जब आस्थाको नाममा मौनताको अधिकार खोसिन्छ

सुशिला घिमिरे
हरेक बिहान मन्दिरको घण्टी, मस्जिदको अजान, चर्चको प्रार्थना र गुम्बाको मन्त्रले नेपाली समाजलाई आध्यात्मिक ऊर्जा दिने गरेको छ। यी ध्वनिहरू हाम्रो धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जीवनका अभिन्न अंश हुन्। तर जब यही आस्था अत्यधिक शक्तिशाली लाउडस्पीकर, माइक र साउण्ड बक्समार्फत आवश्यक सीमाभन्दा धेरै चर्को रूपमा प्रसारण हुन थाल्छ, त्यसले अर्को नागरिकको मौलिक अधिकारमाथि प्रश्न उठाउन थाल्छ।
धर्मले शान्ति, सहिष्णुता र करुणाको शिक्षा दिन्छ। तर यदि धार्मिक गतिविधिबाट निस्किएको अत्यधिक ध्वनिले बिरामीको निद्रा बिगार्छ, वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्यमा असर पु¥याउँछ, साना बालबालिकाको मानसिक विकासमा बाधा पु¥याउँछ वा परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीलाई तनावमा पार्छ भने त्यो केवल धार्मिक स्वतन्त्रताको विषय रहँदैन, जनस्वास्थ्य र मानव अधिकारको विषय पनि बन्छ।
पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रबाट धार्मिक स्थलहरूमा अत्यधिक आवाजमा लाउडस्पीकर बजाइएको भन्दै जनगुनासो बढेपछि सम्बन्धित निकायले सबै धर्मका धार्मिक स्थललाई ध्वनि प्रदूषण सम्बन्धी मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। यो निर्देशन कुनै एक धर्मलाई लक्षित नभई मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुम्बा तथा सबै धार्मिक संस्थामा समान रूपमा लागू हुने सार्वजनिक स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्था हो।
यसको कानुनी आधार पनि स्पष्ट छ। सर्वोच्च अदालतले २०८० साल पुस १६ गते गरेको फैसलाले ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसैगरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ध्वनि मापदण्डले पनि सार्वजनिक स्थानमा स्वीकार्य ध्वनिको सीमा निर्धारण गरेको छ।
सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा दिउँसो ४५ डेसिबल र राति ४० डेसिबलसम्म तथा शहरी आवासीय क्षेत्रमा दिउँसो ५५ डेसिबल र राति ५० डेसिबलसम्म मात्र ध्वनि स्वीकार्य मानिएको छ। यी सीमाहरू वैज्ञानिक अध्ययन, स्वास्थ्य जोखिम र वातावरणीय प्रभावलाई आधार बनाएर निर्धारण गरिएका हुन्।
विश्व स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययनहरूले निरन्तर उच्च ध्वनिमा बस्नुपर्दा उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, मानसिक तनाव, एकाग्रतामा कमी, श्रवणशक्ति कमजोर हुने, हृदयसम्बन्धी समस्या बढ्ने तथा दीर्घकालीन मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने देखाएका छन्। विशेष गरी नवजात शिशु, वृद्धवृद्धा, दीर्घरोगी र परीक्षा तयारीमा रहेका विद्यार्थी ध्वनि प्रदूषणबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने समूह मानिन्छन्।
धार्मिक स्वतन्त्रता नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकार हो। तर त्यही संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्ने अधिकार पनि प्रदान गरेको छ। त्यसैले एउटा अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्को नागरिकको अधिकार हनन हुनु हुँदैन भन्ने संवैधानिक सिद्धान्त यहाँ पनि लागू हुन्छ।
वास्तविक प्रश्न धर्मको होइन, ध्वनिको हो। प्रार्थना, पूजा, अजान, भजन वा प्रवचन आफैंमा समस्या होइनन्। समस्या तब उत्पन्न हुन्छ, जब तिनलाई अत्यधिक शक्तिशाली ध्वनि उपकरणमार्फत आवश्यकता भन्दा धेरै ठूलो आवाजमा प्रसारण गरिन्छ। ईश्वर, अल्लाह, येशू वा बुद्धप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्न आवाजको तीव्रता होइन, मनको श्रद्धा आवश्यक हुन्छ।
नेपाल बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र सहिष्णुतामा आधारित समाज हो। यहाँ एउटै बस्तीमा मन्दिर, मस्जिद, चर्च र गुम्बा सँगसँगै रहेका उदाहरण प्रशस्त छन्। यस्तो समाजमा धार्मिक सहअस्तित्व कायम राख्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको पारस्परिक सम्मान र कानुनको समान पालना हो।सरकारले स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिएको छ कि तोकिएको मापदण्डविपरीत ध्वनि प्रदूषण गरे वा गराएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ। तर कारबाहीभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा सचेतना हो। यदि धार्मिक संस्था स्वयंले समय, स्थान र ध्वनिको सीमाप्रति संवेदनशीलता अपनाए भने कानुनी हस्तक्षेपको आवश्यकता नै पर्दैन।
धर्मले मानिसलाई अनुशासन, संयम, प्रेम र करुणाको बाटो सिकाउँछ। त्यसैले धार्मिक आस्थाको सबैभन्दा सुन्दर अभिव्यक्ति ठूलो आवाज होइन, अरूको शान्ति र अधिकारको सम्मान हो। जब हाम्रो पूजा अर्कोको पीडाको कारण बन्दैन, जब हाम्रो प्रार्थनाले अर्कोको निद्रा खोस्दैन, जब हाम्रो आस्थाले अर्कोको स्वास्थ्यलाई असर गर्दैन, तब मात्र धर्मले आफ्नो वास्तविक उद्देश्य पूरा गरेको मान्न सकिन्छ।समाजलाई आज आवश्यक परेको सन्देश यही हो—आस्था मनमा गुञ्जिनुपर्छ, लाउडस्पीकरमा होइन। धर्मले विभाजन होइन, शान्ति दिनुपर्छ। र शान्तिको पहिलो सर्त हो—अर्काको मौनताको अधिकारको सम्मान।