कालीगण्डकीको दोहन ः नदीको सभ्यता जोखिममा, प्रशासन मौन

म्यादी – नेपालको पश्चिम भेगबाट बग्ने कालीगण्डकी नदी अहिले अनियन्त्रित दोहन र गैरकानुनी उत्खननको मारमा परेको छ। पर्वत र म्यादी क्षेत्रहरूमा नदी तटीय क्षेत्रहरुमा कहालिलाग्दो ढंगले दोहोरिनु, माटो र बालुवा अवैधानिक रूपमा उठाइँनु, स्थानीय बस्ती, कृषियोग्य जमिन र पारिस्थितिक सन्तुलनमा ठूलो असर पुर्याइरहेको छ।स्थानीयवासीहरू र सरोकारवाला निकायहरूले धेरैपटक चेतावनी दिएको भए तापनि राजनीतिक दल, प्रशासन र जिम्मेवार निकायहरू मौन बसिरहेका छन्। कालीगण्डकी नदी, जुन शताब्दीयौंदेखि पश्चिम र मध्य नेपालका समुदायहरूको जीवन, संस्कृति र कृषि प्रणालीसँग जोडिएको छ, अहिले जोखिममा परेको छ।
कालीगण्डकी नदीको तटीय क्षेत्रमा अहिले बालुवा, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा माटोको अवैधानिक उत्खनन तीव्र गतिमा भइरहेको छ। स्थानीयवासीहरूको अनुभव अनुसार, साना तथा ठूला कम्पनीहरूले नदीबाट बालुवा र ढुंगा निकालेर निर्माण उद्योगमा बेच्ने क्रम बढेको छ। नदी किनारको जंगल र बस्तीको नजिकै अवैधानिक उत्खननले भूस्खलन, बाढी र जमिनको कटानको जोखिम बढाएको छ।पर्वत जिल्लाका तटीय क्षेत्र र म्यादी क्षेत्रहरूमा नदी दोहनका कारण नदीको पानीको बहाव परिवर्तन भएको, खेतीयोग्य जमिन ह्रास भएको र स्थानीय समुदायको जीवनशैली प्रभावित भएको देखिन्छ। नदीको तटीय क्षेत्रमा अवैध उत्खनन र दोहन रोक्न प्रहरी प्रशासन, वन विभाग र स्थानीय निकायहरू सधैं अगाडि आउनुपर्ने भए तापनि प्रायः अवस्था नजिकबाट नियाल्न र नियमन गर्न गाह्रो भइरहेको छ।
राजनीति र प्रशासनको मौनता
स्थानीय स्रोत साधनको दोहन र उत्खननबारे राजनीतिक दलहरूलाई धेरै पटक ध्यानाकर्षण गराइए पनि, उनीहरूले धेरै चासो नदेखाएका छन्। निर्वाचनअगाडि विभिन्न पार्टीका उम्मेदवारहरूले जनसरोकारका विषयमा भाषण र घोषणापत्रमा उल्लेख गरे तापनि, नदी दोहनका वास्तविक चुनौती र त्यसको दीर्घकालीन प्रभावलाई लिएर सक्रिय कदम उठाउन भने सकिरहेका छैनन्।स्थानीय सरोकारवालाहरूको भनाइ अनुसार, “राजनीतिक दलहरू र प्रशासनको ध्यान नदीको संरक्षणभन्दा विकासको छिटो लाभतिर केन्द्रित भएको छ। यसले केवल छोटो अवधिको आर्थिक लाभ दिन्छ, तर दीर्घकालीन पारिस्थितिकीय र सामाजिक जोखिम बढाउँछ।“
नदी किनारमा बसोबास गर्ने स्थानीयवासीहरूले दोहनका कारण आफ्नो जीवनशैली र कृषि उपजमा समस्या भोगिरहेका छन्। बाढीको जोखिम बढेको, खेतमा पानी पुग्न गाह्रो भएको र नदी किनारको जमिन ह्रास भएको उनीहरूको गुनासो छ।
“हाम्रो खेत बग्दैछ, घर नजिकैको नदी किनार कटान भइरहेको छ। प्रशासनले कहिले ध्यान दिन्छ भन्ने थाहा छैन,“ पर्वतको एक स्थानीय किसानले भने।यस्तै, म्यादी क्षेत्रमा बसेका किसानहरूले नदी तटीय उत्खननका कारण पानीको मात्रा घटेको र वर्षातको समयमा बाढीको जोखिम बढेको बताएका छन्।
अवैधानिक दोहनको असर
कालीगण्डकीको अवैधानिक उत्खननले नदीको पारिस्थितिक सन्तुलनमा दीर्घकालीन असर पुर्याइरहेको छ। नदीको बहाव परिवर्तन, जलस्तर घट्नु, माछा पालनमा असर, तटीय वनस्पति नष्ट हुनु, जमिन कटान हुनु ,  यी सबै प्रभावले स्थानीय वातावरण र जीविकोपार्जन संकटमा पारिरहेको छ।विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यदि यो अवस्था नियन्त्रणमा नआए, भविष्यमा नदीको प्राकृतिक मार्गमा स्थायी परिवर्तन आउँछ र यसले समुदायको कृषि, माछापालन र पर्यटनजस्ता क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याउनेछ।
कतिपय सरोकारवालाहरूले भनेका छन् कि नदीको बालुवा, ढुंगा, गिट्टी जस्ता स्रोत साधनलाई उचित नियमन र कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर विकास निर्माणमा लगाउन सकिन्छ। यदि कानुनी प्रक्रिया र स्थानीय साझेदारीको माध्यमबाट दोहनलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरियो भने, नदी स्रोतबाट स्थानीय विकास र रोजगारी सिर्जना सम्भव छ।“स्रोत साधनले मात्र होइन, नदीको संरक्षण र व्यवस्थापनले दीर्घकालीन आर्थिक लाभ र वातावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्छ,“ नदी संरक्षणमा काम गर्दै आएका एक विज्ञले बताए।
सरकार, स्थानीय प्रशासन र राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी भनेको केवल नदीबाट स्रोत साधन निकाल्ने नभई, त्यसको संरक्षण, नियमन र दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका खेल्नु हो। नदी दोहनको दुरुपयोगले केवल आर्थिक नोक्सानी मात्र होइन, पारिस्थितिकीय संकट र सामाजिक तनाव पनि बढाउँछ।नदी संरक्षण समितिहरू र स्थानीय सरकारी निकायहरूले भने केही पहल गरेको देखिन्छ, तर पर्याप्त प्रभावकारी कदम उठाउन सकेको छैन। विशेषज्ञहरूको भनाइ अनुसार, स्थानीय समुदायको सहभागिता, कानुनी नियमन, पर्यावरणीय अध्ययन र दीर्घकालीन योजना बिना कालीगण्डकीको दोहन नियन्त्रण गर्न असम्भव छ।
यदि अवैधानिक दोहन यस्तै जारी रह्यो भने कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक मार्ग परिवर्तन, तटीय क्षेत्रको कटान, बाढीको जोखिम, जैविक विविधताको ह्रास र स्थानीय जीवनशैलीमा स्थायी नकारात्मक असर पर्नेछ।
विशेषज्ञहरूले यसका लागि नदी तटीय क्षेत्रमा अवैधानिक उत्खनन रोक्न स्पष्ट कानून र प्रभावकारी निगरानी , स्थानीयवासीलाई संरक्षण र व्यवस्थापन प्रक्रियामा सक्रिय बनाउने ,कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर बालुवा, ढुंगा र गिट्टीको दोहन, नदी संरक्षण, बाढी नियन्त्रण, जैविक विविधता संरक्षण र स्थानीय विकास एकीकृत, केवल चुनावी भाषण नभई, ठोस योजना र नियमित निरीक्षणका सुझाव दिएका छन् ।
कालीगण्डकी नदी केवल पानीको स्रोत मात्र होइन, नेपालको पश्चिम र मध्य भेगको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक जीवनसँग गहिरो रूपमा जोडिएको नदी हो। यसको संरक्षण र व्यवस्थापनमा निष्क्रियता, अवैधानिक उत्खनन र राजनीतिक मौनताले नदीको सभ्यता र स्थानीय जीवनशैलीमाथि दीर्घकालीन जोखिम निम्त्याइरहेको छ।
समयमै प्रभावकारी कदम उठाइएन भने, कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक सुन्दरता, पारिस्थितिक सन्तुलन र समुदायको जीवनशैली दुवै संकटमा पर्नेछ।स्रोत साधनको दोहन र विकासले दीर्घकालीन आर्थिक लाभ दिन सक्छ तर यसका लागि कानुनी प्रक्रिया, नियमन, स्थानीय सहभागिता र दीर्घकालीन योजना अपरिहार्य छन्। नदीलाई केवल स्रोतको रूपमा मात्र हेर्ने दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गरेर यसको संरक्षण र विकास दुवैलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।