सिआइबीद्वारा प्रभु बैंक सिइओ पक्राउ : नियामक निकाय बाइपास भएको भन्दै बैंकिङ क्षेत्रै चकित

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीलाई रिझाउने उद्देश्यले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) सक्रिय बनेर प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अशोक शेरचनलाई पक्राउ गरेको दाबी सतहमा आएको छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रदेखि सरकारी उच्च संरचना सम्मै चासो र बहसको माहोल सिर्जना गरेको छ।

सेञ्चुरी बैंक–प्रभु बैंक एकीकरणपछि सेञ्चुरी बैंकसँग जोडिएका पुराना फाइलमा सिआइबीले प्रवेश गरेको थियो। सोही प्रकरणलाई आधार बनाउँदै शेरचनलाई लक्षित गरिएको स्रोतको भनाइ छ। तर पक्राउ प्रक्रिया कानुनी आचारसंहिताभन्दा पनि पूर्वाग्रह, दबाब र अस्वाभाविक सक्रियताले निर्देशित भएको आरोप वित्तीय वृत्तमै उठेका छन्।

एक उच्च वित्तीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, “कानुन विपरीत कार्य गरे कारबाही हुनु सामान्य हो। तर प्रक्रिया छोडेर बाह्य हस्तक्षेपले काम गर्दा नियमनकारी प्रणाली नै कमजोर देखिन्छ।”

१४ मंसिरमा सिआइबीले सिइओ शेरचनसहित बैंकका नायब सिइओ मणिराम पोखरेल र प्रमुख कर्जा अधिकृत रिवास श्रेष्ठलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको थियो।नेपालको बैंक तथा वित्तीय प्रणालीको सम्पूर्ण नियमन अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकसँग निहित छ। त्यही कारण—उच्च व्यवस्थापन तहका व्यक्तिमाथि कारबाही अघि बढाउँदा राष्ट्र बैंकको संरचनागत प्रक्रिया अनिवार्य मानिन्छ।

तर यस प्रकरणमा राष्ट्र बैंकलाई पूर्ण रूपमा पन्छाएर सिआइबीले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको देखिनुले विवादलाई अझ ठूलो बनाएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार “यदि राजनीतिक आदेश, व्यक्तिगत रिसइवी वा बाह्य दबाबमा आधारित गरी कुनै पनि बैंकका प्रमुखहरू लक्षित गर्न सकिने संस्कृति बस्यो भने, बैंकिङ प्रणालीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै विश्वास कमजोर पर्ने गम्भीर खतरा छ।”

विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारसमेत यस विषयमा सतर्क हुनुपर्ने सुझाब विभिन्न तहबाट सुनिएको छ।

यदि शेरचन अदालतबाट निर्दोष ठहरिएको खण्डमा बैंकिङ क्षेत्रमा आएको अझबढी जोखिम,बजारमा देखिएको अस्थिरता र बैंकिङ प्रणालीप्रति जनविश्वासमा परेको आघात यी सबैको जिम्मा कसले लिने ? भन्ने प्रश्न अझ गम्भीर रूपमा उभिएको छ।

वित्तीय विश्लेषकहरूको बुझाइमा नियामक निकायलाई बाइपास गर्दै शक्ति प्रयोगमार्फत संवेदनशील क्षेत्र—बैंकिङमा हस्तक्षेप गर्नु देशको सम्पूर्ण वित्तीय संरचनालाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउने खतरा खेल हो ।

यस्तो घटनाले बैंकको नियामक सम्बन्धमात्र होइन, बजार स्थिरता, निजी क्षेत्रको विश्वास र विदेशी लगानीकर्ताको धारणा समेत प्रभावित हुने विशेषज्ञहरू बताउँछन्।