सर्लाही । नेपाल–भारत सीमामा हुने चोरी, तस्करी तथा अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बलकै केही अधिकारीमाथि तस्करसँग आर्थिक लेनदेन गरी अवैध कारोबारलाई संरक्षण दिएको गम्भीर आरोप लागेको छ। सीमामा तस्करी रोक्न खटिएका सुरक्षाकर्मी नै कथित रूपमा तस्करीको ‘लाइन’ मिलाउने र मासिक रकम असुल्ने धन्दामा संलग्न रहेको आरोप सार्वजनिक भएपछि सर्लाहीको सीमा सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
सर्लाहीका विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका सशस्त्र प्रहरीका बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) तथा बेसमा कार्यरत केही अधिकारीको कार्यशैलीलाई लिएर स्थानीयस्तरमा असन्तुष्टि बढेको छ। विशेषगरी बीओपी सुन्दरपुर चौहर्वाका इन्स्पेक्टर डबल एडि र बीओपी त्रिभुवननगरमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका सई राम एकबाल यादवमाथि तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूसँग आर्थिक लेनदेन गरेको आरोप लागेको छ।
प्राप्त विवरणअनुसार बीओपी सुन्दरपुर चौहर्वाका इन्स्पेक्टर एडिले सीमावर्ती क्षेत्रमा सामान ओसारपसार गर्ने कारोबारीसँग ‘महिनावारी’ रकम लिएर तस्करीको बाटो सहज बनाएको आरोप छ। कथित रूपमा रकम बुझाएर तस्करीको काम सुरु गरेका कारोबारीको सामान केही दिनपछि पुनः नियन्त्रणमा लिएपछि विवाद बाहिर आएको हो।
कारोबारी पक्षले ‘लाइन’ सञ्चालनका लागि रकम बुझाएको दाबी गर्दै महिना दिनसमेत नबित्दै सामान नियन्त्रणमा लिइएपछि आफूहरूले बुझाएको रकमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको बताइएको छ। यदि रकम लिएर तस्करी गर्न दिने र पछि सामान नियन्त्रणमा लिने अभ्यास भएको हो भने त्यो सुरक्षा जिम्मेवारीको दुरुपयोग मात्र होइन, संस्थागत भ्रष्टाचारको गम्भीर संकेत हो।
त्यस्तै, बीओपी त्रिभुवननगरका इन्स्पेक्टर बिदामा गएको समयमा त्यहाँ कार्यरत सई राम एकबाल यादवले कारोबारी तथा विभिन्न तस्करसँग रकम उठाएर अवैध कारोबारलाई सहज बनाएको स्थानीयको आरोप छ। सुरक्षाकर्मीको नेतृत्व परिवर्तन वा प्रमुखको अनुपस्थितिलाई समेत आर्थिक लाभ उठाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गरिएको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन बीओपी सुन्दरपुर चौहर्वाका इन्स्पेक्टर डबल एडि र सई राम एकबाल यादवसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिए पनि उनीहरूको प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेन। आरोपित अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया प्राप्त नभएकाले आरोपका विषयमा उनीहरूको धारणा समेट्न बाँकी छ।
सर्लाहीका सीमावर्ती नाकाहरूमा तस्करीको सञ्जाल फैलिएको स्थानीय स्रोतहरूको दाबी छ। बलरा, फेनहरा, अर्नाहा, मधुवनी, त्रिभुवननगर र बहादुरपुरलगायतका नाकाबाट भारतबाट नेपालतर्फ ठूलो परिमाणमा कपडा, तेल, चिनी, मेसिनरी पाट्र्सलगायतका सामान भन्सार प्रक्रिया छल्दै भित्रिने गरेको आरोप छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार यी नाकाबाट दैनिक लाखौँ रुपैयाँ बराबरका सामान नेपाल भित्रिने र त्यसलाई बरहथवा बजारसम्म पुर्यादउने गरिएको छ। सीमामा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि ठूलो परिमाणमा सामान ओसारपसार भइरहेको दाबीले सीमा निगरानीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
तस्करीमा संलग्न रहेको आरोप लागेका स्थानीय कारोबारीमध्ये राम ईश्वर यादव, प्रभन्स साह कलवार र नागेन्द्र महतोको नामसमेत सार्वजनिक भएको छ। उनीहरूले सीमामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका केही इन्चार्जसँग आर्थिक साँठगाँठ गरी कारोबार सञ्चालन गर्ने गरेको स्थानीय स्रोतको दाबी छ। मासिक रूपमा रकम बुझाएर निर्वाध रूपमा सामान ओसारपसार गर्ने गरिएको आरोपसमेत छ।
बलरा नाकाबाट प्रभन्स साह, हिरालाल साह, रामेश्वर यादव र नागेन्द्र महतोले कपडाको कारोबार गर्ने गरेको बताइएको छ। त्यसैगरी बलराको उधोरण–अर्नाहा नाकाबाट रोशन यादव र ममता बैठासहितको महिला समूह तथा फेनहरा नाकाबाट सरोज यादव, लखिन्दर यादव र सुरेश यादवले कपडाको तस्करी गर्ने गरेको आरोप छ। यी व्यक्तिमाथि लागेका आरोप स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन बाँकी छन्।
सर्लाहीमा तस्करीको जालो सीमावर्ती पोस्टमा कार्यरत केही कर्मचारीमा मात्र सीमित नभई माथिल्लो कमाण्डसम्म जोडिएको हुन सक्ने आशंका स्थानीयले गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलको १० नम्बर गणका प्रमुख एसपी, छतौना बेसका इन्चार्ज तथा बलरा, उधोरण र अर्नाहा क्षेत्रका इन्चार्जको मिलेमतोमा तस्करी सञ्चालन भइरहेको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ।
यदि गण प्रमुखदेखि बीओपी र बेसका जिम्मेवार अधिकारीसम्मको संलग्नता रहेको आरोप सत्य ठहरिएमा यो सामान्य अनुशासनहीनताको विषय रहने छैन। सीमा सुरक्षाको कमाण्ड प्रणालीमै आर्थिक स्वार्थ हाबी भएको गम्भीर संस्थागत समस्या हुनेछ। तर कसको संलग्नता कति छ भन्ने विषय आरोपका आधारमा होइन, प्रमाण र निष्पक्ष अनुसन्धानबाट स्थापित हुनुपर्छ।
सीमामा खटिने सुरक्षाकर्मीको मुख्य जिम्मेवारी राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अवैध सामानको ओसारपसार रोकथाम र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु हो। तर तस्करबाट रकम लिएर कारोबार सञ्चालन गर्न दिने प्रवृत्ति मौलाएको हो भने त्यसले राज्यको राजस्वमा मात्र क्षति पुर्यारउँदैन, सुरक्षा निकायप्रतिको नागरिक विश्वाससमेत कमजोर बनाउँछ।
सर्लाहीमा सार्वजनिक भएका आरोपमाथि सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय र मधेश प्रदेशस्थित सम्बन्धित कमाण्डले तत्काल निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सीमावर्ती पोस्टका कर्मचारीको ड्युटी अभिलेख, बरामद तथा नियन्त्रणमा लिइएका सामानको विवरण, भन्सार दाखिला, आर्थिक कारोबार र सम्बन्धित कारोबारीसँगको सम्पर्कसमेत अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ।
विशेषगरी कुन नाकाबाट कति सामान भित्रियो, कुन पोस्टले कति नियन्त्रणमा लियो र बरामद सामानको अन्तिम अवस्था के भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ। आवश्यक परे जिम्मेवार अधिकारीलाई छानबिन अवधिभर संवेदनशील जिम्मेवारीबाट अलग राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन सकिन्छ।सशस्त्र प्रहरीको वर्दी तस्करीको कारोबार सुरक्षित गर्ने माध्यम बन्नु हुँदैन। सीमामा तस्करको ‘लाइन’ चलाउने होइन, कानुनको शासन चलाउने जिम्मेवारी प्रहरीको हो। त्यसैले सर्लाहीमा उठेको ‘महिनावारी’ असुली र तस्करी संरक्षणको आरोपलाई सामान्य उजुरीका रूपमा पन्छाउनु हुँदैन। रकम उठाउने तल्लो तहका कर्मचारी मात्र होइन, निर्देशन दिने, संरक्षण गर्ने र लाभ लिने माथिल्लो कमाण्डसम्म अनुसन्धानको दायरा विस्तार हुनुपर्छ।