चैत्र १०, २०८२ / 2026-03-25
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई १८ खर्ब ९० अर्बको बजेट सिलिङ दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ, तर नयाँ सरकारको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको छ।
आगामी बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ, र राजस्व छुटको सट्टा बजेटबाट भुक्तानी गरिनेछ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) कालागि बजेटको सिलिङ १८ खर्ब ९० अर्बको दिएको छ ।
समितिले उक्त सिलिङ दिएसँगै अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । समितिले मन्त्रालयगत सिलिङ निर्धारण गरेसँगै मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले बजेट र कार्यक्रमका विषयमा छलफल थालेका छन् ।
बजेट तथा कार्यक्रमहरू भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले बनाउने भए पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको प्रक्रियागत विषयहरूमा काम गरिरहेको छ ।
बजेट तथा कार्यक्रम तयारी गर्ने विषयमा नयाँ सरकारको निर्णयलाई नै पर्खिरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बजेट तयारीको प्रक्रियागत विषयहरू निरन्तर अघि बढिरहेको बताए । उनका अनुसार समितिले दिएको सिलिङ र प्रक्रियागत रूपमा भएका कामलाई नयाँ सरकार बनेपछि सरकारको निर्णय अनुसार अघि बढाउने गरी काम भइरहेको छ ।
प्रवक्ता पाण्डेयले भने, ‘निर्वाचित सरकारले कस्तो बजेटको अपेक्षा गर्नेछ भन्ने बुझ्न बाँकी नै छ । स्रोतको योजना पनि आफैँले ल्याउनेछ । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालय अघि बढ्नेछ । अहिले मन्त्रालयगत बजेट र कार्यक्रमका विषयमा छलफल भइरहेको छ । पछि नयाँ सरकारले त्यसमा फेरबदल पनि गर्न सक्ने छ ।’
चालु आर्थिक वर्ष १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनमा छ । यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षामार्फत १६ खर्ब ८८ अर्बमात्रै खर्च हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।
निर्वाचन मार्फत बहुमतप्राप्त दल रास्वपाले सार्वजनिक गरेका बाचापत्रमा महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम समावेश भएकाले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान पनि सिलिङ बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनअनुसार योजना आयोगले आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वानुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई सिलिङ दिइसकेको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा र कार्यक्रमको पूर्वतयारीलाई व्यवस्थित बनाएर बिदा भएका छन् । नयाँ सरकार बन्ने सुनिश्चित भएसँगै आफ्नो कार्यकाल समाप्ति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री खनालले आगामी बजेटका लागि मन्त्रालयले नीतिगत सुधार र सीमा निर्धारण गरेको बताए ।
१८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सीमा (सिलिङ) सिफारिस अनुसार सीमाभित्र रहेर अर्थ मन्त्रालयले सबै निकाय तथा क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ पठाइसकेको मन्त्री खनालले जानकारी दिए ।
क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूले हाल निर्धारित सीमा र मार्गदर्शनका आधारमा बजेट तयारीको काम गरिरहेका छन् । मन्त्रालयको कार्यतालिका अनुसार चैत १५ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले ‘एलएमबीआइएस’ प्रणालीमा आफ्ना कार्यक्रम र बजेट प्रविष्टि गरिसक्नुपर्नेछ ।
बजेट तर्जुमामा गरिएका प्रमुख सुधार
अर्थमन्त्री खनालले बजेट प्रणालीमा रहेका विकृति हटाउन केही महत्त्वपूर्ण कदम चालेका छन्, जसको प्रभाव आगामी बजेटमा देखिने उनको भनाइ छ ।
आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाका लागि सहमति दिइएको रकम र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङमै ‘इयरमार्क’ (निश्चित) गरिएको छ । बजेट तर्जुमाका बखत यी विषयलाई अनिवार्य रूपमा ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
हचुवाका भरमा बहुवर्षीय आयोजनामा सहमति दिने र दायित्वको हिसाब नराख्ने प्रणाली अन्त्य गरिएको अर्थमन्त्री खनालले बताएका छन् । अब कुनै आयोजना सम्पन्न हुने अवधि ३ वर्षभन्दा कम छ भनेमात्र त्यस्ता आयोजनालाई मध्यकालीन खर्च संरचनामा पार्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यसले बजेटको विनियोजन कुशलता बढाउने र आयोजना समयमै सम्पन्न हुने विश्वास लिइएको उनको भनाइ छ ।
राजस्व छुटको सट्टा बजेटबाटै भुक्तानी
आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै किसिमका राजस्व छुट बन्द गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । वैदेशिक सहायताका आयोजना लगायतमा दिइने राजस्व छुटले आयोजनाको यथार्थ लागत नदेखिने र दुरुपयोग हुने जोखिम बढेपछि अब सम्झौता बमोजिम राजस्व छुट दिनुपर्ने भएमा सिधै छुट नदिई सरकारको बजेट खर्चबाट भुक्तानी दिने प्रणाली लागु गरिने भएको छ ।
अब बजेट ल्याउनु अगाडि अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठक राख्ने र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम तल्लो तहका सरकारलाई दिइने रोयल्टी र समानीकरण अनुदानको वितरणलाई थप व्यवस्थित गर्ने योजना बनाइएको छ ।
अर्थतन्त्रको शिथिलता र राजस्व सङ्कलनको चापका बिच अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका खनालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने जग बसालेको दाबी गरेका छन् ।
