‘कच्चा खेल’को एउटै सूत्र खोजिँदै, थ्रेटको कथामै उठे गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं ।मिडिया हाउसको गेटमा गाडी तेर्स्याएर सञ्चारकर्मीलाई असहज बनाउने घटनादेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट प्रहरीले सुरक्षित स्थानमा लैजानुपरेको पछिल्लो घटनासम्म आइपुग्दा प्रश्न एउटै ठाउँमा पुगेर ठोक्किएको छ—राज्य संयन्त्रमा सूचना, सुरक्षा र राजनीतिक प्रभावको प्रयोग कसरी भइरहेको छ ?
गत असार २९ गते काठमाडौंका केही प्रमुख सञ्चारगृहको प्रवेशद्वार नै अवरुद्ध हुने गरी शंकास्पद गाडीहरू पार्क गरिएका थिए। कान्तिपुर पब्लिकेसन्स, अनलाइनखबर र हिमालय टेलिभिजनका कार्यालयअगाडि गाडी राखिएको घटनाले तत्कालै चर्चा पाएको थियो। त्यही दिन नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको रातोपुलस्थित निवासअगाडि पनि आवतजावत प्रभावित हुने गरी गाडी भेटिएको थियो। प्रहरीले तीमध्येका गाडीहरू क्रेनको सहायताले हटाएको थियो।
घटना सामान्य पार्किङको विषय मात्र थियो कि सञ्चारगृह र राजनीतिक व्यक्तिमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने नियोजित प्रयास ? त्यसबेला नै यो प्रश्न उठेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा कान्तिपुरअगाडि राखिएको गाडीका प्रयोगकर्तासँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग सम्बन्ध रहेको विवरणसमेत सार्वजनिक भयो।तर घटनाको राजनीतिक वा संस्थागत योजनाकार को थियो भन्ने प्रश्न भने त्यसैबेला निर्णायक रूपमा टुंगिएन।
यही घटनालाई अहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रकरणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने दाबी केही उच्च स्रोतले गरेका छन्। स्रोतको दाबीअनुसार असारको ‘गाडी पार्किङ काण्ड’ र जबरालाई निवासबाट रातारात सुरक्षित स्थानमा लैजाने घटनाको पृष्ठभूमिमा सक्रिय समूह एउटै हुनसक्छ।तर यो दाबी अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा प्रमाणित भएको छैन। त्यसैले यसलाई स्थापित तथ्यभन्दा अनुसन्धानको दायरामा रहेको आरोपका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रहरीले निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी कार्यालय पुर्यापएको समाचार आइतबार सार्वजनिक भयो। कान्तिपुरले प्रहरी उच्च स्रोतलाई उद्धृत गर्दै उनलाई निवासबाटै पक्राउ गरिएको जनाएको थियो।तर त्यसपछि सरकारको आधिकारिक व्याख्या बदलियो।सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जबरालाई पक्राउ नगरिएको, सुरक्षा जोखिम देखिएपछि ‘रेस्क्यु’ गरेर सुरक्षित स्थानमा लगिएको दाबी गरे। उनले जबराको परिवारले सुरक्षाको माग गर्दै प्रहरीमा निवेदन दिएको र अपरिचित समूहबाट टेक्स्ट म्यासेजमार्फत धम्की आएको बताएका छन्।यसले घटनालाई थप रहस्यमय बनाएको छ।यदि पूर्वप्रधानन्यायाधीशमाथि वास्तविक सुरक्षा खतरा थियो भने राज्यको सामान्य सुरक्षा प्रोटोकल के थियो ? उनको निवासमै सुरक्षा बढाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै मध्यरातमा प्रहरी कार्यालय लैजानुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो ? यदि उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको थिएन भने प्रहरी कार्यालयमा पुर्या्उने प्रक्रियाको कानुनी र प्रशासनिक आधार के थियो ? अनि यदि ‘रेस्क्यु’ नै गरिएको हो भने त्यसको अभिलेख, सुरक्षा मूल्यांकन र जोखिमसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक किन गरिँदैन ?यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नआउँदासम्म सरकारी ‘रेस्क्यु’ व्याख्याले मात्रै विवाद अन्त्य हुने देखिँदैन।
घटनाको प्रारम्भिक चरणमा जबरालाई ‘जेनजीबाट सुरक्षा खतरा’ रहेको जानकारी दिइएको चर्चा बाहिर आएको थियो। तर पछि सरकारका प्रवक्ताले जेनजीबाट धम्की आएको नभई अपरिचित समूहबाट टेक्स्ट म्यासेज आएको बताए।यही परिवर्तनले घटनाको अनुसन्धानमाथि अर्को प्रश्न थपेको छ।धम्की वास्तवमै आएको हो भने त्यसको स्रोत पहिचान गर्न मोबाइल फोन, दूरसञ्चार विवरण, सन्देशको प्राविधिक विवरण तथा अन्य डिजिटल प्रमाण परीक्षण गर्न कठिन छैन। त्यसैले ‘कसैले धम्की दिएको थियो’ भन्ने मौखिक दाबीभन्दा प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ।स्रोतका अनुसार जबराले आफूलाई कुनै सन्देश नआएको बताएका छन्। यदि यस्तो बयान आधिकारिक रूपमा अभिलेखित भएको हो भने धम्कीको दाबी र जबराको भनाइबीचको विरोधाभास अनुसन्धानको महत्वपूर्ण विषय बन्न सक्छ।
यहीँबाट डिस्कर्ड ग्रुपको प्रसंग पनि जोडिन्छ।पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल समूहहरूबाट राजनीतिक उत्तेजना, भ्रमपूर्ण सूचना र हिंसात्मक वातावरण सिर्जना भएको विषयमा प्रश्न उठ्दै आएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन तथा त्यसपछिको मानव अधिकार अवस्थाबारे अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको छ।तर कुनै निश्चित डिस्कर्ड समूह नै त्यस घटनाको मुख्य योजनाकार थियो वा अहिले जबरालाई धम्की दिने समूह त्यही हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न थप प्रमाण आवश्यक हुन्छ।स्रोतले भने एउटा गम्भीर दाबी गरेको छ—जबरामाथि आक्रमण हुने आशयका सन्देशहरू योजनाबद्ध रूपमा तयार पारिएको हुनसक्छ। यसको उद्देश्य वास्तविक सुरक्षा खतरा देखाउनु नभई सुरक्षा कारबाहीलाई औचित्य दिने वातावरण तयार गर्नु हुनसक्ने स्रोतको आशंका छ।
यदि यस्तो दाबी सही हो भने यो केवल एउटा व्यक्तिलाई दिइएको धम्कीको विषय रहँदैन। राज्य संयन्त्रलाई गलत सूचना दिएर सुरक्षा निर्णय प्रभावित पारिएको हो कि होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठ्छ।
असार २९ को घटनामा सञ्चारगृहका गेटमा एकै प्रकृतिले गाडी राखिनु आफैंमा असामान्य थियो। कान्तिपुर, अनलाइनखबर र हिमालय टेलिभिजनका कार्यालयअगाडि प्रवेशमा अवरोध पुग्ने गरी गाडी राखिएको समाचार प्रकाशित भएका थिए।त्यसपछि गगन थापाको घरअगाडि पनि त्यस्तै प्रकृतिको गाडी भेटिएको थियो। प्रहरीले गाडी हटाएको र अनुसन्धान अघि बढाएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।कान्तिपुरअगाडि राखिएको गाडीका प्रयोगकर्तासँग रास्वपाको सम्बन्ध रहेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएपछि घटनाले थप राजनीतिक अर्थ पायो।तर यहाँ पनि एउटा कुरा छुट्याउन आवश्यक छ—कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता वा समर्थकसँग गाडीको सम्बन्ध देखिनु र त्यही दल वा सरकारको उच्च तहले घटना योजनाबद्ध गरेको प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन।त्यसैले ‘गाडी पार्किङदेखि जबरा प्रकरणसम्म एउटै समूह’ भन्ने दाबीको सत्यता प्रमाणित गर्न अनुसन्धानले व्यक्तिको सम्बन्धभन्दा माथि पुगेर निर्देशन, सञ्चार सम्पर्क, आर्थिक कारोबार, डिजिटल गतिविधि र निर्णय प्रक्रियाको कडी जोड्नुपर्ने हुन्छ।
पछिल्ला घटनाले एउटा गम्भीर संस्थागत समस्या भने देखाएको छ—सुरक्षा संवेदनशीलताको नाममा राज्यले गर्ने निर्णय पारदर्शी नहुँदा शंका बढ्छ।पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो संवैधानिक पृष्ठभूमि भएको व्यक्तिलाई सुरक्षा खतरा भए राज्यले उनलाई सुरक्षित राख्नु स्वाभाविक दायित्व हो। तर सुरक्षा कारबाहीको आधार, खतरा मूल्यांकन र त्यसअनुसार गरिएको कदमबारे स्पष्टता नहुँदा सुरक्षा र राजनीतिक दबाबबीचको सीमा धुमिल हुन सक्छ।सरकारले अहिले ‘पक्राउ होइन, रेस्क्यु’ भनेको छ।अब त्यसको परीक्षण शब्दबाट होइन, प्रमाणबाट हुनुपर्छ।धम्की आएको हो भने धम्की दिने व्यक्ति वा समूह को हो ? कुन माध्यमबाट आयो ? त्यसको प्राविधिक प्रमाण के छ ? जबराले सुरक्षा मागेको निवेदन कहिले दिए ? प्रहरीलाई त्यसबारे सूचना कहिले प्राप्त भयो ? सुरक्षा मूल्यांकन कसले गर्योो ? निवासमै सुरक्षा दिन नसकिने कारण के थियो ? र उनलाई प्रहरी कार्यालयसम्म लैजाने निर्णय कुन तहबाट भयो ?यी प्रश्नको उत्तरले मात्र घटनाको वास्तविक पृष्ठभूमि स्पष्ट पार्न सक्छ।
असारमा मिडिया हाउसका गेटमा गाडी तेर्स्याएर सिर्जना गरिएको असहज वातावरण र अहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको सुरक्षा प्रकरणबीच सम्बन्ध रहेको दाबी यदि केवल राजनीतिक आरोप हो भने प्रमाणले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। यदि साँच्चिकै एउटै समूह, एउटै रणनीति र एउटै नेटवर्क सक्रिय थियो भने पनि अनुसन्धानले त्यसलाई तथ्यसहित सार्वजनिक गर्नुपर्छ।किनकि राज्य सञ्चालनमा सबैभन्दा खतरनाक अवस्था त्यो हो, जहाँ धम्कीको नाममा कारबाही हुन्छ, कारबाहीको नाम बदलिन्छ र अन्ततः सत्यभन्दा कथा ठूलो बन्न थाल्छ।चोलेन्द्र प्रकरण अहिले त्यही मोडमा उभिएको छ—जहाँ ‘जेनजी थ्रेट’, ‘अपरिचित समूह’, ‘टेक्स्ट म्यासेज’, ‘रेस्क्यु’ र ‘सुरक्षा’का फरक–फरक व्याख्याबीच वास्तविक तथ्य खोज्नुपर्ने भएको छ।
र त्यो तथ्य खोज्ने एउटै बाटो छ—राजनीतिक दाबी होइन, डिजिटल प्रमाण, प्रहरी अभिलेख, निर्णयको शृंखला र स्वतन्त्र अनुसन्धान।