काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेका सडकमा निर्माण सामग्री बोकेका टिप्परको चाप बढेसँगै क्षमताभन्दा बढी अर्थात् ओभरलोड सामानबोकेर गुड्ने टिप्परले सडक सुरक्षादेखि सडकको दिगोपनासम्म प्रश्न खडा गर्न थालेका छन्।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायत निर्माण सामग्री बोकेका टिप्परले निर्धारित क्षमताभन्दा बढी भार बोकेर सञ्चालनगर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। कतिपय टिप्परले सडकमा पानी र बालुवा चुहाउँदै गुड्दा दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढेको स्थानीय बताउँछन्। सबैभन्दा गम्भीर आरोप भने ओभरलोड टिप्परलाई ट्राफिक प्रहरीबाट हुने निगरानी र कारबाहीसँग जोडिएको छ। स्थानीयकाअनुसार नियमित रूपमा ओभरलोड बोकेर गुड्ने कतिपय टिप्पर कारबाहीबाट उम्किने गरेका छन् भने कहिले काहीँ कारबाहीमा पर्ने टिप्परहरू ‘लाइननमिलेका’वा रकमदिनआनाकानीगर्नेहरू मात्रहुने गरेको आरोप छ।यद्यपि, यस्ता आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुनबाँकी छ। प्रहरीतथा ट्राफिक प्रहरीमाथि लागेको आरोपबारे सम्बन्धितनिकायको स्पष्ट जवाफ र अभिलेखबाट थपतथ्य परीक्षण आवश्यक देखिन्छ।
स्थानीयस्तरमाओभरलोड टिप्परको विषयमागुनासो बढिरहेका बेला पाँचखाल प्रहरीले भने केही टिप्परमाथि कारबाही थालेको छ।काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका–४ अन्तर्गत अरनिको राजमार्ग सडक खण्डमा प्रहरी चौकी पाँचखालबाट खटिएको टोलीले चेकजाँचगर्ने क्रममा क्षमताभन्दा बढी निर्माण सामग्री, गिट्टी तथा बालुवाबोकेर बनेपातर्फ जाँदै गरेका १० वटा टिप्पर नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।यो कारबाहीले जिल्लाका सडकमा ओभरलोड टिप्पर सञ्चालनको समस्याकतिगम्भीर छ भन्ने प्रश्न फेरि सतहमा ल्याएको छ।तर स्थानीयको प्रश्नभने यतिमै सकिँदैन।
उनीहरूकाअनुसार लामो समयदेखि सडकमा ओभरलोड टिप्पर सञ्चालनभइरहे पनिनियमित र प्रभावकारी अनुगमनहुन सकेको छैन। जनस्तरबाट व्यापकगुनासो आएपछि केही टिप्पर नियन्त्रणमा लिनु सकारात्मकभएपनि एकपटकको कारबाहीले मात्रै समस्या समाधाननहुने उनीहरूको भनाइ छ।
पाँचखालप्रहरीले १० वटा टिप्पर नियन्त्रणमा लिएपछि ओभरलोडविरुद्ध कारबाही भएको सन्देश गएको छ। तर स्थानीयस्तरमाभने यसको प्रभावकारितामाथिप्रश्न उठाइएको छ।स्थानीयको दाबीअनुसार ओभरलोड टिप्परमाथिनिरन्तर निगरानी र कारबाहीहुनुपर्नेमाकहिलेकाहीँमात्र नियन्त्रणमा लिने गरिएको छ। त्यसैले उनीहरू प्रहरी कारबाहीलाई नियमित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग गर्छन्।यदि एउटै सडकखण्डमा दिनहुँ ठूलो संख्यामा टिप्पर सञ्चालन हुन्छन् भने चेकजाँचपनिनियमितहुनुपर्ने हो। एउटा–दुईवटा टिप्पर नियन्त्रणमा लिएर बाँकीलाई निर्बाध सञ्चालन हुन दिइएको हो भने त्यसले कारबाहीको प्रभावकारितामाथि स्वाभाविक प्रश्न उठाउँछ।
अर्कोतर्फ, ट्राफिक प्रहरीमाथि रकमलिएर ओभरलोड सञ्चालनगर्न दिएको आरोप गम्भीर प्रकृतिको भएकाले यसको छानबिन र तथ्य परीक्षण आवश्यक हुन्छ। कुन टिप्पर कतिक्षमताको हो, कतिभार बोकेको थियो, कहाँ–कहाँ चेकजाँच भयो र कति कारबाही भयो भन्ने अभिलेख सार्वजनिकभएआरोप र वास्तविकताबीचको दूरी स्पष्ट हुन सक्छ।
काभ्रेका विभिन्न सडकमा पिचउप्किने, सडक दबिने र ठाउँ–ठाउँमा भत्किने समस्या देखिँदै आएको छ। स्थानीयले यसको एउटा प्रमुख कारणका रूपमा क्षमताभन्दा बढी भार बोकेर गुड्ने टिप्परलाई औँल्याएका छन्।सडक निर्माण गर्दा निश्चितभार र सवारी चापलाई ध्यानमा राखेर संरचनातयार गरिन्छ। त्यसभन्दा धेरै भार बोकेका भारी सवारी निरन्तर सञ्चालन हुँदा सडकको आयु घट्न सक्छ।
त्यसमाथि बालुवा तथा निर्माण सामग्री बोकेका टिप्परबाट सामग्री सडकमा झर्ने वापानीचुहिने अवस्थाभए सडकको सतहमा थप असर पर्न सक्छ। सडकमा खसेको बालुवा तथा गिट्टीकाकारण दुई पांग्रे सवारी साधन चिप्लिने र दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढ्न सक्छ। यसकारण ओभरलोड नियन्त्रण केवल राजस्व संकलनवा ट्राफिक नियमपालना गराउने विषय मात्र होइन, सडक पूर्वाधार संरक्षण र नागरिक सुरक्षासँगप्रत्यक्षजोडिएको विषय हो।
काभ्रेका स्थानीयले उठाएको सबैभन्दा संवेदनशीलविषय ट्राफिक प्रहरीसँग जोडिएको कथित ‘लाइन’ हो।जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुखदेखि मातहतका ट्राफिक पोस्टका प्रमुखसम्मलाई रकमबुझाएर ओभरलोड टिप्पर चलाउने गरेको आरोप स्थानीयस्तरमा सुनिँदै आएको छ। यदि यस्तो आरोप सत्य हो भने यो व्यक्तिगत भ्रष्टाचारको विषयमात्रनभई नियमनगर्ने निकाय र निर्माण व्यवसायबीचको सम्भावित साँठगाँठको गम्भीर प्रश्न बन्न सक्छ।तर आरोप पुष्टि गर्न प्रमाण आवश्यक हुन्छ। त्यसकालागि टिप्परको भार परीक्षणसम्बन्धी विवरण, जरिवाना अभिलेख, चेकजाँचको रेकर्ड, सीसीटीभी फुटेज तथा सम्बन्धितप्रहरी कर्मचारी र टिप्पर व्यवसायीबीचको कारोबारबारे अनुसन्धानहुनुपर्ने देखिन्छ।
पाँचखालमा १० वटा टिप्पर नियन्त्रणमा लिनु तत्कालका लागि सकारात्मक कदम हो। तर स्थानीयको गुनासोअनुसार समस्या जिल्लाभर फैलिएको हो भने कारबाही पनि एकपटकको अभियाननभई नियमित प्रणाली बन्नुपर्छ।ओभरलोड नियन्त्रणका लागि सडकमा नियमितभार परीक्षण, क्षमताभन्दा बढी सामग्री बोकेका सवारीलाई समान मापदण्डमा कारबाही, सामग्री चुहाउने सवारीमाथिनिगरानी र कारबाहीको विवरण सार्वजनिकगर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्छ।
त्यसैगरी प्रहरीमाथि लागेको ‘रकम बुझाएर ओभरलोड चलाउन दिने’ आरोपलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ। आरोप गलत भए त्यसको खण्डन प्रमाणसहित हुनुपर्छ; सत्य भए संलग्नमाथिकारबाही हुनुपर्छ।किनकिप्रश्न केवल टिप्परको होइन—काभ्रेको सडक, यात्रुको सुरक्षा र राज्यको नियमन प्रणालीमाथिको विश्वासको हो।आज ओभरलोड टिप्परलाई बेवास्ता गरियो भने भोलि भत्किएको सडक मर्मत गर्न राज्यले फेरि ठूलो रकमखर्च गर्नुपर्नेछ।