मन्त्रीलाई नै किरा परेको खाजा खुवाउने मिठाई पसल ‘सहसचिव’कै

काठमाडौं । सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्रीलाई दिइएको खाजामा किरा भेटिनु सामान्य लापरबाही मात्र होइन, राज्य संयन्त्र, प्रशासनिक नैतिकता र उपभोक्ता सुरक्षामाथिको गम्भीर प्रश्न पनि हो। पछिल्लो समय कृषिमन्त्री गीता चौधरीलाई दिइएको खाजामा किरा भेटिएको घटनाले यही प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ। अझ उक्त खाजा तयार पार्ने ‘बागमती स्विट्स’ नेपाल सरकारकै एक सहसचिव मिरा आचार्यका श्रीमान् इन्द्रप्रसाद घिमिरेले सञ्चालन गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरणले थप राजनीतिक, प्रशासनिक र नैतिक बहस जन्माएको छ।
वनस्पति विभागको ६६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी मन्त्री चौधरीलाई दिइएको ड्राइफ्रुट्समा किरा भेटिएपछि उपस्थित अतिथिहरू स्तब्ध भएका थिए। कार्यक्रम जस्तो औपचारिक र उच्चस्तरीय मञ्चमा यस्तो घटना हुनु आफैँमा चिन्ताजनक हो। खाद्य सुरक्षाका मापदण्डहरू कागजमै सीमित छन् कि भन्ने प्रश्न पनि यसले उठाएको छ।
घटना सार्वजनिक भएसँगै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सक्रिय भए। अनुगमनपछि गुणस्तरहीन तथा अस्वस्थकर खाद्य सामग्री उत्पादन गरेको आरोपमा बागमती स्विट्सलाई सिल गरिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि यसमा चासो देखाउँदै तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको टोलीले यसलाई उदाहरणीय कारबाहीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
तर, यो घटनाको गम्भीरता केवल एक पसल सिल गर्ने वा कारबाहीमा सीमित छैन। यसले राज्य संयन्त्रभित्रको स्वार्थ, पहुँच र जिम्मेवारीबीचको टकराव उजागर गरेको छ। सहसचिव स्तरकी कर्मचारीको परिवारले सञ्चालन गरेको व्यवसायमा यस्तो लापरबाही हुनु र त्यसको निगरानी प्रणाली कमजोर देखिनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो।
सार्वजनिक सेवामा कार्यरत उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूबाट अपेक्षा गरिने नैतिकता र पारदर्शिता यहाँ प्रश्नको घेरामा परेको छ। यस्ता पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्ना परिवारका व्यावसायिक गतिविधिमा समेत उच्च स्तरको जिम्मेवारी र सावधानी अपनाउनु आवश्यक हुन्छ। तर, यहाँ देखिएको लापरबाहीले त्यो अपेक्षा पूरा नभएको संकेत गर्दछ।
अर्कोतर्फ, उपभोक्ता अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो घटना अझ गम्भीर देखिन्छ। मन्त्रीजस्तो उच्च तहका व्यक्तिलाई दिइएको खाजामा यदि यस्तो अवस्था छ भने सामान्य नागरिकले उपभोग गर्ने खाद्य सामग्रीको अवस्था कस्तो होला भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। यसले खाद्य सुरक्षा प्रणालीको समग्र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
नेपालमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले समय–समयमा अनुगमन गर्ने गरेको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिँदै आएको छ। धेरैजसो व्यवसायीहरूले मापदण्ड पूरा नगरे पनि कारबाहीबाट जोगिने प्रवृत्ति देखिन्छ। पहुँच, शक्ति र सम्बन्धका आधारमा नियम उल्लङ्घन गर्ने र पछि उम्किने संस्कार अझै पनि विद्यमान रहेको आलोचना हुने गरेको छ।
यस घटनाले त्यही प्रवृत्तिलाई पुनः पुष्टि गरेको देखिन्छ। यदि यो घटना सार्वजनिक नहुने हो भने सम्भवतः यस्तो लापरबाही निरन्तर दोहोरिरहन्थ्यो। त्यसैले पनि यस्ता घटनाहरू बाहिर आउनु र कारबाही हुनु सकारात्मक संकेत मान्न सकिन्छ। तर, दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रणालीगत सुधार अपरिहार्य छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले पछिल्लो समय होटल, रेस्टुरेन्ट र खाद्य पसलहरूमा कडाइका साथ अनुगमन गर्दै आएको छ। मापदण्ड विपरीत काम गर्ने व्यवसायहरूलाई जरिवाना, सिल र सार्वजनिक रूपमा नाम सार्वजनिक गर्ने नीति पनि अपनाइएको छ। बागमती स्विट्समाथिको कारबाहीलाई पनि यही अभियानको निरन्तरता मान्न सकिन्छ।
यद्यपि, आलोचकहरूका अनुसार यस्तो कारबाही स्थायी समाधान होइन। अनुगमनलाई नियमित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। साथै, कारबाही प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको पक्षपात वा राजनीतिक प्रभाव नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ।
यस घटनाले राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा पनि तरंग ल्याएको छ। मन्त्री स्वयं पीडित भएपछि विषय झन् संवेदनशील बनेको छ। यसले सरकारलाई खाद्य सुरक्षाका विषयमा कडाइ गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ। साथै, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको पारिवारिक व्यवसायमाथि पनि निगरानी आवश्यक छ कि भन्ने बहस सुरु भएको छ।
अन्ततः, बागमती स्विट्स प्रकरण केवल एउटा पसल वा एउटा घटनासम्म सीमित छैन। यो हाम्रो खाद्य प्रणाली, प्रशासनिक उत्तरदायित्व र उपभोक्ता सुरक्षाको समग्र अवस्थाको प्रतिबिम्ब हो। यदि यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर सुधारका कदम चालिएन भने यस्ता घटनाहरू पुनः दोहोरिन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
अब आवश्यक छ—कडा कानुनी कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन, पारदर्शी प्रशासन र उपभोक्ता सचेतना। जबसम्म यी चार पक्ष सुदृढ हुँदैनन्, तबसम्म “किरा परेको खाजा” केवल एउटा समाचार मात्र नभई हाम्रो प्रणालीको स्थायी समस्या बन्ने जोखिम रहिरहनेछ।