निजी सेक्युरिटी गार्डमाथि खुला श्रम शोषण, श्रम विभागको अनुगमन कमजोर , मिलेमतोको आशंका गहिरिँदै

सुभाष पाण्डे
काठमाडौं । नेपालमा निजी क्षेत्रबाट खटाइएका सेक्युरिटी गार्डहरू लामो समयदेखि श्रम शोषणको सिकार हुँदै आएका छन्। श्रम ऐन, २०७४ ले श्रमिकको कार्य समय, तलब, बिदा र सामाजिक सुरक्षाबारे स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि निजी सेक्युरिटी कम्पनीहरूमा कार्यरत गार्डहरूको हकमा ती व्यवस्था कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। देशभर हजारौँ सेक्युरिटी गार्डहरूलाई दैनिक १२ घण्टा सम्म काममा लगाउने गरिएको, हप्ताको कार्यघण्टा ४८ घण्टाभन्दा धेरै पुगेको, तर त्यसअनुसारको पारिश्रमिक र सुविधा नदिइएको तथ्य भेटिएको छ।श्रम कानुनको ठाडो उल्लङ्घन भइरहँदा पनि यसलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको श्रम विभागले प्रभावकारी अनुगमन नगरेको गुनासो बढ्दै गएको छ।
१२ घण्टे ड्युटी ः व्यवहारमा स्थापित प्रणाली
काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख सहरहरूमा कार्यरत अधिकांश निजी सेक्युरिटी गार्डहरूको कार्य समय १२ घण्टा निर्धारण गरिएको छ। बैंक, अस्पताल, शैक्षिक संस्था, औद्योगिक प्रतिष्ठान, मल र हाउजिङ क्षेत्रमा खटाइएका गार्डहरू बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म वा बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म निरन्तर काम गर्न बाध्य छन्। ललितपुरमा कार्यरत एक सेक्युरिटी गार्ड भन्छन्, “१२ घण्टा काम गर्नु यहाँ नियम जस्तै छ। कम काम गर्न खोजे जागिरै जान्छ।”गार्डहरूका अनुसार यस्तो कार्य समय अपवाद नभई निजी सेक्युरिटी क्षेत्रमा सामान्य अभ्यास बनेको छ।

श्रम ऐनको स्पष्ट व्यवस्था
श्रम ऐन, २०७४ को दफा २८ अनुसार कुनै पनि श्रमिकलाई दिनमा ८ घण्टा र हप्तामा ४८ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन पाइँदैन। त्यस्तै, दफा ३० मा अतिरिक्त काम (ओभरटाइम) गराउँदा श्रमिकको सहमति लिनुपर्ने र त्यसको पारिश्रमिक सामान्य ज्यालाको कम्तीमा डेढ गुणा दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर निजी सेक्युरिटी गार्डहरूलाई न त ओभरटाइमको सहमति लिइएको छ, न त अतिरिक्त पारिश्रमिक दिइएको छ। अधिकांश गार्डहरूले आफूले ओभरटाइम काम गरेको भए पनि त्यसको भुक्तानी कहिल्यै नपाएको बताएका छन्।

हप्तैभरि काम, बिदा सुनिश्चित छैन
श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३७ ले श्रमिकलाई साप्ताहिक बिदा, पर्व बिदा, वार्षिक बिदा र बिरामी बिदाको हक सुनिश्चित गरेको छ। तर निजी सेक्युरिटी गार्डहरूको हकमा यी बिदा व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन।धेरैजसो गार्डहरूले हप्ताको सातै दिन काम गर्नुपरेको बताएका छन्। पर्वका समयमा समेत बिदा नदिइने, बिदा लिए तलब काटिने गरेको गुनासो छ।भक्तपुरका एक गार्ड भन्छन्,“दशैंमा पनि ड्युटी गर्नुप¥यो। बिदा माग्दा ‘मान्छे छैन’ भन्ने जवाफ आयो।”

तलब ः न्यूनतम ज्यालाभन्दा कम
नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबअनुसार श्रमिकले पाउनुपर्ने पारिश्रमिकभन्दा निजी सेक्युरिटी गार्डहरूको तलब कम रहेको पाइएको छ। अधिकांश कम्पनीले मासिक १८ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँ मात्र तलब दिने गरेका छन्।१२ घण्टाको ड्युटी हिसाब गर्दा घण्टाको ज्याला अत्यन्त न्यून पर्न जान्छ। श्रम ऐनको दफा १०६ अनुसार न्यूनतम तलब नदिने रोजगारदातालाई जरिवाना र कारबाहीको व्यवस्था भए पनि निजी सेक्युरिटी कम्पनीहरूमा यस्तो कारबाही भएको उदाहरण विरलै भेटिन्छ।

श्रम ऐन, २०७४ को दफा ४१ अनुसार श्रमिकले दशैं खर्चका रूपमा एक महिनाको तलब बराबर पेश्की पाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर निजी सेक्युरिटी गार्डहरूका अनुसार धेरै कम्पनीले दशैं पेश्की दिँदैनन्।कतिपय कम्पनीले आधा मात्र दिने, कतिपयले ऋणको रूपमा दिने गरेका छन्। यसले दशैं पेश्कीलाई अधिकारभन्दा पनि मालिकको इच्छामा भर पर्ने सुविधा बनाएको गार्डहरूको गुनासो छ।

सामाजिक सुरक्षा कोष ः पारदर्शिता अभाव
सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र श्रम ऐन अनुसार श्रमिक र रोजगारदाताले तोकिएको प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर निजी सेक्युरिटी गार्डहरू आफू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भए–नभएको जानकारी नपाएको बताउँछन्।गार्डहरूका अनुसार तलबबाट रकम कटौती गरिएको देखिए पनि सामाजिक सुरक्षा नम्बर, योगदान विवरण र लाभबारे कुनै जानकारी दिइँदैन। यसले सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा नभएको वा पारदर्शिता नअपनाइएको आशंका उत्पन्न गरेको छ।

श्रम विभागको भूमिका प्रश्नको घेरामा
निजी सेक्युरिटी गार्डमाथि भइरहेको श्रम शोषणको सन्दर्भमा श्रम विभागको भूमिका पनि प्रश्नको घेरामा परेको छ। श्रम विभागको जिम्मेवारी नियमित अनुगमन, उजुरी छानबिन र कानुन उल्लङ्घनमा कारबाही गर्नु हो।तर गार्डहरूका अनुसार श्रम विभागले निजी सेक्युरिटी कम्पनीहरूमा नियमित अनुगमन गरेको देखिँदैन। उजुरी गर्दा पनि प्रक्रिया अघि नबढ्ने, उल्टै उजुरीकर्तामाथि दबाब आउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
श्रमिक अधिकारकर्मीहरू र गार्डहरूले श्रम विभाग र निजी सेक्युरिटी कम्पनीका मालिकबीच मिलेमतो भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार यदि श्रम विभागले कम्पनीहरूको कार्यालयमै पुगेर ड्युटी रोष्टर, तलब भुक्तानी विवरण र सामाजिक सुरक्षा कोषको रेकर्ड जाँच गर्ने हो भने धेरै कम्पनी कारबाहीको दायरामा पर्नेछन्।तर यस्तो अनुगमन नहुनुले मिलेमतोको आशंका बलियो बनेको उनीहरूको भनाइ छ।

सेक्युरिटी गार्डहरूको श्रम शोषणबारे सरकार र राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको देखिँदैन। श्रमिक अधिकारको नारा दिने राजनीतिक दलहरूबाट पनि यो विषय प्राथमिकतामा परेको छैन।श्रमिक अभियन्ताहरूका अनुसार निजी क्षेत्रका ठूला कम्पनीसँग राजनीतिक पहुँच भएकाले राज्य संयन्त्र मौन बसेको हुनसक्छ।

लामो समयदेखि शोषणमा परेका सेक्युरिटी गार्डहरू अब ट्रेड युनियन गठनबारे छलफल गर्न थालेका छन्। नेपालको संविधान र श्रम ऐनले ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा गार्डहरू डरको वातावरणमा काम गरिरहेका छन्।गार्डहरूका अनुसार युनियन खोल्ने प्रयास गर्दा जागिर गुम्ने, ब्ल्याकलिस्टमा पर्ने र कम्पनीको दबाब सामना गर्नुपर्ने जोखिम छ।लामो समय उभिएर काम गर्दा सेक्युरिटी गार्डहरूमा ढाड, घुँडा, आँखासम्बन्धी समस्या बढेको गुनासो छ। तर स्वास्थ्य बीमा, उपचार सुविधा र पर्याप्त बिदाको व्यवस्था नहुँदा उनीहरू उपचारबाट समेत वञ्चित छन्।
निजी सेक्युरिटी गार्डहरूको अवस्था हेर्दा श्रम ऐन, २०७४ का धेरै व्यवस्था व्यवहारमा लागू नभएको देखिन्छ। कानुन स्पष्ट भए पनि कार्यान्वयन कमजोर छ। नियमनकारी निकायको निष्क्रियता, सम्भावित मिलेमतो र राजनीतिक उदासीनताले निजी सेक्युरिटी क्षेत्रमा श्रम शोषणलाई निरन्तरता दिएको आरोप लाग्दै आएको छ।श्रम ऐन कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन र श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित नगरेसम्म निजी सेक्युरिटी गार्डहरूको अवस्था सुधार हुने संकेत देखिँदैन।