आखिर राज्य कसको पक्षमा उभिएको छ ?

बिष्णु घिमिरे 

नेपालको राजनीति यतिबेला केवल सत्ता सञ्चालनको विषय मात्र बनेको छैन, यो राज्यको चरित्र, संवैधानिक नैतिकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वमाथिको गम्भीर बहसमा रूपान्तरित हुँदै गएको छ। एकातिर नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै छिमेकी राष्ट्रले व्यापारिक तथा रणनीतिक गतिविधि विस्तार गरिरहेको छ, अर्कोतर्फ आफ्नै नागरिक सुकुमवासीमाथि राज्य डोजर चलाइरहेको दृश्य देखिन्छ। त्यसमाथि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा बहुमतको विवादास्पद व्याख्या गर्दै निर्णय गरिनु र त्यसमा उपसभामुखको हस्ताक्षर जोडिनु, यी सबै घटनाले राज्य सञ्चालनको नैतिक धरातलमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।जनताको मनमा अहिले एउटै प्रश्न गुञ्जिरहेको छ, “यो सरकार साँच्चै जनताको हो कि केवल शक्तिकेन्द्रहरूको संरक्षक ?”

लिपुलेक नेपालका लागि केवल भूगोल होइन, राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको संवेदनशील प्रश्न हो। नेपालको दार्चुला जिल्लाअन्तर्गत पर्ने यो भूभागमा भारतले सडक निर्माण गरेदेखि नै विवाद चर्किएको थियो। नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटे पनि व्यवहारमा भने राज्यको उपस्थिति कमजोर देखियो।

अहिले पुनः लिपुलेक क्षेत्रमा छिमेकीले नाका सञ्चालन र गतिविधि विस्तार गरिरहेको चर्चा चलिरहेका बेला सरकारको मौनता झन् शंकास्पद बनेको छ। राष्ट्रियताको विषयमा भाषण गर्ने नेताहरू सीमाको प्रश्नमा किन बोल्दैनन् ? संसद् किन गम्भीर हुँदैन ? कूटनीतिक प्रतिवाद किन प्रभावकारी हुँदैन ?सरकारको मौनता केवल कूटनीतिक संयमता मात्र होइन भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ। यदि नेपाली भूमि अतिक्रमण हुँदा सरकार चुप बस्छ भने त्यो केवल कमजोरी होइन, राष्ट्रिय दायित्वबाट पलायन पनि हो।

नेपालको सेना राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र सीमाको सुरक्षाका लागि गठन गरिएको संस्था हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको दृश्य भने फरक छ। सीमामा विदेशी हस्तक्षेप हुँदा राज्य कमजोर देखिन्छ, तर आफ्नै गरिब नागरिकका झुपडी हटाउँदा राज्य असाध्यै शक्तिशाली देखिन्छ।सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाइँदा प्रहरी र सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति हुन्छ। वृद्धवृद्धा र बालबालिका रुँदै गरेको दृश्य देखिन्छ। वर्षौँदेखि बसोबास गरिरहेका मानिसहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै विस्थापित गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो— राज्यको शक्ति आखिर कसका लागि प्रयोग भइरहेको छ ?वास्तविक सुकुमवासी समस्या समाधान गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर समाधानको नाममा उठीवास लगाउनु कुनै लोकतान्त्रिक संवेदनशीलता होइन। भूमिहीन नागरिकलाई अधिकार दिन नसक्ने तर उनीहरूको टहरामाथि डोजर चलाउन तत्पर हुने राज्य कसरी जनताको अभिभावक बन्न सक्छ ?जनताको पीडा सुन्न नसक्ने सरकार राष्ट्रवादको भाषण गरेर मात्र महान् हुँदैन। राष्ट्रियता केवल नक्सामा सीमित हुँदैन, त्यो आफ्ना नागरिकको सम्मान र सुरक्षासँग पनि जोडिएको हुन्छ।

नेपालको संविधानले संवैधानिक नियुक्तिलाई निष्पक्ष र सन्तुलित बनाउन संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको हो। परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख गरी ६ सदस्य रहने व्यवस्था छ।तर विवाद त्यतिबेला सुरु भयो जब परिषद्को बैठकमा केवल तीन जना उपस्थित भएर निर्णय गरियो र त्यसलाई बहुमतको आधारमा वैधानिक बनाउन खोजियो। प्रश्न उठ्यो— ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जना उपस्थित हुँदा कसरी बहुमत पुग्यो ?

लोकतान्त्रिक अभ्यासमा बहुमतको अर्थ कुल सदस्य संख्याको आधाभन्दा बढी हो। यदि परिषद्मा ६ सदस्य छन् भने कम्तीमा ४ जनाको सहभागिता वा समर्थनलाई नै स्पष्ट बहुमत मानिन्छ भन्ने सामान्य संवैधानिक बुझाइ हो। तर सरकार पक्षले अनुपस्थित सदस्यलाई आधार बनाएर उपस्थित सदस्यको बहुमत व्याख्या गर्न खोज्यो।यहीँबाट संवैधानिक नैतिकताको संकट सुरु हुन्छ।

संविधानलाई अक्षरमा मात्र होइन, भावना र उद्देश्यअनुसार पनि व्याख्या गरिनुपर्छ। संवैधानिक परिषद् कुनै सामान्य प्रशासनिक समिति होइन, यो संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति गर्ने उच्च संयन्त्र हो। यस्तो निकायमा सहमति, पारदर्शिता र व्यापक सहभागिता आवश्यक हुन्छ। तर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न गणितीय व्याख्याको खेल खेलियो भने त्यो संविधानमाथिको छल हुन्छ।

सबैभन्दा चासोको विषय उपसभामुखको भूमिकालाई लिएर पनि उठ्यो। संवैधानिक प्रक्रिया विवादित भइरहेका बेला उपसभामुखले किन हस्ताक्षर गर्नुभयो ? के उहाँ पूर्ण रूपमा सहमत हुनुहुन्थ्यो ? कि राजनीतिक दबाब थियो ?उपसभामुख संसद्को गरिमा र निष्पक्षताको प्रतीक मानिने पद हो। त्यो पद कुनै दल विशेषको स्वार्थपूर्तिको माध्यम बन्नु हुँदैन। यदि प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा हस्ताक्षर गरिएको हो भने त्यसले पदको नैतिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गर्छ।

राजनीतिमा कानुनी वैधताभन्दा नैतिक वैधता अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। कानुनको प्राविधिक छिद्र प्रयोग गरेर निर्णय गरिए पनि जनताले त्यसलाई स्वीकार नगर्न सक्छन्। अहिले जनस्तरमा देखिएको असन्तुष्टि त्यही संकेत हो।यी सबै घटनालाई जोडेर हेर्दा एउटा खतरनाक चित्र देखिन्छ, राज्य शक्तिको प्रयोग कमजोरमाथि कठोर र शक्तिशालीमाथि नरम हुँदै गएको छ।सीमामा राष्ट्रियता कमजोर देखिन्छ, तर नागरिकमाथि राज्य बलियो देखिन्छ। संविधानको व्याख्या जनताको हितभन्दा सत्ताको आवश्यकता अनुसार गरिन्छ। जनताको आवाजलाई व्यवस्थापन गर्न खोजिन्छ, सम्बोधन गर्न होइन।यही कारण आज नागरिकहरूमा निराशा बढेको छ। लोकतन्त्रप्रति विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ। जनताले महसुस गर्न थालेका छन् कि सत्ता परिवर्तन भयो, तर राज्यको प्रवृत्ति बदलिएको छैन।

नेपालमा लोकतन्त्र आएको धेरै वर्ष भयो। संविधान पनि बन्यो। संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिताका नारा पनि लागे। तर यदि नागरिकले अझै राज्यलाई आफ्नो अभिभावक महसुस गर्न सकेनन् भने त्यो लोकतन्त्रको अधुरोपन हो।लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ भनेको जनताको सम्मान, संवैधानिक मर्यादा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा हो। जब सरकार सीमामा मौन हुन्छ तर नागरिकमाथि कठोर हुन्छ, तब लोकतन्त्र केवल औपचारिक संरचनामा सीमित हुन पुग्छ।

पहिलो, सरकारले लिपुलेकलगायत सीमा विवादमा स्पष्ट राष्ट्रिय धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कूटनीतिक पहल प्रभावकारी र पारदर्शी हुनुपर्छ।दोस्रो, सुकुमवासी समस्याको मानवीय समाधान आवश्यक छ। व्यवस्थापनबिना विस्थापन गर्नु राज्यको असफलता हो।तेस्रो, संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई पुनः स्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्छ। संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक भागबण्डाको साधन बनाइनु हुँदैन।चौथो, राज्यका सबै अंगले नैतिक उत्तरदायित्वलाई कानुनी प्रावधानभन्दा माथि राख्न सिक्नुपर्छ। संविधान केवल सत्ता टिकाउने दस्तावेज होइन, जनविश्वास जोगाउने आधार हो।

आज नेपालमा उठिरहेका प्रश्नहरू सामान्य राजनीतिक विवाद होइनन्। यी प्रश्नहरू राज्यको चरित्रसँग सम्बन्धित छन्। जब सीमा मिचिँदा सरकार चुप लाग्छ, जब गरिबमाथि डोजर चल्छ, जब संवैधानिक गणितलाई सत्ता अनुकूल व्याख्या गरिन्छ, तब जनताले राज्यमाथि विश्वास गुमाउन थाल्छन्।राष्ट्रवाद भाषणले होइन, व्यवहारले प्रमाणित हुन्छ। संविधान शब्दले होइन, आचरणले जीवित रहन्छ। अनि लोकतन्त्र चुनावले मात्र होइन, जनताको आँखाको आँसु पुछ्ने क्षमताले बलियो बन्छ।