नारायणीको धारमा तस्करीको जालो ः  सामान भारतमा बरामद भएपछि सुस्ता सुरक्षा घेरामाथि प्रश्न

नवलपरासी  । नारायणी नदी शान्त देखिन्छ। तर यही नदीको धारसँगै सीमापार अवैध कारोबारको एउटा गम्भीर कथा अघि आएको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्र हुँदै भारततर्फ पुर्यारइएको आशंका गरिएको ७ हजार ८१२ किलोग्राम सामान भारतीय प्रहरीले बरामद गरेपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अवैध ओसारपसारको सञ्जालमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
भारतको बिहार राज्यअन्तर्गत वाल्मीकिनगर प्रहरीले पिपरा कुटी क्षेत्रको वर्मा कॉलोनीस्थित एउटा गोदाममा छापा मारेर ठूलो परिमाणमा चिनियाँ लसुन, कद्दूका बीउ र गुड बरामद गरेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ। प्रहरीले सामान ओसारपसारमा प्रयोग भएको एउटा छ चक्के डीसीएम ट्रकसमेत नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। बरामद सामानको कुल तौल ७ हजार ८१२ किलो अर्थात् करिब ७.८ टन रहेको छ।
बरामद सामानमा १ हजार १२० किलो चिनियाँ कद्दूका बीउ, १ हजार ७४० किलो चिनियाँ लसुन र ४ हजार ९५२ किलो गुड रहेको भारतीय प्रहरीको विवरण उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारमा जनाइएको छ। घटनामा सात जना नामजद र १० जना अज्ञात व्यक्तिविरुद्ध प्राथमिकी दर्ता गरिएको तथा थप व्यक्तिको पहिचान र सामानको स्रोतबारे अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ।
यही प्रश्न अहिले सुस्ता सीमा सुरक्षाको केन्द्रमा आएको छ।भारतीय प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार उक्त सामान नेपालबाट गण्डक नदीको बाटो हुँदै भारततर्फ ल्याइएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। नेपालमा नारायणीका रूपमा चिनिने यही नदी सीमावर्ती क्षेत्रमा आवतजावत र विभिन्न प्रकारका आर्थिक गतिविधिको माध्यमसमेत हो। भारतीय समाचार विवरणले नेपालबाट नदीमार्ग हुँदै सामान ल्याएर भारतीय भूभागमा रहेको गोदाममा भण्डारण गरिएको आशंका उल्लेख गरेको छ।
तर प्रश्न यति मात्र होइन—यदि ७.८ टन सामान नदी पार गरेर भारततर्फ पुग्यो भने त्यसअघि नेपालतर्फबाट सामान संकलन, ढुवानी, डुंगामार्फत नदी पार गराउने, भारतीय क्षेत्रमा उतार्ने र अन्ततः गोदामसम्म पुर्यानउने काममा कति तहको सञ्जाल सक्रिय थियो ?
यही प्रश्नको उत्तर खोजिनु आवश्यक छ।तस्करी एउटा व्यक्तिले मात्र सञ्चालन गर्ने गतिविधि होइन। ठूलो परिमाणको सामान सीमापार गराउन संकलनकर्ता, ढुवानीकर्ता, नदीमार्गका चालक, भण्डारणकर्ता र अन्तिम खरिदकर्तासम्मको सञ्जाल आवश्यक पर्न सक्छ। त्यसैले भारतमा सामान बरामद हुनु अन्तिम बिन्दु मात्र हो कि त्यसको पछाडि रहेको सञ्जालको एउटा पाटो पनि हो भन्ने विषय अनुसन्धानको मुख्य आधार बन्नुपर्छ।
सुस्तामा उठेको अर्को गम्भीर प्रश्न 
सुस्ता क्षेत्रमा नारायणी नदीको भौगोलिक अवस्थिति नै सीमा व्यवस्थापनका लागि चुनौतीपूर्ण छ। स्थलमार्गमा जस्तो एउटा निश्चित प्रवेशद्वारबाट मात्र मानिस र सामानको आवतजावत हुने अवस्था नदी क्षेत्रमा हुँदैन। विभिन्न घाट, ठोकर, डुंगा चल्ने स्थान र स्थानीय आवतजावतका बाटोहरूबाट गतिविधि हुन सक्छ। स्थानीयस्तरबाट प्राप्त गुनासामा ठोकर नम्बर ६, ९, १२ र १३ आसपासबाट सामान ओसारपसार हुने गरेको दाबी गरिएको छ। बालिनगर–बैंकटी नाका हुँदै बिहानैदेखि कृषि उपज तथा अन्य सामानको आवतजावत हुने गरेको दाबी पनि स्थानीय स्रोतले गरेका छन्। यद्यपि यी दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।
यही सन्दर्भमा स्थानीय गुनासाले सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। बीओपी बालिनगर–सुस्ता क्षेत्रमा कार्यरत इन्स्पेक्टर हरिकृष्ण गिरी र घुमुवा प्रहरी जवान उमेश गुप्ताको नाम जोडेर सामान ओसारपसारमा सहजीकरण गरेको आरोप लगाइएको छ। तर सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध विश्वसनीय स्रोतमा उनीहरूविरुद्ध यस्तो आरोप पुष्टि भएको भेटिएको छैन। सम्बन्धित अधिकारी वा सशस्त्र प्रहरीबाट समेत यस विषयमा आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको पुष्टि हुन सकेको छैन । त्यसैले आरोपलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु भन्दा निष्पक्ष छानबिनको विषयका रूपमा लिनु आवश्यक हुन्छ।
‘लाइन’ रकमको?
स्थानीय गुनासामा अझ गम्भीर विषय ‘लाइन’ रकमसँग जोडिएको छ। एउटा पिकअपबाट २० देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म रकम लिएर सामान ओसारपसार गर्न सहजीकरण हुने गरेको आरोप लगाइएको छ।
यदि यस्तो रकम असुलीको प्रमाण भेटिन्छ भने यो केवल तस्करी नियन्त्रणमा कमजोरीको विषय हुँदैन। यसले सीमा सुरक्षामा खटिएको संयन्त्रभित्र आर्थिक स्वार्थको सम्भावित प्रवेशबारे गम्भीर अनुसन्धान आवश्यक बनाउँछ।तर यहाँ पनि प्रश्न प्रमाणको हो।कसले रकम उठायो ?कहाँ उठायो ?कसलाई बुझायो ?कुन व्यापारी वा समूहले कति पटक सामान ओसारपसार गर्योँ ?
सुरक्षाकर्मीको ड्युटी अभिलेख र त्यस समयमा भएको सामानको आवतजावतबीच कुनै सम्बन्ध छ कि छैन ? यी प्रश्नको उत्तर फोन सम्पर्क, आर्थिक कारोबार, ड्युटी विवरण, सीसीटीभी, डुंगा आवतजावतको अभिलेख, बरामद सामानको स्रोत र संलग्न व्यक्तिको बयानबाट खोज्न सकिन्छ।
ठूला व्यापारीलाई बाटो, किसानलाई दुःख ?
सुस्ता क्षेत्रबाट उठेको अर्को गुनासो सामाजिक न्यायसँग जोडिएको छ। स्थानीयको दाबीअनुसार पहुँच भएका ठूला व्यापारी वा ‘सेटिङ’ भएका व्यक्तिलाई सहज बनाउने तर सामान्य किसानले थोरै कृषि उपज लैजाँदा पनि सुरक्षा जाँचका नाममा दुःख दिने गरिएको छ।यदि यस्तो विभेद व्यवहारमा छ भने यसले सीमा सुरक्षाप्रति स्थानीय नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउँछ। सीमा क्षेत्रमा बस्ने किसान र साना व्यापारीका लागि कृषि उपजको वैध आवतजावत र संगठित तस्करीबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउने प्रणाली आवश्यक हुन्छ।सुरक्षा निकायको उद्देश्य वैध कारोबार रोक्नु होइन; अवैध कारोबार रोक्दै वैध आर्थिक गतिविधिलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनु हो।
त्यसैले सानो किसानको बोरा र संगठित तस्करीको ट्रक एउटै तराजुमा राख्ने प्रवृत्ति भए त्यसले समस्या समाधान गर्दैन। बरु वास्तविक तस्करले कमजोर निगरानीको फाइदा उठाउने र स्थानीय नागरिकले अनावश्यक दुःख पाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
भारतमा बरामद भएको ७ हजार ८१२ किलो सामान आफैंमा एउटा महत्वपूर्ण संकेत हो। भारतीय प्रहरीले उक्त सामान नेपालबाट गण्डक नदीमार्ग हुँदै ल्याइएको हुन सक्ने बताएको छ र घटनामा सात नामजद तथा १० अज्ञात व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको जनाएको छ। बरामद सामान र डीसीएम ट्रकलाई कानुनी प्रक्रियाका लागि बेतिया सीमा शुल्क कार्यालयमा बुझाइएको तथा थप अनुसन्धान जारी रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
यसले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छ, सीमापार अवैध कारोबारको अनुसन्धान केवल सामान बरामद भएपछि समाप्त हुने विषय होइन। सामान कहाँबाट आयो, कसले किन्यो, कसले ढुवानी गर्यो , कुन बाटो प्रयोग भयो र त्यसबाट आर्थिक लाभ कसले लियो भन्ने प्रश्नसम्म अनुसन्धान पुग्नुपर्छ।
निगरानीको शैली
सुस्ता आफैंमा संवेदनशील सीमा क्षेत्र हो। नारायणी÷गण्डक नदीको धार परिवर्तन, सीमा व्यवस्थापन र दुई देशका सुरक्षा निकायबीचको समन्वयका कारण यहाँ सुरक्षा चुनौती सामान्य स्थल नाकाभन्दा फरक छ। हालैका वर्षहरूमा समेत सुस्ता क्षेत्र सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनका दृष्टिले संवेदनशील रहेको भारतीय प्रशासनिक पक्षका निरीक्षण तथा सुरक्षा गतिविधिसम्बन्धी सार्वजनिक विवरणहरूमा देखिन्छन्।त्यसैले यहाँको निगरानी पनि परम्परागत चौकी केन्द्रित मात्र नभई नदीकेन्द्रित, प्रविधिमैत्री र सूचनामा आधारित हुनुपर्ने देखिन्छ।
डुंगा आवतजावतको अभिलेख, संवेदनशील घाटमा नियमित गस्ती, रातको समयमा निगरानी, सीमावर्ती गोदामको अनुगमन, शंकास्पद ढुवानीको डिजिटल अभिलेख तथा नेपाल–भारत सुरक्षा निकायबीच तत्काल सूचना आदानप्रदान प्रभावकारी बनाउन सके नदीमार्गको दुरुपयोग घटाउन सकिन्छ।
भारतमा ७.८ टन सामान बरामद भएको घटना केवल एउटा तस्करीको मुद्दा होइन। यसले सुस्ता क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा, नदीमार्गको निगरानी, वैध व्यापारको व्यवस्थापन र सुरक्षा निकायप्रतिको जनविश्वाससँग जोडिएका धेरै प्रश्न एकैपटक सतहमा ल्याएको छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, स्थानीयले लगाएको आरोपलाई न त तत्काल सत्य मान्न मिल्छ, न बेवास्ता गर्न।आरोप सही भए दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। आरोप गलत भए त्यसको पनि स्पष्ट खण्डन र तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ। तर दुवै अवस्थामा मौनता समाधान होइन।
सशस्त्र प्रहरीको सम्बन्धित नेतृत्वले बालिनगर–सुस्ता क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीको ड्युटी अभिलेख, नदी क्षेत्रको निगरानी, स्थानीय गुनासा, सामान ओसारपसारको विवरण र भारतमा बरामद भएको खेपबीच कुनै सम्बन्ध छ कि छैन भन्नेबारे आन्तरिक छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ।नारायणीको पानीले धेरै कुरा बगाएर लैजान सक्छ, तर सीमा सुरक्षामा उठेका प्रश्नहरू त्यसैगरी बगेर जानु हुँदैन।