रौतहटका नाकाबाट खुलेयाम तस्करी: बारामा राजश्वको अपरेशन, लाखौँको फूल बरामद

रौतहट । सीमा क्षेत्र फेरि एकपटक तस्करीको गन्धले तातिएको छ। सीमावर्ती नाकाहरूबाट भइरहेको अवैध कारोबारको चर्चा लामो समयदेखि चलिरहे पनि यसपटक भने घटनाले ठोस रूप लिएको छ। गत माघ ९ गते बारा जिल्लाको पथलैया–तामागढी क्षेत्र नजिक राजश्व अनुसन्धान कार्यालयले गरेको कारबाहीले रौतहटका नाकाबाट भइरहेको भनिएको तस्करी गतिविधि सतहमा ल्याएको छ। भारतबाट भित्र्याइएको ठूलो परिमाणको फूल बरामद भएपछि सीमामा “सेटिङ, च्यानल र संरक्षण” को चर्चा फेरि चर्किएको छ।

राजश्व अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार शंकास्पद ढंगले ल्याइँदै गरेको फूल बोकेको गाडी नियन्त्रणमा लिइएको थियो। प्रारम्भिक मूल्यांकनमा बरामद फूल र सवारीसाधनको संयुक्त मूल्य करिब २५ लाख रुपैयाँ आँकलन गरिएको बताइएको छ। कार्यालय स्रोतका अनुसार सम्बन्धित पक्षले राजश्व तथा जरिवाना शीर्षकमा करिब ५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बुझाएपछि प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइएको छ। यद्यपि यस घटनामा संलग्नता, कर छलीको परिमाण र सञ्जालबारे विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवालाहरूका अनुसार रौतहटका विभिन्न साना नाकाहरू पछिल्लो समय अवैध सामान भित्र्याउने ‘सहज मार्ग’ जस्तै बनेका छन् भन्ने गुनासो सुनिँदै आएको छ। “दिनरात सवारी चल्छ, तर कागजात जाँच कति हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिँदैन,” एक स्थानीयले नाम नखुलाउने सर्तमा भने। उनीहरूको दाबी छ—फूल, माछा, तरकारी जस्ता छिटो बिग्रिने सामानलाई ‘तत्कालता’ को बहाना बनाएर जाँच प्रक्रिया छिटो पार्ने चलनको दुरुपयोग हुन सक्छ।

यस घटनामा दुई जना भारतको रक्सौल क्षेत्रसँग सम्बन्धित कारोबारी तथा बारा घर भएका सियाराम कुशवाहा र सोहन यादव नामका व्यक्तिहरूको नाम अनुसन्धानको क्रममा आएको दाबी स्रोतहरूले गरेका छन्। यद्यपि उनीहरूको संलग्नताबारे आधिकारिक पुष्टि र कानुनी प्रक्रिया जारी रहेको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ। यसअघि पनि फूल तथा मरेका माछा तस्करीको सञ्जालबारे चर्चा चल्दै आएको भए पनि प्रमाणसहित ठूलो कारबाही भने विरलै देखिने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

फूल तस्करी सुनिँदा सामान्य जस्तो लाग्न सक्छ, तर आर्थिक दृष्टिले यो ठूलो कारोबार हुनसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। विवाह, धार्मिक कार्यक्रम, होटल–रेस्टुरेन्ट र सहरका बजारमा दैनिक माग हुने फूल भारतबाट सस्तोमा ल्याएर नेपालमा महँगोमा बेच्दा ठूलो नाफा हुने अनुमान छ। वैधानिक भन्सार प्रक्रियाबाट ल्याउँदा कर, भन्सार शुल्क र कागजी प्रक्रिया लाग्ने भएकाले अवैध मार्ग रोज्ने प्रलोभन बढ्ने गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

फूलसँगै मरेका माछाको तस्करीबारे पनि चर्चा छ। खाद्य सुरक्षा मापदण्ड नपुगेका वा गुणस्तर शंकास्पद माछा अवैध रूपमा भित्रिँदा स्वास्थ्य जोखिमसमेत बढ्ने सरोकारवालाको चिन्ता छ। “यो केवल राजश्वको विषय मात्र होइन, जनस्वास्थ्यसँग पनि जोडिएको कुरा हो,” एक खाद्य निरीक्षकले भने।

सीमावर्ती जिल्लामा तस्करीसँग जोडेर ‘सेटिङ’ शब्द धेरै सुनिन्छ। स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार केही समूहहरूले निश्चित नाकाहरू, निश्चित समय र निश्चित माध्यममार्फत सामान भित्र्याउने ‘च्यानल’ बनाएका हुन्छन् भन्ने आरोप रहँदै आएको छ। यदि यस्तो सञ्जाल सक्रिय छ भने त्यो तोड्न बहु–एजेन्सी समन्वय आवश्यक हुने पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरूको भनाइ छ।

राजश्व अनुसन्धान कार्यालयले भने आफूहरू सूचना र जोखिम विश्लेषणका आधारमा निगरानी कडा बनाइरहेको बताएको छ। “जहाँ शंका हुन्छ, त्यहाँ अपरेशन हुन्छ,” एक अधिकारीले संक्षेपमा भने। तर, बारम्बार एउटै प्रकृतिको सामान समातिनु प्रणालीगत कमजोरीतर्फ संकेत गर्ने तर्क पनि उठेको छ।

अवैध आयात–निर्यातले राज्यको राजश्वमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। कर नतिरी सामान बजारमा पुग्दा वैधानिक रूपमा कर तिरेर कारोबार गर्ने व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धामा पछि पर्छन्। यसले बजार विकृति निम्त्याउने र दीर्घकालीन रूपमा उद्योग–व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने अर्थशास्त्रीहरूको चेतावनी छ। “आज फूल, भोलि इलेक्ट्रोनिक्स, पर्सि लत्ताकपडा—यदि प्रणाली कमजोर भयो भने दायरा बढ्दै जान्छ,” एक अर्थ विश्लेषकले भने।

सीमा क्षेत्रको भौगोलिक जटिलता, खुला सिमाना, स्थानीय निर्भरता र छरिएका नाकाहरूका कारण निगरानी चुनौतीपूर्ण हुने प्रशासनिक अधिकारीहरू बताउँछन्। सीमामा बसोबास गर्ने समुदायको दैनिकी, पारिवारिक सम्बन्ध र साना व्यापार गतिविधि वैधानिक–अवैधानिकको रेखा धुमिल हुने वातावरण बनाउने गरेको तर्क छ। तर, यसैको आडमा संगठित तस्करी सञ्जाल सक्रिय भए राज्य संयन्त्रले कडा कदम चाल्नैपर्ने सुरक्षा जानकारहरूको धारणा छ।

यस घटनापछि नागरिक समाजले कारबाहीको विवरण, जरिवाना निर्धारणको आधार र संलग्न सञ्जालबारे पारदर्शी सूचना सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। “केस समातियो, रकम तिरियो, अनि कुरा सकियो भन्ने सन्देश जानु हुँदैन,” एक अभियन्ताले भने। दीर्घकालीन नियन्त्रणका लागि नियमित संयुक्त गस्ती, प्रविधिमैत्री जाँच, जोखिम प्रोफाइलिङ र कर्मचारी रोटेसन आवश्यक रहेको सुझाव पनि आएको छ।

माघ ९ को कारबाहीले एउटा गाडी र केही लाखको फूल मात्र होइन, सीमावर्ती तस्करी सञ्जालको सम्भावित जालोलाई पनि देखाइदिएको छ। यद्यपि संलग्नता, दोष र दण्डबारे अन्तिम निर्णय कानुनी प्रक्रियाबाटै टुंगो लाग्नेछ। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—सीमामा निगरानी कमजोर हुँदा साना देखिने सामानबाटै ठूलो राजश्व चुहावट हुन सक्छ। राज्य संयन्त्र, स्थानीय प्रशासन र नागरिक सतर्क भए मात्र यस्ता अवैध गतिविधिमा अंकुश लाग्नेछ। अहिलेको कारबाही चेतावनी हो कि सुरुवात—त्यो आगामी दिनले देखाउनेछ।