भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धान तीव्र, प्रणालीभित्र मौलाएको संगठित भ्रष्टाचार  र संगठित लुट

काठमाडौँ  ।  भिजिट भिसाको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख एवं सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारका अनुसार भिजिट भिसामार्फत विदेश जाने नागरिकहरूलाई अनावश्यक रूपमा रोक्ने, कागजात अपूर्ण भएको बहानामा दबाब दिने र एजेन्टमार्फत अवैध रकम असुली गर्ने कार्यमा उनीहरू संलग्न रहेको प्रमाण फेला परेको छ। आयोगले यो कार्य संगठित रूपमा र योजनाबद्ध ढंगले भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

अनुसन्धानका क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी, बिचौलिया तथा ट्राभल एजेन्टबीच साँठगाँठ रहेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ। असुली गरिएको रकम निश्चित ‘लाइन’मार्फत बाँडफाँट गरिएको र माथिल्लो तहसम्म पुग्ने गरेको आशंका पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयकै संरक्षण र सेटिङमा भिजिट भिसामार्फत विदेश जाने सर्वसाधारणसँग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिक ५० लाख रुपैयाँसम्म अवैध असुली भएको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्च तहको छानबिन सुरु गरेको  थियो ।यस प्रकरणको केन्द्रमा विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख तीर्थ भट्टराई रहेका थिए । अख्तियार स्रोतका अनुसार भिजिट भिसाको नाममा यात्रु रोक्ने, कागजात अपूर्ण भएको बहानामा दबाब दिने र एजेन्टमार्फत रकम असुली गर्ने सुनियोजित संयन्त्र लामो समयदेखि सक्रिय रहेको आशंका गरिएको छ।अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार असुली गरिएको रकम विमानस्थलमै संकलन भई निश्चित ‘लाइन’मार्फत माथिल्लो तहसम्म पु¥याइने गरेको प्रारम्भिक प्रमाण फेला परेको छ। यसका लागि ट्राभल एजेन्ट, बिचौलिया र अध्यागमन कर्मचारीबीच साँठगाँठ रहेको देखिएको छ।

अख्तियारले सीसीटीभी फुटेज, यात्रु विवरण, ड्युटी रोस्टर, फोन कल र आर्थिक कारोबारको विवरण संकलन गरिरहेको छ। साथै, तत्कालीन निर्णय प्रक्रिया, भिसा रोकिएको र स्वीकृत गरिएको विवरणको तुलना गरी संगठित भ्रष्टाचारको सञ्जाल पहिचान गर्ने प्रयास भइरहेको छ।स्रोतका अनुसार यो प्रकरण केवल एक कर्मचारीसम्म सीमित नरही गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसम्म जोडिन सक्ने सम्भावना रहेको छ।

अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतहरूका अनुसार भिजिट भिसामा विदेश जान लागेका यात्रुलाई अन्तिम बिन्दु अर्थात् विमानस्थलमै रोक्ने गरिन्थ्यो। त्यसपछि एजेन्ट वा बिचौलियामार्फत १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म माग गरिन्थ्यो। दैनिक रूपमा १०–१५ जना यात्रुबाट रकम असुली हुँदा एक दिनमै ५० लाख रुपैयाँसम्म उठ्ने गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको छ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार असुली गरिएको रकम केवल विमानस्थलमै सीमित नरही निश्चित ‘लाइन’ मार्फत माथिल्लो तहसम्म पुग्ने गरेको आशंका छ। यसका लागि अध्यागमन कर्मचारी, ट्राभल एजेन्ट र बिचौलियाबीच संगठित साँठगाँठ रहेको देखिएको छ। यही कारण यो प्रकरणलाई व्यक्तिगत नभई संस्थागत भ्रष्टाचार को रूपमा अनुसन्धान गरिएको छ।
अख्तियारले सीसीटीभी फुटेज, यात्रु विवरण, ड्युटी रोस्टर, फोन कल डिटेल, बैंकिङ तथा नगद कारोबारको विवरण संकलन गरिरहेको छ। तत्कालीन निर्णय प्रक्रिया र भिसा रोकिएका तथा स्वीकृत भएका घटनाहरूको तुलनात्मक अध्ययन पनि भइरहेको छ। स्रोतका अनुसार अनुसन्धानको घेरो विस्तार हुँदै जाँदा यो प्रकरण गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना नकारिएको छैन।

भिजिट भिसा प्रकरणले अध्यागमन प्रणालीभित्र मौलाएको भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनिक असफलता उजागर गरेको छ। अब प्रश्न उठेको छ— यो सञ्जाल कहाँसम्म फैलिएको छ ?

भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणमा सहसचिव तथा अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईसहित सात जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ— तीर्थ भट्टराई एक्लै थिए, कि उनी ठूलो शक्ति सञ्जालका मोहरा मात्र हुन् ? अनुसन्धानका क्रममा खुलेका तथ्यहरूअनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा हुने निर्णय केवल कार्यालय प्रमुखको तहमा सीमित देखिँदैन। भिजिट भिसामा यात्रु रोक्ने, छोड्ने वा ‘क्लियर’ गर्ने निर्णयमा माथिल्लो तहबाट आउने मौखिक निर्देशन निर्णायक हुने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको प्रारम्भिक चित्रअनुसार विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय, गृह मन्त्रालयका केही कर्मचारी, ट्राभल एजेन्सी र बिचौलियाबीच स्थायी सम्पर्क सञ्जाल सक्रिय थियो। रकम असुलीपछि त्यो पैसा कसरी, को–कोमार्फत र कहाँसम्म पुग्थ्यो भन्ने विषय अझै अनुसन्धानकै घेराभित्र छ।

सूत्रहरूका अनुसार केही प्रभावशाली व्यक्तिको संरक्षण बिना यस्तो प्रणाली लामो समयसम्म सञ्चालन हुन नसक्ने बताइन्छ। यही कारण अख्तियारले यस प्रकरणलाई व्यक्तिगत भ्रष्टाचार नभई संस्थागत र संरक्षित भ्रष्टाचार को रूपमा अनुसन्धान गरेको हो।
प्रकरण सार्वजनिक भएपछि गृह मन्त्रालयको मौनता र विवादास्पद व्यक्तिहरूको निरन्तर पदस्थापनाले राजनीतिक संरक्षणको आशंकालाई थप बल दिएको छ। यसअघि पनि भिजिट भिसा प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरूलाई संवेदनशील पदमा नियुक्त गरिएको घटनाले शंका झनै गहिरिएको छ।अख्तियार स्रोतका अनुसार अनुसन्धान अझै जारी छ र आवश्यक परे थप व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर हुन सक्ने सम्भावना खुला राखिएको छ। फोन कल विवरण, आर्थिक लेनदेन, निर्णय फाइल र मन्त्रालयस्तरीय समन्वयका कागजातहरू अध्ययन भइरहेको छ।

भिजिट भिसा प्रकरण अब केवल एक सहसचिव वा अध्यागमन कार्यालयसम्म सीमित छैन। यो प्रकरणले गृह मन्त्रालयभित्रको शक्ति सन्तुलन, संरक्षण प्रणाली र निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।“सबै कागजात पुगेका थिए, टिकट पनि हातमै थियो। तर अध्यागमन काउन्टरमा पुगेपछि भनियो— यहाँबाट जान पैसा चाहिन्छ।”

यो बयान कुनै एक व्यक्तिको मात्र होइन, भिजिट भिसा प्रकरणमा पीडित बनेका दर्जनौँ यात्रुको साझा अनुभव हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा संकलित बयानहरूका आधारमा भिजिट भिसा दुरुपयोग केवल प्रशासनिक कमजोरी नभई योजनाबद्ध असुलीको संयन्त्र भएको स्पष्ट हुँदै गएको छ।

पीडित यात्रुहरूका अनुसार अध्यागमन काउन्टरमा पुग्नेबित्तिकै उनीहरूलाई विभिन्न बहानामा रोकिन्थ्यो।“कहिले सिस्टम डाउन भनिन्थ्यो, कहिले प्रोफाइल जोखिममा छ भनिन्थ्यो,” एक पीडितले बयानमा भनेका छन्, “पछि एक जना बाहिर बोलाइन्थ्यो, अनि सीधै रकमको कुरा हुन्थ्यो।”अख्तियारसमक्ष बयान दिने अधिकांश पीडितले १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म माग गरिएको बताएका छन्। रकम दिन नमानेकालाई ‘आज जान मिल्दैन’ भन्दै फर्काइने गरिएको थियो।

पीडितहरूको बयानअनुसार अध्यागमन कर्मचारीले प्रत्यक्ष पैसा माग्दैनथे। काउन्टरबाट बाहिरिएपछि पहिल्यै चिनजान भएका एजेन्ट वा बिचौलियाले सम्पर्क गर्थे।“उनले भने— काम मिल्छ, तर खर्च लाग्छ,” अर्का पीडितले बताए, “नदिए विदेश जाने सपना त्यहीँ सकिन्थ्यो।” धेरै पीडितले तत्काल उजुरी नगर्नुको कारण डर र अपमान रहेको बताएका छन्।

“गरिब मान्छे, उजुरी गरे झन् फसिन्छ कि भन्ने डर,” एक युवती पीडितको बयान छ, “बरु ऋण खोजेर पैसा बुझायौँ।”अख्तियारको अनुसन्धानले यही एजेन्ट–कर्मचारी गठजोड लाई असुलीको मुख्य माध्यम मानेको छ।अख्तियार स्रोतका अनुसार पीडितका बयानहरू समय, स्थान, तरिका र रकमका हिसाबले मिल्दोजुल्दो छन्। यही कारण सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो।आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, “यो व्यक्तिगत घटना होइन, नियमित आम्दानीको स्रोत बनाइएको देखिन्छ।” भिजिट भिसा प्रकरण अब कागज र फाइलको कथा मात्र रहेन। यो मान्छेका सपना, पसिना र विश्वासमाथि गरिएको संगठित लुट बनेको छ।

आयोगले सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै भिजिट भिसा प्रकरण औपचारिक रूपमा अदालतको ढोकासम्म पुगेको छ। तर यो कारबाहीसँगै अर्को गम्भीर बहस सुरु भएको छ— के यो सूची पूर्ण हो, कि अझै प्रभावशाली नामहरू छुटेका छन् ?

अख्तियारको अभियोगपत्रले विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय र त्यससँग जोडिएका केही व्यक्तिहरूलाई मात्र समेटेको देखिन्छ। स्रोतहरूका अनुसार भिजिट भिसा ‘क्लियर’ गर्ने प्रक्रिया केवल काउन्टर वा कार्यालय प्रमुखको तहमा सीमित थिएन। मन्त्रालयस्तरको समन्वय, मौखिक निर्देशन र राजनीतिक पहुँचबिना यस्तो प्रणाली लामो समय सञ्चालन हुन कठिन देखिन्छ। दैनिक लाखौँ रुपैयाँ असुली भएको भनिएको रकमको अन्तिम गन्तव्य अझै सार्वजनिक भएको छैन।कसले संकलन गथ्र्यो ?कसले बाँडफाँट गथ्र्यो ?माथिल्लो तहमा कस–कससम्म पुग्थ्यो ?यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ अभियोगपत्रमा छैन।
भिजिट भिसा प्रकरणले सर्वसाधारणमा चासो बढाएको छ । भिजिट भिसा प्रकरण केही व्यक्तिको भ्रष्ट आचरण मात्र होइन, प्रणालीभित्र मौलाएको संगठित भ्रष्टाचारको उदाहरण बनेको छ।