श्रावण १, २०८३ / 2026-07-17
काठमाडौं । सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करीसँग सम्बन्धित आर्थिक लेनदेनको आरोपले सशस्त्र प्रहरी बलभित्र हलचल मच्चिएको छ। तस्करीबाट संकलित रकमको नियमित बाँडफाँट भएको आशंकापछि सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) ले दुई जना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) सहित आठ जना सुरक्षाकर्मीलाई मुख्यालय हल्चोक तानेर विस्तृत छानबिन सुरु गरेको छ।
छानबिनमा तानिएका अधिकारीहरूमा यसअघि झापाको काँकडभिट्टामा कार्यरत रही हाल इलाममा कार्यरत डीएसपी लोकनाथ उप्रेती, सीमा सुरक्षा गुल्म हरिपुर, सुनसरीका डीएसपी शमशेर कार्की तथा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) लौकही, सुनसरीका इन्स्पेक्टर नरेन्द्र चन्द रहेका छन्। उनीहरूलाई प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा आएका बयान र सूचनाका आधारमा मुख्यालय बोलाइएको स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि नै नं. ३८ रिजर्भ गणका हवल्दार हरि मगर र केशव गुरुङ, नं. २ गण झापाका हवल्दार विश्वास राजवंशी, पूर्व क्षेत्रीय अस्पताल सुनसरीमा कार्यरत सई गणेश खड्का तथा नं. ४ गण सुनसरीका जवान पारस यादव लाई पनि अनुसन्धानका लागि मुख्यालय तानिएको थियो।
अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक बयानका क्रममा तल्लो तहका केही सुरक्षाकर्मीले तस्करीबाट उठाइएको रकम मासिक रूपमा माथिल्लो तहका अधिकृतसम्म पुग्ने गरेको दाबी गरेका छन्। विशेषगरी सई गणेश खड्का लगायतले दिएको बयानपछि डीएसपी र इन्स्पेक्टर तहका अधिकृतहरूको नामसमेत अनुसन्धानको दायरामा आएको बताइएको छ। यही आधारमा मुख्यालयले अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्दै सम्बन्धित अधिकृतहरूलाई पनि हाजिर गराएको हो।
यदि अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि भएमा यो घटना केवल केही व्यक्तिको अनुशासनहीनतामा सीमित नरही सीमा सुरक्षाको संरचनामै गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय बन्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ। किनभने नेपाल–भारत सीमामा तस्करी नियन्त्रण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बलकै काँधमा रहेको छ। त्यही संयन्त्रभित्रबाट तस्करीलाई संरक्षण पुगेको आशंका स्थापित भए त्यसले सुरक्षा प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।
नेपाल–भारत खुला सीमाका झापा, सुनसरी, मोरङ, पर्सा, बाँके, रुपन्देही, कपिलवस्तु लगायतका नाकाबाट लामो समयदेखि विभिन्न उपभोग्य सामग्री, लत्ताकपडा, विद्युतीय सामग्री, कृषि उत्पादन तथा अन्य वस्तुको अवैध ओसारपसार हुने गरेको गुनासो बेलाबेलामा सार्वजनिक हुँदै आएको छ। विभिन्न स्थानमा तस्करीका सामान बरामद हुने क्रम जारी रहँदा तस्करी नियन्त्रणमा खटिएका सुरक्षा निकायकै केही सदस्यमाथि संरक्षण दिएको आरोप पनि पटक–पटक उठ्ने गरेको थियो।
यसपटक भने आरोप केवल सार्वजनिक चर्चामै सीमित नरही संस्थाभित्रै औपचारिक अनुसन्धानको चरणमा पुगेको देखिन्छ। प्रारम्भिक बयानका आधारमा उच्च तहसम्म अनुसन्धान विस्तार गरिनुले सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको संकेत गरेको छ।
यद्यपि हालसम्म अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुगेकाले आरोपित अधिकारीहरू दोषी ठहर भइसकेका भने छैनन्। अनुसन्धान प्रक्रियाले संकलन गर्ने प्रमाण, आर्थिक कारोबारको विवरण, बयान तथा अन्य तथ्यका आधारमा मात्रै उनीहरूको संलग्नता पुष्टि वा खण्डन हुनेछ।
यस विषयमा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता तथा डीआईजी नेत्रबहादुर कार्की ले केही सुरक्षाकर्मीलाई अनुसन्धानका लागि मुख्यालय तानिएको पुष्टि गरेका छन्। तर अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उनले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार अनुसन्धान पूर्ण रूपमा आन्तरिक संयन्त्रमार्फत अगाडि बढिरहेको छ र आवश्यक परे थप व्यक्तिलाई पनि बयानका लागि बोलाउन सकिनेछ।
सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार कुनै पनि सुरक्षा संगठनको विश्वसनीयता कायम राख्न आन्तरिक शुद्धीकरण अपरिहार्य हुन्छ। आरोप लागेका व्यक्तिलाई निष्पक्ष अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु सकारात्मक पक्ष भए पनि अन्तिम निष्कर्ष प्रमाणका आधारमा मात्रै निकालिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। दोषी देखिए कडा कारबाही र निर्दोष प्रमाणित भए प्रतिष्ठा पुनःस्थापित गर्ने दुवै दायित्व संस्थाको हुने उनीहरू बताउँछन्।
सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी नियन्त्रणका लागि राज्यले ठूलो जनशक्ति, स्रोत–साधन र बजेट परिचालन गरिरहेको अवस्थामा तस्करीबाट उठेको रकम सुरक्षाकर्मीबीच बाँडफाँट हुने आरोपले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यस अनुसन्धानले केही व्यक्तिको जिम्मेवारी मात्रै निर्धारण गर्ने होइन, सीमा सुरक्षामा रहेको सम्भावित कमजोर कडी र संस्थागत सुधारको आवश्यकता पनि उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अब सबैको नजर मुख्यालयको अनुसन्धान प्रतिवेदनतर्फ केन्द्रित छ। अनुसन्धानले आरोप पुष्टि गर्छ वा आरोपित अधिकारीहरू निर्दोष सावित हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष आउन बाँकी रहे पनि, यो घटनाले सीमा सुरक्षा प्रणालीभित्र पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आन्तरिक निगरानीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पुनः एकपटक स्पष्ट पारेको छ।
