श्रावण १, २०८३ / 2026-07-17
इलाम । इलाम जिल्लामा ट्राफिक प्रहरीको नाममा पुनः नियमित असुली सुरु भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि नेपाल प्रहरीभित्रको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। विशेषगरी ‘जेनजी आन्दोलन’पछि केही समय रोकिएको भनिएको असुली धन्दा पछिल्लो एक महिनादेखि पुनः सक्रिय भएको दाबी विभिन्न स्रोतहरूले गरेका छन्। यद्यपि, सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीले भने आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन्।
प्राप्त जानकारीअनुसार जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इलाम मातहतका अधिकांश ट्राफिक पोस्टबाट प्रत्येक महिना निश्चित रकम जिल्ला कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने अनौपचारिक व्यवस्था रहेको आरोप छ। स्रोतका अनुसार रक्से ट्राफिक पोस्टबाट मासिक ५ हजार रुपैयाँ, विप्लाटेबाट २० हजार, तिनधारेबाट ५ हजार, फिक्कलबाट १५ हजार, हर्कटेबाट ५ हजार, जोरकलशबाट १० हजार र दानाबारीबाट ७ हजार रुपैयाँ बुझाउने ‘रेट’ नै तोकिएको बताइन्छ।
यी सबै पोस्टबाट संकलन हुने रकम मासिक करिब ६७ हजार रुपैयाँ पुग्ने दाबी गरिएको छ। त्यसमध्ये करिब ३५ हजार रुपैयाँ इटहरीस्थित प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुखको नाममा पठाइने गरेको आरोप स्रोतहरूको छ। यदि यस्तो प्रणाली वास्तवमै सञ्चालनमा रहेको हो भने यो एउटा जिल्लाको सीमित विषय मात्र नभई प्रदेशस्तरीय कमाण्ड प्रणालीसम्म जोडिने गम्भीर विषय बन्न सक्छ।हाल जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इलामको नेतृत्व प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) कमलप्रसाद दाहालले गरिरहेका छन्। यस विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा उनले आफूले त्यस्तो कुनै रकम संकलन वा मातहतबाट मासिक रकम उठाउने व्यवस्था नरहेको भन्दै आरोप अस्वीकार गरे।
तर, अर्कोतर्फ केही मातहतका ट्राफिक पोस्टका जिम्मेवार कर्मचारीहरूले नाम नखुलाउने सर्तमा प्रत्येक पोस्टको क्षमता र स्थानअनुसार रकमको कोटा निर्धारण गरिएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार मासिक रकम नपुगे विभिन्न किसिमको दबाब आउने गरेको गुनासो छ।यातायात व्यवसायीहरूले पनि ट्राफिक प्रहरीबाट रकम मागिने गरेको अनुभव सुनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार “हामीलाई माथिसम्म बुझाउनुपर्छ” भन्ने कारण देखाएर विभिन्न शीर्षकमा रकम माग्ने गरिएको छ। व्यवसायीहरू भन्छन्, “कागजी कारबाहीभन्दा पनि मिलापत्रको नाममा पैसा माग्ने प्रवृत्ति अझै समाप्त भएको छैन।”
