जेठ ५, २०८३ / 2026-05-19
काठमाण्डाै – सरकारले काठमाण्डौ उपत्यकाका नदी किनारबाट विस्थापित भएकालाई प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ पुनर्स्थापना खर्च दिने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाण्डौ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाउने क्रममा विस्थापित भएकाहरूको विवरण रुजु गरी पुनर्स्थापना खर्चबापत एकमुष्ठ २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै वैकल्पिक बसोवासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले ५ सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार र त्योभन्दा धेरै सदस्य भएमा प्रतिसदस्य थप २ हजार रुपैयाँका दरले अहिलेलाई ३ महिनाका लागि बसोवास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने वृद्ध, अशक्त तथा असहाय व्यक्ति र परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ । विस्थापित परिवारका बालबालिकाको पठनपाठन र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका लागि पालिकासँग समन्वय र सहकार्य गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
यस्तै बैठकले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने र अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधारका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान सहायता स्वीकार्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बैठकले कानूनी सुधारका क्रममा ‘प्रत्यायन नियमावली २०८३’ र ‘सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति पनि प्रदान गरेको छ ।
साथै प्रशासनिकतर्फ नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०८३ बमोजिम राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
