जेठ ६, २०८३ / 2026-05-20
काठमाडौं । राज्यलाई गुमराहमा राखेर कारोबार गर्न खोज्ने मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलका सञ्चालक घेराबन्दीमा परेका छन्।
सरकारले पाँच वर्षपछि एनसेलको सबै सम्पत्ति सरकारी स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित भए मात्रै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेपछि उनीहरू घेराबन्दीमा परेका हुन् ।
एनसेलको २० वर्षे अनुमतिपत्रको म्याद आगामी भदौ १५ गते सकिँदै छ। उक्त अनुमतिपत्रको म्याद सकिनु अगाडि कम्पनी बिक्री गरी एनसेलको सबै सम्पत्ति हत्याउने षड्यन्त्रमा लागेका बेला सरकारले सो निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन ६ गते नै उक्त निर्णय गरे पनि निर्णय सार्वजनिक भने हालै मात्र भएको छ।
२०६१ भदौ १६ गते एनसेलले जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा प्रवाहको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । सो अनुमतिपत्रको दोस्रो नवीकरणको म्याद २०८१ भदौ १५ गते समाप्त हुन्छ। त्यसअगावै एनसेलले अर्को पाँच वर्ष अर्थात् २०८६ भदौसम्मका लागि तेस्रो तथा अन्तिम अनुमतिपत्र नवीकरण गराउनुपर्नेछ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ मा कम्पनीको कुल पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख छ। आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
