सरकार असफल भयो कि प्रणाली असफल ?

बिष्णु घिमिरे

विपद्का बेला सरकारको मूल्यांकन भाषण, हेलिकप्टरको उडान वा फिल्डमा देखिएका मन्त्रीको संख्याले हुँदैन। त्यसको वास्तविक मापन संकटको पहिलो घडीमा गरिएका निर्णय, उपलब्ध स्रोतको परिचालन, उद्धारको गति, शव व्यवस्थापन र राहत वास्तविक पीडितसम्म पुगे–नपुगेको परिणामबाट हुन्छ।
भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले कामै गरेन भन्नु यथार्थपरक हुँदैन। प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा केही–केही मिनेटमै हेलिकप्टर उडिरहेका थिए। मन्त्रीहरू फिल्डमै देखिए। सुरक्षाकर्मीहरू जोखिम मोलेर उद्धारमा खटिए। त्यसैले सरकार पूरै निष्क्रिय थियो भन्ने निष्कर्ष गलत हुन्छ।तर मूल प्रश्न अर्कै हो, सरकारले जति काम ग¥यो, त्यो समय, आवश्यकता र संकटको गम्भीरताअनुसार पर्याप्त थियो त?यही प्रश्नमा सरकार कमजोर देखिएको छ।
बाढी आएको दिन बेलुकासम्म पानीको सतह धेरै ठाउँमा घटिसकेको थियो। हेलिकप्टरबाट प्रभावित क्षेत्रको प्रारम्भिक अवस्था, जलविद्युत् आयोजना र सुरुङमा हुनसक्ने क्षतिको संकेतसमेत देखिइसकेको थियो। सुरुङभित्र मानिस फसेको सम्भावना थियो। यस्तो अवस्थामा उद्धारको पहिलो सिद्धान्त नै हुन्छ, समयसँग प्रतिस्पर्धा।त्यतिबेला नेपालसँग उपलब्ध जनशक्ति र उपकरणले मात्र उद्धार सम्भव नहुने देखिए विदेशी उद्धार टोली, विशेष प्रविधि र विशेषज्ञता तत्काल प्रयोग गर्नुपर्ने थियो।
विदेशी उद्धारकर्ताहरू नेपाल आउन इच्छुक हुँदाहुँदै प्रारम्भमा अनुमति नदिइएको र पछि अनुमति दिइँदा महत्वपूर्ण समय बितिसकेको अवस्थाले सरकारको निर्णय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।विदेशी सहयोग लिँदा राष्ट्रिय स्वाभिमान कमजोर हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान हो वा सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको भ्रमबाट सरकार प्रभावित भयो—यो बहसको विषय हुन सक्छ। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ ः बोलाउनै नहुने हो भने ढिला भएपछि किन बोलाउने?विपद्मा विदेशी सहयोग स्वीकार गर्नु राष्ट्रिय कमजोरी होइन। नागरिकको जीवन जोगाउन सकिने प्रविधि र विशेषज्ञता प्रयोग नगर्नुचाहिँ व्यवस्थापकीय कमजोरी बन्न सक्छ।
यति ठूलो मानवीय क्षति भएको संकेत प्रारम्भिक दिनमै देखिएको थियो। त्यसपछि शव पहिचानका लागि आफन्तबाट डीएनए नमुना संकलन गर्ने प्रक्रिया तत्कालै व्यापक बनाउन सकिन्थ्यो।दोस्रो वा तेस्रो दिनदेखि नै व्यवस्थित रूपमा डीएनए नमुना संकलन, शवको फोटो तथा जैविक विवरण अभिलेख र सम्भावित आफन्तसँगको तथ्यांक मिलान सुरु गरिएको भए धेरै शवको पहिचान छिटो हुन सक्थ्यो।यसको अर्थ केवल सरकारी बोझ घटाउनु होइन। शोकमा डुबेका परिवारलाई आफ्ना प्रियजनको अन्तिम संस्कार गर्ने अधिकार र अवसर उपलब्ध गराउनु पनि राज्यको मानवीय दायित्व हो।शव पहिचान र व्यवस्थापनलाई उद्धारपछि गरिने सामान्य प्रशासनिक कामका रूपमा हेर्नु नै गलत दृष्टिकोण हो। यो विपद् व्यवस्थापनकै अभिन्न हिस्सा हो।

सरकारले राहत वितरणलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने निर्णय गरेको छ। सिद्धान्ततः यसले राहतको दोहोरोपन रोक्न, वास्तविक पीडित पहिचान गर्न र स्रोतको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्नुपर्ने हो।तर व्यवहारमा समस्या उल्टो देखियो भने एकद्वार प्रणाली आफैं प्रश्नको घेरामा पर्छ।कतै राहत सामग्री थुप्रिएको छ, कतै मानिसहरू खाद्यान्न र अत्यावश्यक सामग्रीको पर्खाइमा छन्। कतै सहयोग पाउनेले पटक–पटक पाएका छन् भने पहुँचविहीन बस्तीमा राज्यको राहत पुग्न सकेको छैन।यसको समाधान राहत रोक्नु होइन, राहत वितरणको प्रणालीलाई विकेन्द्रित र समन्वयात्मक बनाउनु हो।स्थानीय सरकारलाई स्रोत, अधिकार र जिम्मेवारी दिएर संघीय संयन्त्रले अनुगमन र समन्वय गर्न सके राहतको पहुँच तीव्र बन्न सक्छ।

गृहमन्त्री आफैं प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर काममा खटिनु सकारात्मक कुरा हो। संकटको समयमा नेतृत्व मैदानमा देखिनु नागरिकका लागि मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।तर गृहमन्त्रीले वडाध्यक्षले गरिरहेको काम आफैं गर्ने कि सयौं संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने? यहीँबाट नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ।मन्त्रीको काम हरेक ठाउँमा आफैं पुगेर व्यक्तिगत रूपमा काम गर्नु मात्र होइन। कहाँ कति सुरक्षाकर्मी पठाउने, कुन ठाउँमा कुन प्रविधि प्रयोग गर्ने, विदेशी सहयोग कसरी परिचालन गर्ने, कुन बस्तीमा पहिले राहत पु¥याउने र संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच कसरी एउटै कमान्ड बनाउने भन्ने निर्णय गर्नु हो।काम गर्ने हुटहुटीमा समस्या नहुन सक्छ। तर हुटहुटीलाई प्रणाली, प्राथमिकता र निर्णय क्षमताले निर्देशित गर्न सकेन भने त्यही सक्रियता अपेक्षित परिणाममा परिणत हुँदैन।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसँग ठूलो राजनीतिक जनादेश छ। यस्तो जनादेशले सरकारलाई निर्णय गर्ने राजनीतिक शक्ति दिन्छ। तर विपद्को समयमा जनादेशभन्दा महत्वपूर्ण कुरा निर्णयको गुणस्तर र कार्यान्वयनको गति हो।प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको मूल्यांकन अहिले सामाजिक सञ्जालमा देखिने समर्थन वा विरोधबाट होइन, बाढीमा फसेका नागरिकले राज्यलाई कति छिटो महसुस गरे भन्नेबाट हुनेछ।काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा रहँदा देखिएको कार्यशैली र संघीय सरकारको नेतृत्वमा देखिने संकट व्यवस्थापनबीच तुलना हुनु स्वाभाविक हो। तर अहिले विगतको आलोचना दोहो¥याउनेभन्दा वर्तमानबाट सिक्ने समय हो।
बाढीपछि सरकारलाई ‘पूरै असफल’ भन्नु तथ्यको सबै पक्ष समेट्ने निष्कर्ष नहुन सक्छ। उद्धारमा सुरक्षाकर्मीको परिचालन, हेलिकप्टरको प्रयोग र मन्त्रीहरूको फिल्ड उपस्थिति सरकारको सक्रियताको प्रमाण हुन्।तर सक्रियतामात्रै पर्याप्त हुँदैन। सक्रियता परिणाममा देखिनुपर्छ।विदेशी विशेषज्ञता प्रयोग गर्न ढिलाइ, सुरुङ उद्धारमा समयको क्षति, शव पहिचानमा पूर्वतयारीको अभाव, राहत वितरणमा असमान पहुँच र संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको कमजोर समन्वयले सरकारको संकट व्यवस्थापन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।विपद्को घडीमा नागरिकलाई चाहिने कुरा आश्वासन होइन—छिटो निर्णय, सही प्रविधि, प्रभावकारी समन्वय र समयमै परिणाम हो।भोटेकोशी र त्रिशूलीको बाढीले घर, सडक र पुल मात्र बगाएको छैन; यसले राज्यको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको कमजोरी पनि सतहमा ल्याइदिएको छ।अब सरकारले आलोचनाबाट बच्ने होइन, आलोचनाबाट सिकेर बाँकी उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउने समय हो। किनकि विपद्मा गुमेको समय फर्किँदैन, र सरकारको एउटा ढिलो निर्णयले कसैको जीवन र परिवारको भविष्य नै खोसिन सक्छ।