आश्विन २१, २०८३ / 2026-10-07
काठमाडौं । मुलुकको निजामती तथा सरकारी सेवा संरचनाभित्र लामो समयदेखि विवाद र असन्तुष्टिको कारण बन्दै आएको करार र स्थायी कर्मचारीबीचको महँगी भत्ता विभेद अन्ततः अन्त्य भएको छ। सरकारको पुनरावलोकन निवेदन अस्वीकृत गर्दै सर्वोच्च अदालत ले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि स्थायी कर्मचारीसरह मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता दिनुपर्ने अघिल्लो आदेशलाई यथावत् राखेपछि अब हजारौं करार कर्मचारीले समान सुविधा पाउने सुनिश्चित भएको हो।
सरकारले अघिल्लो आदेश उल्ट्याउने प्रयासस्वरूप दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदन सोमबार अदालतले अस्वीकार गरेको हो। न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ अनुसार पुनरावलोकनका लागि आवश्यक आधार नदेखिएको भन्दै अदालतले निवेदन दर्ता गर्नै नमिल्ने आदेश जारी गरेको छ। यससँगै भदौ २ गते जारी गरिएको आदेश अन्तिम, बाध्यकारी र कार्यान्वयनयोग्य बनेको छ।
विभेदको अन्त्य, करार कर्मचारीमा उत्साह
वर्षौंदेखि एउटै कार्यालयमा समान प्रकृतिको काम गर्दा पनि स्थायी कर्मचारीले महँगी भत्ता पाउने तर करार सेवाका कर्मचारीले नपाउने अवस्था अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै कर्मचारी संगठनहरूले आवाज उठाउँदै आएका थिए। विशेषगरी स्थानीय तह, विभिन्न मन्त्रालय, परियोजना र विभागहरूमा कार्यरत ठूलो संख्यामा करार कर्मचारीहरू यस निर्णयको प्रतिक्षामा थिए।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ देखि स्थायी सेवाका कर्मचारीलाई दिँदै आएको महँगी भत्ता ३ हजार रुपैयाँबाट बढाएर ५ हजार रुपैयाँ पु¥याएको थियो। तर, उक्त वृद्धि करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई लागू गरिएको थिएन। यही निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दायर भएपछि मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो।
एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गत भदौ २ गते ऐतिहासिक आदेश जारी गरेको थियो। अदालतले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू पनि सरकारी सेवा संरचनाभित्रै काम गरिरहेको, समान प्रकृतिको जिम्मेवारी वहन गरिरहेको र जीवनयापन खर्चको चाप उनीहरूमा पनि उत्तिकै परेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
अदालतले महँगी भत्ता नदिने निर्णयलाई विभेदपूर्ण ठहर गर्दै समान कामका लागि समान सुविधा दिनुपर्ने संवैधानिक सिद्धान्तको व्याख्या गरेको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध सरकारले पुनः सर्वोच्चमै पुनरावलोकन निवेदन दायर गरे पनि अन्ततः त्यो प्रयास असफल भएको छ।
सरकारले पुनरावलोकनमार्फत अघिल्लो आदेश उल्ट्याउने प्रयास गरे पनि अदालतले कानुनी आधार अभाव देखाउँदै अनुमति दिन अस्वीकार गरेको हो। अदालतको आदेशमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ— पुनरावलोकनका लागि कानुनमा निर्दिष्ट आधार नदेखिएकाले निवेदन स्वीकार गर्न मिल्दैन।
यससँगै अब आदेश कार्यान्वयनमा कुनै कानुनी अवरोध नरहेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्। अदालतको पछिल्लो निर्णयले करार कर्मचारीलाई महँगी भत्ता दिने विषयमा उठेको अन्योल पूर्ण रूपमा हटाएको छ।
सोमबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चको प्रमाणित फैसलाको प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। अब सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन र कार्यविधि समायोजन गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको यकिन संख्या र आवश्यक बजेटको अनुमान तयार गर्ने काम प्रारम्भ भइसकेको छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ थप दायित्व सरकारमाथि पर्ने देखिएको छ। तर अदालतको आदेश बाध्यकारी भएकाले बजेट व्यवस्थापन गरेरै कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न निकायमा हजारौं करार कर्मचारी कार्यरत छन्। कतिपय परियोजना, स्वास्थ्य संस्था, शिक्षा क्षेत्र, प्राविधिक सेवा, प्रशासनिक इकाइ लगायतका क्षेत्रमा दीर्घकालदेखि करार नवीकरण हुँदै निरन्तर काम गरिरहेका कर्मचारीहरू यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्।करार सेवाका कर्मचारीहरू स्थायीसरह जिम्मेवारी बहन गर्दै आए पनि सेवा सुविधा, पदोन्नति अवसर, निवृत्तिभरण र अन्य भत्तामा भने पछि परेका थिए। महँगी भत्ता नपाउनु उनीहरूको प्रमुख गुनासोमध्ये एक थियो।
एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष सापकोटाले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि अब कुनै अन्योल नरहेको बताएका छन्। उनले भने, “सर्वोच्चको आदेश अन्तिम हो। अब करार सेवाका कर्मचारीलाई पनि स्थायी कर्मचारीसरह महँगी भत्ता दिनैपर्छ। यसलाई रोक्ने वा टार्ने अवस्था छैन।”उनका अनुसार अदालतको निर्णयले समान कामका लागि समान पारिश्रमिक र सुविधा भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतारेको छ। यसले करार सेवाका कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
यस निर्णयसँगै सरकारमाथि थप आर्थिक दायित्व थपिएको छ। मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले हजारौं कर्मचारीलाई भत्ता दिनुपर्ने हुँदा वार्षिक रूपमा ठूलो रकम आवश्यक पर्नेछ। तर कर्मचारी संगठनहरूले यसलाई अतिरिक्त बोझ नभई समान अधिकारको कार्यान्वयनका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।प्रशासनिक रूपमा पनि करार कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गर्ने, सेवा अवधिको आधार स्पष्ट गर्ने, बजेट कोड समायोजन गर्ने लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। केही स्थानीय तहले तत्काल कार्यान्वयनमा प्राविधिक कठिनाइ आउन सक्ने संकेत गरेका छन्।
यस निर्णयलाई कर्मचारी अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। एउटै कार्यालयमा काम गर्ने दुई कर्मचारीमध्ये एकले सुविधा पाउने र अर्कोले नपाउने अवस्था अब कानुनी रूपमा समाप्त भएको छ।कानुनविद्हरूका अनुसार सर्वोच्चको यो आदेशले भविष्यमा पनि करार र स्थायीबीच देखिने सेवा सुविधा सम्बन्धी विभेदका मुद्दामा नजिरको काम गर्नेछ। यसले राज्यलाई समानता र न्यायको संवैधानिक मूल्यप्रति उत्तरदायी बनाएको टिप्पणी गरिएको छ।
अब सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले छिटो कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। बजेट विनियोजन, कार्यविधि परिमार्जन र प्रशासनिक निर्देशन जारी भएपछि करार सेवाका कर्मचारीहरूले नियमित रूपमा महँगी भत्ता पाउनेछन्।सरकार स्रोतका अनुसार आगामी तलब भुक्तानी चक्रदेखि नै महँगी भत्ता समावेश गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। यदि त्यसो भए करार कर्मचारीले विगतको अवधि समेत समायोजनसहित रकम पाउने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
करार र स्थायी कर्मचारीबीचको महँगी भत्ता विभेद अन्त्यसँगै सरकारी सेवा संरचनाभित्र समानताको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। पुनरावलोकन अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको सन्देश स्पष्ट छ— समान कामका लागि समान सुविधा अनिवार्य छ।अब सरकारसँग आदेश कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन। हजारौं करार कर्मचारीको लामो प्रतीक्षा समाप्त भएको छ भने प्रशासनिक संरचनाभित्रको एक महत्वपूर्ण विभेद कानुनी रूपमा अन्त्य भएको छ। यस निर्णयले सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउने मात्र होइन, समानता र न्यायप्रतिको विश्वासलाई पनि बलियो बनाएको छ।
