जेठ ५, २०८३ / 2026-05-19
नवलपरासी (पश्चिम) – भारत–नेपाल सीमामा पर्ने नवलपरासी जिल्लाको भुजहवा नाका पछिल्लो समय कुखुरा र बाख्राको तस्करीको प्रमुख केन्द्र बन्दै गएको स्थानीयले बताएका छन्। भारतबाट नेपालतर्फ ठूलो मात्रामा कुखुरा अवैध रूपमा भित्र्याइँदै आएको र नेपालबाट भारततर्फ नेपाली बाख्रा तस्करी हुँदै आएको भए पनि यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने जिम्मेवार निकाय सशस्त्र प्रहरी बल भने मौन बसेको आरोप लागेको छ। स्थानीयका अनुसार सशस्त्रकै मिलेमतो र संरक्षणका कारण भुजहवामा तस्करी खुलेआम चलिरहेको छ।
स्थानीय पोल्ट्री व्यवसायीहरूका अनुसार भारतमा कुखुराको मूल्य नेपालभन्दा प्रतिकिलो करिब २० रुपैयाँ सस्तो छ। यही मूल्य अन्तरलाई आधार बनाएर भारतबाट दैनिक सयौँदेखि हजारौँ कुखुरा अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याइने गरेको उनीहरूको दाबी छ।भुजहवा नाका खुला सीमा भएको कारण तस्करहरूले पैदल, साइकल, मोटरसाइकल र साना सवारी साधन प्रयोग गरी कुखुरा नेपाल ल्याउने गरेका छन्।एक पोल्ट्री व्यवसायी भन्छन्, “हामीले कर तिरेर, नियम पालना गरेर उत्पादन गरेको कुखुरा बजारमा टिक्न सकेको छैन। भारतबाट अवैध रूपमा आएको कुखुराले मूल्य नै खसालिदियो।”
करोडौँ लगानी जोखिममा
नेपालका पोल्ट्री व्यवसायीहरूले करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्। तर तस्करीका कारण उनीहरूको उत्पादन लागतसमेत नउठ्ने अवस्था आएको छ। बैंक ऋण, दाना खर्च, औषधि, मजदुर र ढुवानी खर्च बढिरहँदा बजार मूल्य भने तस्करीकै कारण घटिरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।व्यवसायीहरूका अनुसार यदि यही अवस्था केही महिना पनि कायम रह्यो भने सयौँ पोल्ट्री फार्म बन्द हुने र हजारौँ मजदुर बेरोजगार बन्ने खतरा छ।
स्थानीयका अनुसार भारतबाट नेपालतर्फ कुखुराको तस्करीमा ‘मुस्लिम’ भनेर चिनिने केही तस्कर समूह अत्यन्त सक्रिय छन्। उनीहरूले भुजहवा नाकालाई सुरक्षित मार्ग बनाएर ठूलो परिमाणमा कुखुरा नेपाल भित्र्याउने गरेको आरोप लगाइएको छ।स्थानीय भन्छन्, “यी तस्करहरूलाई कसैले रोक्दैन, किनकि उनीहरूलाई संरक्षण छ।”
कुखुरामात्र होइन, यही नाकाबाट नेपाली बाख्रा भारततर्फ तस्करी भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ। ‘नेता’ नामले चिनिने एक भारतीय तस्करले दिउँसै टेम्पोमा बाख्रा लोड गरी भारत लैजाने गरेको आरोप छ।स्थानीयका अनुसार बाख्राको तस्करी दिनको उज्यालोमै हुने गर्छ, जसले सुरक्षा संयन्त्रप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।एक स्थानीयले भने, “दिउँसो टेम्पोमा बाख्रा बोकेर जान्छन्, सबैले देख्छन्, तर कारबाही हुँदैन।”
सशस्त्र प्रहरीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न
सीमा सुरक्षा र चोरी–तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बल भुजहवामा भने प्रभावहीन देखिएको स्थानीयको आरोप छ।स्थानीयहरूका अनुसार यदि सशस्त्र प्रहरी इमान्दार रूपमा सक्रिय भएको भए यो तस्करी एक दिनमै नियन्त्रणमा आउन सक्थ्यो।उल्टै, सशस्त्र प्रहरीकै साथ र सहयोगका कारण तस्करी मौलाएको दाबी स्थानीयले गरेका छन्।भुजहवा स्थित सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपी प्रमुखमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सन्तोष थापा कार्यरत छन्। उहाँकै कार्यकालमा तस्करी झनै बढेको स्थानीयको आरोप छ।स्थानीयका अनुसार तस्करीबारे पटक–पटक गुनासो गर्दा पनि ठोस कारबाही भएको छैन।“कारबाही शून्य छ, तस्करी भने दिनदिनै दोब्बर भइरहेको छ,” एक स्थानीयले बताए।यसले गर्दा सशस्त्र प्रहरी बललाई राज्यले दिएको सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारी पूरा नभएको स्थानीयको निष्कर्ष छ।
राजश्व संकलनमा ठूलो क्षति
तस्करीका कारण राज्यको राजश्व संकलनमा गम्भीर असर परेको छ। भन्सार छलि भित्रिने कुखुरा र बाहिरिने बाख्राले सरकारलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पु¥याइरहेको अर्थविद्हरू बताउँछन्।यसले राज्यको आम्दानी घट्नुका साथै वैध व्यवसाय गर्ने नागरिकहरू निरुत्साहित भएका छन्।नेपाल–भारत खुला सीमाको दुरुपयोग गर्दै तस्करहरूले भुजहवाजस्ता नाकालाई अवैध व्यापारको केन्द्र बनाएका छन्। स्थानीयका अनुसार सीमामा नियमित गस्ती, कडाइ र अनुगमन नहुँदा तस्करी नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको छ।तस्करीबारे स्थानीय प्रशासन जानकार भए पनि प्रभावकारी कदम नचालेको आरोप छ। यसले गर्दा तस्करहरू झनै हौसिएका छन्।स्थानीय भन्छन्, “सबैलाई थाहा छ, तर कसैले देखेको जस्तो गर्दैन।”
तस्करीका कारण पीडित व्यवसायीहरू आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिन थालेका छन्। उनीहरू भन्छन्, यदि राज्यले चाँडै कदम नचाले पोल्ट्री व्यवसाय पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुनेछ।स्थानीय नागरिक, व्यवसायी र सरोकारवालाहरूले भुजहवा नाकामा भइरहेको तस्करीको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन,दोषी तस्कर र सहयोग गर्ने सुरक्षाकर्मीमाथि कडा कानुनी कारबाही,नेपाली पोल्ट्री तथा पशुपालक व्यवसायीको संरक्षण नीति,सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको पुनर्संरचना र निगरानीगर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।स्थानीयका अनुसार यदि राज्य समयमै गम्भीर भएन भने भुजहवा नाका तस्करको स्थायी अखडा बन्ने र नेपाली व्यवसायीहरू पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने खतरा छ।यसले दीर्घकालमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, रोजगारी र सुरक्षा प्रणालीमै गम्भीर असर पार्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
