विद्युत् खरिदमा सेटिङको पर्दाफास

काठमाडाैँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी पीटीसी इन्डियासँग गरेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा भएको अनियमितताको विषयले फेरि एकपटक ऊर्जा क्षेत्रको पारदर्शिता र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

समाचारअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवालले सेटिङमा महँगो दरमा पीपीए गर्दा ४३ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ । रोचक त के छ भने यो दाबीलाई प्राधिकरणले खण्डन गर्न जारी गरेको विज्ञप्तिले नै पुष्टि गरेको छ । यो घटनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा व्याप्त सेटिङ र कमिसनको खेललाई उजागर गरेको छ ।

समाचारमा उल्लेख भएअनुसार प्रबन्ध निर्देशक सिलवाल नियुक्त भएको भोलिपल्टै पीटीसी इन्डियाबाट अघिल्लो प्रस्तावभन्दा प्रतियुनिट ३४ पैसा महँगो दरमा नयाँ प्रस्ताव प्राप्त भयो र त्यसैअनुसार सम्झौता भयो । प्राधिकरणको विज्ञप्तिमा ८ अगस्तमा पीटीसीले ६.७४ भारु प्रतियुनिटको प्रस्ताव गरेको र २३ भदौमा त्यो स्वतः रद्द भएको दाबी छ । तर, नयाँ प्रस्ताव मागिएको मिति र प्रमाण भने विज्ञप्तिमा उल्लेख छैन ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले समेत सोधिएको मिति र प्रमाण दिन असमर्थ भए । यसले स्पष्ट हुन्छ– आधिकारिक रूपमा नयाँ प्रस्ताव माग नै गरिएको थिएन । माग नगरीकनै सिलवाल नियुक्तिको भोलिपल्ट महँगो प्रस्ताव आइपुग्नु र तुरुन्त सम्झौता हुनुले प्रणालीबाहिरको ‘डिल’ भएको प्रस्टै देखिन्छ । प्राधिकरणकै स्रोतले भनेझैं, “नयाँ प्रबन्ध निर्देशक आउनेबित्तिकै दर बढेर पत्र प्राप्त हुनु र त्यही दरमा सम्झौता हुनुले प्रणालीबाहिरैबाट दर बढाउने कुराकानी भएको आशंका गर्न सकिन्छ ।”

झनै शंकास्पद त के छ भने प्राधिकरणले भारतीय सरकारी कम्पनी एनभीभीएनसँग पनि प्रस्ताव मागेको दाबी गरेको छ । ८ अगस्तमा एनभीभीएनले ७.७० भारु प्रतियुनिट प्रस्ताव गरेकोमा पछिल्लो प्रस्तावमा घटाएर ७.६७ भारु पुर्‍यायो । तर, पीटीसीले भने पहिलेभन्दा २१ पैसा बढाएर ६.९५ भारु पुर्‍यायो । सरकारी कम्पनीले दर घटाउँदा निजी कम्पनीले बढाउनु र प्राधिकरणले महँगो प्रस्ताव स्वीकार गर्नुले ठूलो चलखेल भएको स्पष्ट हुन्छ । प्राधिकरण स्रोतकै भनाइ छ, “यो डिलमा ठूलै तलमाथि भएको आशंका गर्न सकिने पर्याप्त ठाउँ छ ।”

अझ रोचक त गत वर्षको सन्दर्भ हो । त्यतिबेला प्रबन्ध निर्देशक रहेका कुलमान घिसिङले एनभीभीएनसँग ७.०५ भारुमा २३० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सम्झौता गरेका थिए, जसमा ठूलो विवाद भएको थियो र भारतको डेजिग्नेटेड अथोरिटीबाट स्वीकृति नपाउँदा कार्यान्वयन नै भएन । अहिले पीटीसीसँग त्यही विवादित दरभन्दा जम्मा १० पैसा कममा सम्झौता गरिएको छ । गत वर्ष आफैंले गरेको महँगो सम्झौतासँग मिल्दोजुल्दो दर अहिले स्वीकार गर्नुले मन्त्री घिसिङको दोहोरो चरित्र उजागर भएको छ ।

प्राधिकरणले यो महँगो दरलाई सस्तो देखाउन एनभीभीएनको प्रस्ताव, गत वर्षको असफल सम्झौता र पावर एक्सचेञ्जको दरलाई आधार बनाएको छ । तर, यी सबै तथ्यले उल्टो प्रमाणित गर्छन् – सेटिङबिना यति छिटो र यति ठ्याक्कै मिल्ने गरी महँगो प्रस्ताव आउन सम्भव थिएन ।
यो घटनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा संस्थागत भ्रष्टाचार कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ । कुलमान घिसिङ लोडसेडिङ हटाएर ‘हिरो’ बनेका थिए, तर अहिले उनकै नेतृत्वमा यस्तो अनियमितता हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । ४३ करोडको यो घोटाला केवल एउटा उदाहरण मात्र हो; यस्ता सेटिङले देशले अर्बौं गुमाइरहेको छ ।

अब सरकार र सम्बन्धित निकाय मौन बस्नु हुन्न । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल छानबिन थाल्नुपर्छ । पीटीसीसँग भएको सम्झौता रद्द गरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सस्तो दरमा विद्युत् खरिद गर्नुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम नगरेसम्म नेपालले सस्तो र भरपर्दो विद्युत् पाउने सपना सपना नै रहनेछ ।

जनताको करबाट तलब खाने मन्त्री र पदाधिकारीले सेटिङ गरेर देशलाई घाटा पुर्‍याउने छुट कसैलाई छैन । यो प्रकरणमा संलग्न सबैमाथि कडा कारबाही हुनैपर्छ ।