थागत विश्वसनीयता जोगाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । मोबाइलको नियन्त्रणमा रहेका अधिकारी, त्यसको ओसारपसारमा संलग्न व्यक्ति तथा फरेन्सिक परीक्षण प्रक्रियामा संलग्न प्राविधिक कर्मचारीको भूमिका निष्पक्ष रूपमा परीक्षण गरिनुपर्छ । अनुसन्धानमा कुनै राजनीतिक दबाब, प्रभाव वा हस्तक्षेप हुन दिनु हुँदैन ।
अन्ततः प्रश्न इनम सापकोटा निर्दोष हुन् वा दोषी भन्ने मात्रै होइन । उनीमाथि लागेको आरोपको अनुसन्धान गर्ने क्रममा बरामद भएको डिजिटल प्रमाण कति सुरक्षित रह्यो भन्ने पनि हो । प्रमाण नै सुरक्षित रहेन भने अनुसन्धानको निष्कर्षमाथि प्रश्न उठ्छ र न्यायिक प्रक्रियासमेत प्रभावित हुन सक्छ ।
त्यसैले सापकोटाको मोबाइल पक्राउपछि कहाँ–कहाँ पुग्यो भन्ने फरेन्सिक विवरणको आधिकारिक पुष्टि, मोबाइल सक्रिय गराउने व्यक्तिको पहिचान र त्यस अवधिमा भएको डिजिटल गतिविधिको वैज्ञानिक परीक्षण अपरिहार्य छ । सिंहदरबारदेखि ज्वागल र दरबारमार्गसम्मको मोबाइल यात्राको वास्तविकता सार्वजनिक नगरी यो प्रकरणलाई टुंग्याउन खोजिए त्यसले प्रहरी अनुसन्धान र सरकारको सुशासन प्रतिबद्धतामाथि थप अविश्वास पैदा गर्नेछ ।
सरकार र प्रहरी नेतृत्वले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुभन्दा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । कानुन सबैका लागि समान हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग जोडिएको प्रश्नको जवाफ पनि त्यही निष्पक्षताका साथ खोजिनुपर्छ ।