भाद्र ७, २०८३ / 2026-08-23
काठमाडौं । नेपालमा विभिन्न गैरकानुनी कार्य गरेर आर्जन गरिएको कालोधनलाई वैधानिकता दिने (सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने) प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले त्यसलाई रोक्न र कारबाही गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणका १६ सय फाइलमाथि विस्तृत अनुसन्धान थालेको छ।
सम्पत्ति शुुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विभिन्न समयदेखि हालसम्म परेका सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका ४ हजार उजुरीमध्ये १६ सय उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान थालेको हो। विभाग केही समयदेखि सुस्त रहँदै आएको थियो।
अब भने नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै वित्तीय सुशासन कायम गर्ने मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने र ग्रे लिस्टबाट मुक्त गराउने उद्देश्यका साथ विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध परेका उजुरीहरूमाथिको छानबिन प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको हो।
विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन यसविरुद्ध परेका उजुरीहरूमाथि छानबिन र अनुुसन्धान गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिइएको जानकारी दिनुभयो। महानिर्देशक भट्टराईले उच्च जोखिमका अपराधमा संलग्न उजुरीका विषयलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान थालिएको बताउनुभयो।
नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा एपीजी (एसियन प्यासिफिक ग्रुप) अन्तर्गतको फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटीएफ) को रेटिङमा हाल ‘ग्रे’ लिस्टमा रहेको छ। यो भनेको निकै जोखिमयुक्त अवस्था हो । ग्रे लिस्टमा रहनु भनेको वित्तीय कुशासन भएको देशको रूपमा रहनु र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्था अधिक रहे पनि अनुसन्धानमा चासो नदिने देशका रूपमा नेपाल रहेको बुझिन्छ यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको ख्याति कमजोर बनाइरहेको छ। आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
