बैशाख ५, २०८३ / 2026-04-18
बिष्णु घिमिरे
नयाँ सरकार गठनसँगै गृहमन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन भयो, र त्यससँगै नेपाल प्रहरी फेरि एकपटक ‘एक्सन मोड’मा देखिएको छ। विशेषगरी, गुण्डागर्दी नियन्त्रण र बिचौलियाविरुद्धको अप्रेसनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। सतहमा हेर्दा यो कदम स्वागतयोग्य देखिन्छ—कानूनको शासन कायम राख्न, समाजमा डर र अपराध नियन्त्रण गर्न राज्यको सक्रियता आवश्यक नै हुन्छ। तर, यस अभियानको कार्यान्वयन शैली र लक्षित व्यक्तिहरूको चयनबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।
नेपालमा प्रहरी प्रमुख फेरिँदा वा नयाँ सरकार आएपछि ‘गुण्डा अप्रेसन’ चलाउने परम्परा पुरानै हो। यो कुनै नौलो अभ्यास होइन। विगतका प्रहरी महानिरीक्षकदेखि प्रदेश र जिल्ला तहसम्मका प्रमुखहरूले पदभार सम्हालेपछि पहिलो सन्देश नै ‘क्राइम कन्ट्रोल’को दिने गरेका छन्। त्यसका लागि केही चर्चित ‘गुण्डा नाइके’ वा विगतमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने, सार्वजनिक गर्ने र त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अभ्यास दोहोरिँदै आएको छ।
तर अहिलेको प्रश्न के हो भने—के १०÷२० वर्षअघि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको आधारमा आज कसैलाई पक्राउ गर्नु न्यायोचित छ? अझ गम्भीर कुरा, ती व्यक्तिहरू अहिले पूर्ण रूपमा सुधारिएर वैध व्यापार–व्यवसायमा संलग्न छन् भने?
कुनै पनि समाजको आधारभूत मान्यता के हो भने—मानिस बदलिन सक्छ। अपराध गरेको व्यक्ति कानुनी सजाय भोगेपछि पुनः समाजमा फर्कन पाउने अधिकार राख्छ। यदि त्यो व्यक्तिले आफ्नो विगत छोडेर इमान्दारीपूर्वक व्यवसाय गर्दैछ, राज्यलाई कर तिरिरहेको छ, सयौंलाई रोजगारी दिएको छ भने—त्यसलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने हो, न कि शंका र निगरानीको घेरामा राख्नुपर्ने।
नेपालमा यस्ता धेरै उदाहरण छन् जहाँ विगतमा ‘गुण्डा’ भनेर चिनिएका व्यक्तिहरू अहिले सफल व्यवसायी बनेका छन्। उनीहरूले उद्योग स्थापना गरेका छन्, होटल, कन्स्ट्रक्सन, ट्रान्सपोर्ट, व्यापार जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। कतिपयले त सामाजिक काममा समेत योगदान दिएका छन्। यस्ता व्यक्तिहरूलाई फेरि पुरानो फाइल खोल्दै पक्राउ गर्नु, हिरासतमा राख्नु, बारम्बार दुःख दिनु—यो सुधार प्रक्रियामाथिको अविश्वास हो।यदि सुधारको मूल्यांकन नै हुँदैन भने, मानिस किन सुधारिन चाहन्छ? राज्यले सुधारलाई स्वीकार नगर्ने हो भने, त्यो व्यक्तिलाई पुनः अपराधतर्फ धकेल्ने जोखिम रहन्छ।
प्रहरीको पछिल्लो गतिविधि हेर्दा एउटा प्रवृत्ति स्पष्ट देखिन्छ—पुराना रेकर्ड भएका व्यक्तिहरूलाई टार्गेट गर्ने। प्रश्न उठ्छ, के उनीहरू अहिले पनि सक्रिय रूपमा अपराधमा संलग्न छन्? यदि छन् भने प्रमाणसहित कारबाही हुनुपर्छ, कसैले प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन। तर यदि उनीहरू अहिले शान्तिपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् भने, पुरानो ‘ट्याग’को आधारमा मात्रै पक्राउ गर्नु अन्याय हो। अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने—एउटै व्यक्तिलाई महिनैपिच्छे पटक–पटक पक्राउ गर्ने, केही दिन राख्ने र छाड्ने। यसले दुईवटा सन्देश दिन्छः. या त प्रहरीसँग ठोस प्रमाण छैन,. या त यो नियोजित रूपमा दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति हो।दुवै अवस्थामा, यो विधि कानुनी शासनको मर्मविपरीत छ।
प्रहरी राज्यको कानुनी अनुहार हो। उसको काम निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। तर यदि प्रहरी ‘शो–अफ’का लागि, चर्चामा आउनका लागि वा आफ्नो सक्रियता देखाउनका लागि पुराना केसहरू खोतल्दै हिँड्छ भने—यसले उसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ।जनताले प्रहरीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने निकायका रूपमा हेर्छन्। तर जब निर्दोष वा सुधारिएका व्यक्तिहरूलाई समेत बारम्बार दुःख दिइन्छ, तब जनतामा डर मात्र होइन, अविश्वास पनि पैदा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा वास्तविक अपराधीहरू ओझेलमा पर्न सक्छन्, र प्रहरीको ध्यान गलत दिशामा मोडिन सक्छ।
नेपाल जस्तो विकासशील देशमा निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। रोजगारी सिर्जना, कर राजस्व वृद्धि र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन व्यवसायीहरूको योगदान अपरिहार्य छ। यदि व्यवसायीहरू—विशेषगरी विगतमा विवादित पृष्ठभूमि भएका तर अहिले सुधारिएका व्यक्तिहरू—राज्यको अनावश्यक निगरानी र दबाबमा पर्छन् भने, त्यसले लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पार्छ।कल्पना गरौं, कुनै व्यक्तिले १५ वर्षअघि गल्ती ग¥यो, त्यसपछि जीवन बदल्यो, करोडौं लगानी ग¥यो, सयौंलाई रोजगारी दियो। तर आज फेरि प्रहरीले उसलाई पक्राउ गर्छ, व्यवसायमा अवरोध सिर्जना गर्छ, प्रतिष्ठामा धक्का पु¥याउँछ। यस्तो अवस्थाले अन्य सम्भावित लगानीकर्तालाई के सन्देश दिन्छ? स्पष्ट छ—“नेपालमा स्थायित्व छैन, राज्यको व्यवहार अनिश्चित छ।”
कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नका लागि स्पष्ट कानुनी आधार हुनुपर्छ। केवल ‘शंका’ वा ‘पुरानो रेकर्ड’ पर्याप्त हुँदैन। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सम्मान र न्यायिक प्रक्रिया (मगभ उचयअभकक) को अधिकार दिएको छ।यदि प्रहरीसँग कुनै व्यक्तिविरुद्ध नयाँ प्रमाण छन्—उसले फेरि अपराधमा संलग्नता देखाएको छ—भने कडा कारबाही गर्नुपर्छ। तर बिना प्रमाण, केवल विगतको आधारमा कारबाही गर्नु मानव अधिकारको उल्लंघन हो।यसबाहेक, बारम्बार पक्राउ गर्ने र छाड्ने अभ्यासले न्याय प्रणालीमाथि पनि दबाब सिर्जना गर्छ। अदालतमा प्रमाण पेश गर्न नसक्ने तर हिरासतमा राखेर ‘सन्देश’ दिन खोज्ने प्रवृत्ति खतरनाक हो।
विश्वका धेरै देशहरूमा ‘चभजबदष्ष्तिबतष्यल’ र ‘चभष्लतभनचबतष्यल’ लाई प्राथमिकता दिइन्छ। अपराधीलाई सजाय दिएपछि उसलाई पुनः समाजमा घुलमिल हुन सहयोग गरिन्छ। नेपालमा पनि यस्तो दृष्टिकोण आवश्यक छ।सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ, विगतमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न तर अहिले सुधारिएका व्यक्तिहरूको पहिचान , उनीहरूलाई निगरानी होइन, सहयोग , व्यवसाय विस्तारका लागि प्रोत्साहन , सामाजिक पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम , यसले समाजमा सकारात्मक सन्देश दिन्छ—“गल्ती गरे पनि सुधार्न सकिन्छ, र राज्यले त्यसलाई स्वीकार गर्छ।”
प्रहरी संगठनभित्र पनि यो विषयमा गम्भीर आत्मसमीक्षा आवश्यक छ। के वास्तवमै अहिलेको अप्रेसनले अपराध घटाएको छ? कि केवल ‘हेडलाइन’ बनाउने काम भइरहेको छ?प्रहरी नेतृत्वले आफ्ना अधिकारीहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ, प्रमाणमा आधारित कारबाही , मानव अधिकारको सम्मान , अनावश्यक हैरानी बन्द , वास्तविक अपराधीमाथि ध्यान केन्द्रित , यदि प्रहरी स्वयं आफ्नो कार्यशैली सुधार्न तयार हुँदैन भने, दीर्घकालीन रूपमा उसैको संस्थागत छवि कमजोर हुन्छ।
गुण्डागर्दी नियन्त्रण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो, यसमा कुनै विवाद छैन। तर त्यसको नाममा सुधारिएका नागरिकलाई पुनः अपराधीको रूपमा व्यवहार गर्नु अन्याय हो। १०÷२० वर्ष पुरानो रेकर्डको आधारमा आज कारबाही गर्नु—विशेष गरी जब ती व्यक्ति अहिले कानुनी व्यवसायमा संलग्न छन्—न त न्यायसंगत छ, न त व्यावहारिक।यदि कोही अहिले पनि अपराधमा संलग्न छ भने, प्रमाणसहित कडा कारबाही हुनुपर्छ। तर यदि कोही सुधारिएको छ भने, उसलाई पुनः समाजमा स्थापित हुन दिनुपर्छ।राज्यले एउटा स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ, “हामी अपराधलाई सहँदैनौं, तर सुधारलाई सम्मान गर्छौं।”अन्यथा, यस्तो अप्रेसनले अपराध नियन्त्रणभन्दा बढी असन्तोष, अविश्वास र अन्यायको भावना मात्र बढाउनेछ। प्रहरीको उद्देश्य डर देखाउनु होइन, विश्वास जगाउनु हुनुपर्छ। र त्यो विश्वास न्यायपूर्ण व्यवहारबाट मात्र सम्भव छ।
