जेठ ३, २०८३ / 2026-05-17
काठमाडौं । नेपाल प्रहरी संगठन अनुशासन, समानता र कानुनको शासनको प्रतिक मानिन्छ। “सबै प्रहरी कानुनअगाडि बराबर” भन्ने सिद्धान्तमै उभिएको यो संगठनभित्र पछिल्लो समय एक यस्तो निर्णय बाहिर आएको छ, जसले प्रहरी संगठनको आधारभूत मूल्यहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। ट्राफिक प्रहरीको हकमा तोकिएको हाइट मापदण्ड—पुरुषका लागि ५ फिट ६ इन्च र महिलाका लागि ५ फिट २ इन्च—जुनियर अफिसरसम्म मात्र लागू हुने र सिनियर अफिसरहरूलाई यो नियम नलाग्ने व्यवस्थाले संगठनभित्र खुला भेदभावको आरोप जन्माएको छ।यो विषय सामान्य प्रशासनिक निर्णय जस्तो देखिए पनि, यसको प्रभाव प्रहरी संगठनको मनोबल, नेतृत्वप्रतिको विश्वास र संस्थागत एकतामा गहिरो रूपमा परेको देखिन्छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट जारी निर्देशनअनुसार ट्राफिक प्रहरीमा कार्यरत कर्मचारीका लागि न्यूनतम हाइट मापदण्ड तोकिएको छ। सो मापदण्डअनुसार पुरुष ट्राफिक प्रहरीको उचाइ कम्तीमा ५ फिट ६ इन्च र महिलाको ५ फिट २ इन्च हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर उक्त मापदण्ड जुनियर अफिसर तहसम्म मात्र लागू हुने र सिनियर अफिसरहरूलाई यसबाट छुट दिइएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि संगठनभित्र असन्तोष चुलिएको हो।एकै संगठन, एकै वर्दी, एकै जिम्मेवारी , तर नियम भने फरक–फरक। यही असमानताले अहिले प्रहरी वृत्तभित्र व्यापक बहस जन्माएको छ।
प्रधान कार्यालयको आदेश सबैका लागि होइन ?
नेपाल प्रहरीमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट जारी आदेशलाई सबैभन्दा माथिल्लो र बाध्यकारी मानिन्छ। तर यही आदेश जुनियर अफिसरमा मात्र सीमित हुनु आफैंमा प्रश्नको विषय बनेको छ। यदि यो आदेश वास्तवमै आवश्यक र वैज्ञानिक आधारमा बनाइएको हो भने, सिनियर अफिसरहरूलाई किन लागू गरिएन ? र यदि आवश्यक छैन भने, जुनियर अफिसरहरूलाई मात्र किन बाध्य बनाइयो ?प्रहरी संगठनका एक जना पूर्व अधिकृत भन्छन्,“आदेश पद हेरेर लागू हुने हो भने त्यो आदेश होइन, शक्ति प्रदर्शन हो।”
जुनियर अफिसर किन सधैं निशानामा ?
प्रहरी संगठनभित्र जुनियर अफिसरहरू सबैभन्दा बढी फिल्डमा खटिन्छन्। सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि सर्वसाधारणसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कसम्म, उनीहरू नै संगठनको ‘फ्रन्टलाइन’ हुन्। तर त्यही जुनियर तहलाई शारीरिक मापदण्डको नाममा करियरमै असर पर्ने नियम थोपर्नु, सिनियरलाई भने छुट दिनु, स्पष्ट रूपमा पदगत विभेदको उदाहरण हो।यसले संगठनभित्र यस्तो सन्देश जान्छ , नियम कमजोरका लागि, छुट शक्तिशालीका लागि।
विशेषज्ञहरूका अनुसार ट्राफिक प्रहरीको मुख्य काम ट्राफिक व्यवस्थापन, नियम कार्यान्वयन र जनसम्पर्क हो। यो कार्यका लागि अनुशासन, व्यवहारिक क्षमता, निर्णय क्षमता र शारीरिक तन्दुरुस्ती आवश्यक पर्छ, तर उचाइ नै निर्णायक तत्व हो भन्ने वैज्ञानिक आधार कमजोर देखिन्छ।यदि हाइट नै कामको मुख्य आधार हो भने , सिनियर अफिसर पनि सडकमा उभिनु पर्दैन ? उनीहरूलाई नियम लाग्दैन ?
यस्ता भेदभावपूर्ण निर्णयले प्रहरी संगठनमा दीर्घकालीन असर पार्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ।जुनियर अफिसरहरू आफूलाई दोहोरो मापदण्डमा राखिएको महसुस गर्छन्, जसले कार्यक्षमतामा प्रत्यक्ष असर पार्छ।नेतृत्वले नै समान नियम लागू नगर्दा नेतृत्वको नैतिकता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ।जुनियर र सिनियरबीच ‘हामी’ र ‘उनीहरू’ भन्ने मानसिक दूरी बढ्दै जान्छ।आज हाइट, भोलि अरू कुनै मापदण्ड—जुनियर तह सधैं प्रयोगशाला बन्ने जोखिम।
नेपालको संविधानले समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ। प्रहरी ऐन तथा नियमावलीले पनि प्रहरी संगठनभित्र सबैलाई समान व्यवहारको प्रत्याभूति दिन्छ। तर व्यवहारमा पदका आधारमा फरक नियम लागू हुनु संविधानको मर्म विपरीत देखिन्छ।कानुनका जानकारहरू भन्छन्,“समान प्रकृतिको काम गर्ने कर्मचारीमा फरक मापदण्ड लागू हुनु कानुनी रूपमा पनि कमजोर आधार हो।”
ट्राफिक प्रहरीभित्र यस विषयमा खुलेर बोल्न नसके पनि असन्तोष बढ्दै गएको संकेत देखिन्छ। केही जुनियर अफिसरहरू भन्छन्—यो निर्णयले आफूहरूलाई अपमानित महसुस गराएको छ। उनीहरूका अनुसार शारीरिक उचाइभन्दा कामप्रतिको समर्पण र क्षमता महत्वपूर्ण हुनुपर्छ।विशेषज्ञ र सरोकारवालाहरूका अनुसार अब प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्पष्ट र न्यायोचित निर्णय लिनु आवश्यक छ।हाइट मापदण्ड सबै तहमा समान रूपमा लागू गर्ने, वा कामसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभए उक्त मापदण्ड पुनरावलोकन वा खारेज गर्ने , नीति निर्माणमा जुनियर तहको प्रतिनिधित्व र आवाज समेट्ने र संगठनभित्र स्पष्ट सन्देश दिने—सबै प्रहरी बराबर छन् ।
यो विषय केवल केही इन्चको उचाइको विवाद होइन। यो समानता, सम्मान र संस्थागत न्यायको प्रश्न हो। यदि प्रहरी संगठनभित्रै दोहोरो मापदण्ड स्थापित भयो भने त्यसले दीर्घकालमा संगठनलाई कमजोर बनाउने निश्चित छ।एउटै वर्दी, एउटै संगठन, एउटै नियम , यही नै प्रहरी संगठनको आधार हो। नत्र भने, नियमले सुरक्षा होइन, असन्तोष र विभेदको ट्राफिक जाम सिर्जना गर्नेछ।
