जेठ २७, २०८३ / 2026-06-10
पाल्पा। २०६२ साल माघ १८ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादीको आक्रमणबाट पाल्पा मालपोत कार्यालय जलेर ध्वस्त भयो। आगलागीले कार्यालयभित्र सुरक्षित राखिएका हजारौं महत्त्वपूर्ण अभिलेख, श्रेस्ता, नक्सा, फिल्डबुक र जग्गासम्बन्धी कागजात नष्ट भए। त्यो घटना तत्कालीन द्वन्द्वकालीन क्षतिको एउटा पाटो मात्र थिएन, त्यसले पाल्पाको भूमि प्रशासनमा आजसम्म असर पारिरहेको गम्भीर संकटको बीउ पनि रोपेको थियो।
दुई दशकपछि अहिले त्यही अभिलेख विनाशको फाइदा उठाउँदै भूमाफिया, बिचौलिया, केही लेखापढी व्यवसायी र भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा सार्वजनिक, ऐलानी तथा पर्ती जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने खेल बढ्दै गएको तथ्यहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्। स्थानीय तह, भूमि आयोग र भूमि प्रशासनमा पुगेका सयौं उजुरीले पाल्पामा भूमिसम्बन्धी गम्भीर अनियमितताको संकेत गरेका छन्।
आफ्नै घरजग्गा फेरि किन्नुपरेको पीडा
तानसेन नगरपालिका–७ बेंसीटोलका चार गन्धर्व परिवारको कथा अहिले पाल्पाको भूमि संकटको प्रतिनिधि उदाहरण बनेको छ।उनीहरू २०२५/२६ सालदेखि सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका थिए। बाबुबाजेको पालादेखि बस्दै आएको घर र आँगन भए पनि उनीहरूसँग जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा थिएन। वर्षौंसम्म उनीहरू बसोबास गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा बनाइदिने आश्वासन बिचौलियाहरूले दिए।स्थानीयका अनुसार २०७८ साल भदौ ३ गते उनीहरूले लालपुर्जा बनाइदिने भन्दै बिचौलियालाई १८ लाख रुपैयाँ बुझाए। तर पछि घटनाले नाटकीय मोड लियो।कागजमा भने जम्मा ६ लाख रुपैयाँको राजीनामा लिखत तयार गरियो। केही समयपछि अपरिचित व्यक्तिहरू आफू नै उक्त जग्गाको वास्तविक धनी भएको दाबी गर्दै लालपुर्जा बोकेर बेंसीटोल पुगे। उनीहरूले गन्धर्व परिवारलाई घरजग्गा खाली गर्न चेतावनी दिए।
दशकौंसम्म बस्दै आएको आफ्नै थातथलोबाट विस्थापित हुने अवस्था आएपछि उनीहरू पुनः सम्झौतामा जान बाध्य भए। अन्ततः आफ्नै पुर्ख्यौली थलो फेरि लाखौं रुपैयाँ तिरेर खरिद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो।स्थानीयवासीका अनुसार लालपुर्जा बोकेर आएका व्यक्ति तिनाउ गाउँपालिका–६ मस्यामका थिए।“हामीले कहिल्यै कल्पना गरेका थिएनौं कि बाबुबाजेको पालादेखि बसेको घर एक दिन अरूकै नाममा पुग्छ,” एक पीडित परिवारका सदस्यले बताए।
प्रभासको ऐलानी जग्गामा पनि लालपुर्जा
यस्तै अर्को विवाद तानसेन नगरपालिका–१० तेल्घा क्षेत्रमा देखिएको छ।प्रभास नजिकै रहेको करिब पाँच रोपनी ऐलानी जग्गाको लालपुर्जा एकाएक एक व्यक्तिको नाममा देखिएपछि स्थानीय समुदाय नै अचम्ममा परे। ती व्यक्ति लालपुर्जा लिएर वडा कार्यालय पुगेपछि विवाद सतहमा आएको हो।स्थानीयले उक्त जग्गा वर्षौंदेखि सार्वजनिक तथा ऐलानी रहेको जानकारी वडा कार्यालयलाई दिए। त्यसपछि वडा कार्यालयले जग्गा पासका लागि आवश्यक सिफारिस दिन अस्वीकार गर्यो।तर त्यसको परिणामस्वरूप वडा कार्यालयले अदालतको मुद्दा खेप्नुपरेको छ। अहिले उक्त विषय न्यायिक प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ।स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार सो क्षेत्रको जग्गा विगतदेखि सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुँदै आएको थियो।
‘महल खाली’ जग्गामा भूमाफियाको नजर
भूमि प्रशासनसँग परिचित स्रोतहरूका अनुसार मालपोत कार्यालय जलेपछि सबैभन्दा बढी जोखिममा परेका जग्गा ती हुन्, जसलाई पुराना फिल्डबुक तथा नापी अभिलेखमा ‘महल खाली’ भनेर उल्लेख गरिएको थियो।यस्ता जग्गाको स्वामित्व स्पष्ट नखुलेका कारण भूमाफियाहरूले त्यसलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप छ।भूमिसम्बन्धी जानकारहरूका अनुसार फिल्डबुकमा ऐलानी, पर्ती, बगर, बयरघारी वा महल खाली देखिएका कतिपय जग्गामा पछि फर्जी प्रक्रिया अपनाएर लालपुर्जा बनाइएको आशंका बलियो बन्दै गएको छ।कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहबाट सर्जमिन मुचुल्का बनाइएको, तिरो तिरेको रसिद देखाइएको र त्यसकै आधारमा श्रेस्ता कायम गरिएको तथ्य पनि भेटिएका छन्।
तीन सयभन्दा बढी विवादित फाइल
भूमि आयोग र भूमि प्रशासन कार्यालयमा पुगेका उजुरी तथा विवादका आधारमा पाल्पामा यस्ता प्रकृतिका तीन सयभन्दा बढी घटनाहरू दर्ता भएका छन्।विगतमा सार्वजनिक, ऐलानी वा पर्तीका रूपमा चिनिएका जग्गाहरू पछिल्ला वर्षमा निजी स्वामित्वमा गएको दाबी गर्दै स्थानीयले बारम्बार उजुरी दिएका छन्।
भूमि आयोगका पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारीहरूका अनुसार जिल्लाका विभिन्न पालिकाबाट यस्ता उजुरी निरन्तर आउने गरेका छन्।कतिपय जग्गामा स्थानीय समुदायले सार्वजनिक प्रयोगको प्रमाण प्रस्तुत गरेका छन् भने कतिपयमा ऐतिहासिक रूपमा सामुदायिक उपयोग भएको विवरण भेटिएको छ।
नष्ट भएका अभिलेख बने समस्या
भूमिसम्बन्धी विवाद समाधानमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको मूल अभिलेखको अभाव हो।२०६२ सालको आगलागीमा मालपोत कार्यालयका सक्कल श्रेस्ता नष्ट भएपछि अहिले धेरै विषय अनुमान, सहायक प्रमाण र स्थानीय सिफारिसका आधारमा टुंग्याउनुपर्ने अवस्था छ।भूमि प्रशासनका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले कुनै व्यक्तिले पुरानो लालपुर्जा, तिरो तिरेको रसिद, सर्जमिन मुचुल्का र वडा कार्यालयको सिफारिस पेस गरेमा त्यसको आधारमा श्रेस्ता कायम गर्ने प्रक्रिया अपनाइन्छ।तर वास्तविक अभिलेख नहुँदा कतिपय कागजातको सत्यता पुष्टि गर्न कठिन हुने गरेको छ।“सक्कल अभिलेख नष्ट भएपछि प्रमाणको आधार कमजोर भएको छ। यही कमजोरीलाई केही व्यक्तिले दुरुपयोग गरिरहेका हुन सक्छन्,” भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित एक अधिकारीले बताए।
स्थानीय सरकारमाथि बढ्दो प्रश्न
जग्गाको वास्तविक हकभोग, संरक्षण र स्थानीय इतिहासबारे सबैभन्दा बढी जानकारी वडा कार्यालय र स्थानीय समुदायसँग हुने भएकाले अहिले स्थानीय सरकारमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।भूमि प्रशासनले श्रेस्ता कायम गर्नुअघि स्थानीय तहबाट सर्जमिन मुचुल्का र सिफारिस माग्ने गर्छ। त्यसैले विवादित जग्गा कसरी सिफारिस भयो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ।कतिपय अवस्थामा वडा कार्यालयले नै विवाद देखेर सिफारिस रोकेको उदाहरण छन् भने कतिपयमा सिफारिसकै आधारमा प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ।स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू भने पुराना अभिलेखको अभावले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन कठिन भएको बताउँछन्।
सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि संकट
भूमिसम्बन्धी विज्ञहरूका अनुसार समस्या केवल व्यक्तिगत जग्गाको होइन। सार्वजनिक सम्पत्ति नै निजी स्वार्थका लागि कब्जा हुने खतरा बढिरहेको छ।गाउँका चौतारा, बगैँचा, चरन क्षेत्र, बयरघारी, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुने खुला मैदान तथा सार्वजनिक उपयोगका जग्गा समेत निजी नाममा दर्ता हुन थालेको आरोप स्थानीय समुदायको छ।कतिपय स्थानमा वर्षौंदेखि नाचगान, जात्रा, मेलापर्व तथा सामुदायिक कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका जग्गाको समेत निजी स्वामित्व दाबी गरिएको गुनासो छ।यसले भविष्यमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्पदामाथि समेत खतरा उत्पन्न गर्न सक्ने सरोकारवालाहरूको चेतावनी छ।
छानबिनको माग चर्किंदै
स्थानीय बासिन्दा, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले अहिले मालपोत जलेपछि भएका सम्पूर्ण विवादित श्रेस्ता, लालपुर्जा र स्वामित्व हस्तान्तरणको उच्चस्तरीय छानबिन गर्न माग गरिरहेका छन्।उनीहरूको माग छ—२०६२ सालपछि सार्वजनिक, ऐलानी र महल खाली रहेका जग्गा कसरी निजी नाममा पुगे भन्ने विषयमा जिल्लास्तरीय मात्र नभई केन्द्रीय तहबाट समेत अनुसन्धान हुनुपर्छ।भूमि प्रशासनको डिजिटलीकरण, अभिलेख पुनर्निर्माण तथा सार्वजनिक जग्गाको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण नगरेसम्म यस्ता विवाद बढ्दै जाने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
दुई दशक पुरानो आगोको धुवाँ अझै बाँकी
पाल्पा मालपोत कार्यालयमा लागेको आगो दुई दशकअघि निभिसकेको छ। तर त्यसले नष्ट गरेका अभिलेखको असर भने अझै समाप्त भएको छैन।त्यही अभिलेखको शून्यता, प्रशासनिक कमजोरी र भूमाफियाको चलखेलको मिश्रणले अहिले पाल्पाका धेरै नागरिकलाई आफ्नै जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित गर्न संघर्ष गर्न बाध्य बनाइरहेको छ।सबैभन्दा दुःखद पक्ष के छ भने, केही परिवारले आफ्नै पुर्ख्यौली थलो फेरि किनेर बस्नुपर्ने अवस्था भोगिरहेका छन्। यदि यस्ता घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र अभिलेखको पुनर्स्थापना हुन सकेन भने पाल्पामा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको लडाइँ अझ जटिल बन्दै जाने निश्चित देखिन्छ।
