सुस्ता नाकामा ‘लाइन’को आरोप :  ठूला व्यापारीलाई छुट, किसानमाथि कडाइ ?

नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा नारायणी नदीमार्फत हुने सामान ओसारपसारलाई लिएर सशस्त्र प्रहरीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। बालिनगर–सुस्ता क्षेत्रमा खटिएको सशस्त्र प्रहरीको ड्युटी र नदीमार्फत हुने सामान ओसारपसारबीच मिलेमतो हुने गरेको आरोपसहितका गुनासा सार्वजनिक भएपछि सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको निकायको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको हो।
प्राप्त विवरणअनुसार सशस्त्र प्रहरी बल, बीओपी बालिनगर–सुस्ता क्षेत्रमा इन्स्पेक्टर हरिकृष्ण गिरीको नेतृत्वमा टोली परिचालन छ। घुमुवा प्रहरी जवान उमेश गुप्तासमेत नदी क्षेत्रको निगरानीमा संलग्न रहेको बताइएको छ। उनीहरूमाथि नारायणी नदी हुँदै हुने सामान ओसारपसारमा सहजीकरण गरेको आरोप छ। सुस्ता क्षेत्रमा कर्बुजा, कद्दु, लसुनलगायतका कृषि उपज डुंगामार्फत नारायणी नदी पार गराएर भारतको वाल्मीकि नगरतर्फ लैजाने गरेको बताइएको छ। स्थानीयका अनुसार नदीका विभिन्न ठोकर क्षेत्र, विशेषगरी ठोकर नम्बर ६, ९, १२ र १३ आसपासबाट यस्तो गतिविधि हुने गरेको गुनासो छ। बालिनगर–बैंकटी नाकाबाट बिहानैदेखि सामान ओसारपसार हुने र भारततर्फ पुगेपछि त्यस्ता सामान पक्राउ पर्ने गरेकोसमेत स्थानीय स्रोतको दाबी छ।
अझ गम्भीर आरोप भने सामान ओसारपसारका लागि कथित रूपमा ‘लाइन’ रकम उठाउने गरिएको विषयमा छ। प्राप्त विवरणमा एउटा पिकअपका लागि २० देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म रकम लिने गरिएको दाबी गरिएको छ। नदीको ठोकर क्षेत्रमा ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले वारिपारि हुने ओसारपसारलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा सहजीकरण गर्ने गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ।
सीमा अपराधको विषय मात्र नभई सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सुरक्षा संयन्त्रमाथिकै गम्भीर प्रश्न बन्न सक्छ। सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको काम अवैध ओसारपसार रोक्नु, वैध व्यापारलाई सहजीकरण गर्नु र सीमावर्ती नागरिकलाई सुरक्षा दिनु हो। तर, ठूला व्यापारी वा पहुँच भएका व्यक्तिले सहज रूपमा सामान लैजान पाउने र सामान्य किसान तथा साना व्यापारीले थोरै कृषि उपज लैजाँदा समेत अनावश्यक दुःख पाउने अवस्था रहेको हो भने त्यसले सुरक्षा व्यवस्थाप्रतिको नागरिक विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ।
स्थानीय गुनासोमा ‘सेटिङ’ भएका ठूला व्यापारीलाई सहज बनाउने तर किसानमाथि कडाइ गर्ने प्रवृत्तिको आरोपसमेत छ। यस्तो आरोप सत्य हो वा होइन भन्ने निष्पक्ष छानबिनबाट स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।विशेषगरी सीमा क्षेत्रमा हुने कारोबारको प्रकृति, डुंगा सञ्चालन, सामानको परिमाण, सुरक्षाकर्मीको ड्युटी अभिलेख तथा कथित ‘लाइन’ रकमको कारोबारबारे सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।