सीमाबाट प्लास्टिक बोतलको ‘तस्करी’ : गोदामसम्म पुगेको सशस्त्र प्रहरी किन फर्कियो ? भन्सार प्रमुखमाथि गम्भीर आरोप

रुपन्देही। नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा प्लास्टिकजन्य कच्चा पदार्थको अवैध चोरी निकासी भइरहेको भन्दै सम्बन्धित निकायमा परेको उजुरीले सीमा सुरक्षा, भन्सार प्रशासन र पुनःप्रशोधन उद्योगको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विशेषगरी रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर क्षेत्रमा प्लास्टिकका खाली बोतल भारततर्फ लैजान लागिएको अवस्थामा सूचना पाएर गोदामसम्म पुगेको सशस्त्र प्रहरीको टोलीले कुनै कारबाही नगरी फर्किएको आरोपले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबारमाथि राज्यको निगरानी कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।
उजुरीअनुसार रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका–ओमसतिया–४ स्थित सिलवाल आयल स्टोर्स पेट्रोलपम्पबाट करिब १०० मिटर दक्षिण–पूर्वतर्फ रहेको भी एण्ड जी ट्रेडिङ कन्सर्न प्रा.लि.को प्लास्टिक पेट बोतलको गोदामबाट सामान लोड गरी भारततर्फ लैजान लागिएको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बीओपी डण्डाको टोलीलाई सूचना दिइएको थियो । सूचना पाएपछि प्रहरी टोली गोदामसम्म पुगे पनि कुनै कारबाही नगरी फर्किएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ ।
यदि सूचना प्राप्त भएपछि सुरक्षा टोली स्थलमा पुगेर पनि कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाई फर्किएको हो भने त्यसको कारण के थियो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । सूचना गलत थियो कि, सामान वैध थियो कि, वा कुनै अन्य कारणले कारबाही रोकियो ? यसको जवाफ सम्बन्धित सुरक्षा निकायले दिनुपर्ने देखिन्छ ।
यस विषयमा भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेललाई समेत जानकारी गराइएको उजुरीमा उल्लेख छ । तर, उनले प्लास्टिक पेट बोतल भारततर्फ जान दिनुपर्ने र ‘यसलाई कसैले रोक्न नसक्ने’ आशयको जवाफ दिएको आरोप लगाइएको छ । यही भनाइलाई आधार बनाएर उजुरीकर्ताले प्रमुख भन्सार अधिकृतमाथि तस्करीलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाउँदै छानबिन तथा कारबाहीको माग गरेका छन् ।
तर, आरोप आफैँमा प्रमाणित तथ्य भने होइन । भन्सार प्रमुखले वास्तवमै यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् वा होइनन्, त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान, सूचना आदान–प्रदानका अभिलेख, गोदाममा भएको गतिविधि तथा सामानको स्रोत र गन्तव्यसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने देखिन्छ ।
मेचीदेखि महाकालीसम्म अवैध गोदामको आरोप
उजुरीले रुपन्देहीको एउटा घटनालाई मात्र विषय बनाएको छैन । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नेपाल–भारत सीमाना नजिकका विभिन्न क्षेत्रमा तस्करहरूले ठूलो संख्यामा अवैध गोदाम सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरिएको छ । त्यस्ता गोदाममा प्लास्टिकका खाली बोतललगायत कच्चा पदार्थ ठूला–ठूला बन्डल बनाएर भण्डारण गर्ने र सीमा क्षेत्रमा कडाइ भए नजिकैका अर्को नाकासँग जोडिएका गोदाममा सारेर भारततर्फ पठाउने गरिएको आरोप छ ।यदि यस्तो संरचना वास्तवमै सञ्चालनमा छ भने यो सामान्य चोरी निकासीको विषय मात्र रहँदैन । यसले सीमा क्षेत्रमा अवैध भण्डारण, ढुवानी र निकासीको संगठित सञ्जाल विकास भइरहेको संकेत गर्न सक्छ । त्यसैले सीमावर्ती क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका यस्ता गोदामको कानुनी हैसियत, सञ्चालक, सामानको स्रोत र गन्तव्यबारे राज्यले एकीकृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
तस्करीले उद्योग नै बन्द हुने खतरा
प्लास्टिकका खाली बोतलहरूलाई केवल फोहोरका रूपमा हेर्ने हो भने यसको आर्थिक पक्ष ओझेलमा पर्न सक्छ । नेपालमा यिनै सामग्रीलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरी प्लास्टिक पुनःप्रशोधन उद्योग सञ्चालन हुँदै आएका छन् । उजुरीमा भारततर्फ कच्चा पदार्थको चोरी निकासी बढ्दा नेपालका पुनःप्रशोधन उद्योगमा कच्चा पदार्थको अभाव सिर्जना भएको र कतिपय उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको दाबी गरिएको छ ।यसको असर उद्योगमा लगानी गर्ने व्यवसायी र वित्तीय संस्थासम्म पुग्ने उजुरीमा उल्लेख छ । अझ महत्वपूर्ण पक्ष, यस्ता उद्योगसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हजारौँ मानिस, विशेषगरी महिला श्रमिकको रोजगारी प्रभावित हुने जोखिम रहेको दाबी गरिएको छ ।अर्कोतर्फ पुनःप्रशोधन उद्योगहरूले सरकारलाई राजस्व तिर्नुका साथै नेपालमै उत्पादित विद्युत् खपत गर्ने र प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापनमार्फत वातावरणीय क्षेत्रमा समेत योगदान पुर्यातउने उजुरीमा उल्लेख छ । त्यसैले कच्चा पदार्थको अवैध निकासीले एउटा उद्योगको कारोबार मात्र होइन, राजस्व, रोजगारी, लगानी र वातावरणीय व्यवस्थापनको चक्रलाई समेत असर पार्न सक्ने देखिन्छ ।
अब प्रश्न जवाफदेहिताको 
सीमामा तस्करी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी एउटै निकायको मात्र होइन । सशस्त्र प्रहरी, भन्सार प्रशासन, राजस्व अनुसन्धान, स्थानीय प्रशासन र गृह प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ । एउटा निकायले सूचना पाउने, अर्को निकायले स्थलमा पुग्ने र अर्कोले कारबाही अघि बढाउने अवस्थामा कुनै तहमा कमजोरी भए त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा अवैध कारोबारमा संलग्न समूहले लिन सक्छ ।त्यसैले रुपन्देहीको उक्त घटनामा सूचना कसले दियो, प्रहरी टोली किन गोदामसम्म पुग्यो, के देख्यो, किन कारबाही भएन, सामानको कानुनी हैसियत के थियो र भन्सार कार्यालयलाई जानकारी गराउँदा के प्रतिक्रिया दिइयो भन्ने प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिन्छ ।
उजुरीमा उठाइएका आरोप सत्य सावित भएमा जिम्मेवार अधिकारीमाथि कानुनी तथा विभागीय कारबाहीको बाटो खुल्नुपर्छ । आरोप प्रमाणित नभएमा पनि सम्बन्धित अधिकारी र सुरक्षा निकायले तथ्य सार्वजनिक गरी आफ्नो भूमिकामाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ ।सीमाबाट प्लास्टिक बोतल बाहिरिने विषय अन्ततः केही बोतलको चोरी निकासीमा सीमित छैन—यो राज्यको सीमा निगरानी, भन्सार प्रशासनको विश्वसनीयता, स्वदेशी उद्योगको सुरक्षा र हजारौँ श्रमिकको रोजगारीसँग जोडिएको प्रश्न हो । त्यसैले आरोपलाई दबाउने होइन, प्रमाणका आधारमा छानबिन गरी सत्य बाहिर ल्याउनु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता देखिन्छ।