अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या तरलता अभाव र ब्याजदर नै हो : उद्योगी

काठमाडौं । निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा देखिएको प्रमुख समस्या तरलता अभाव भएको बताएका छन् ।
एमालेले आयोजना गरेको वर्तमान आर्थिक अवस्थासम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले राज्यका निकायले आर्थिक अवस्था बिग्रिएको छैन भनिरहेको तर चालेको कदम भने त्यसको विपरीत रहेको बताए ।
“लगानीको अभाव, पुँजीको कमी, पुँजी निमार्ण हुन सकेको छैन र अहिलेको समस्या विकास खर्च हुन नसक्नु हो,” उनले भने, “बैंकमा तरलता छैन उच्च ब्याजदर उच्च छ, यो समस्या शोधनान्तर घाटाको भन्दा ठुलो,” अग्रवालले भने, “सरकारको कदमले विदेशी मुद्रा बाहिरिन कमी गरिरहेको छ होला तर यसले अर्थतन्त्र र लगानीको सेन्टिमेन्टमा संकुचन ल्याउँछ ।”
आयात प्रतिस्थापनमा आफ्नो समर्थन रहेपनि अहिले जति संकुचित नीति लिइएको छ त्यसले समस्या भएको उनले बताए ।
“आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न केही न केही गर्नुपर्छ । तर, मुद्रा बाहिरिन मात्रै प्रतिबन्ध भन्दा पनि कसरी विदेशी मुद्रा ल्याउन प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ,” उनले भने, “रेमिट्यान्स फर्मल च्यानलबाट ल्याउने खर्च व्यहोर्ने हो भने सकारात्मक हुन्छ । दुई प्रतिशत मात्रै इन्सेन्टिभ दिने हो भने ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन्छ ।”
उनले तरलता समस्या समाधानका लागि बैंकले विदेशबाट कसरी लोन ल्याउने त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । त्यसका लागि हेजिङ र टीडीएस समस्या रहेको भन्दै त्यो समस्या समाधान तत्काल गर्नुपर्ने उनले बताए ।
“प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी केही क्षेत्रमा खोल्न हो भने तरलता समस्या तत्काल समस्या समाधान हुन्छ । स्टक एक्चेञ्ज र अपार्टमेन्ट केही प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थासहित प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खोल्ने हो भने ३/४ महिनामा १ खर्ब बढी लगानी आउन सक्छ,” उनले भने, “नेपालको वातावरण स्वास्थ्य र शैक्षिक पर्यटनका लागि उपयुक्त छ । तर, त्यसैका लागि १ खर्ब जति बाहिरिरहेको छ, शिक्षामा विदेशी लगानी ल्याउन सकेमा बाहिरिने रकम रोकिने मात्रै हैन नयाँ लगानी आउँछ ।”
उनले औद्योगीकरणका लागि चालेको कदम पर्याप्त नभएको पनि बताए । औद्योगिक विकासका लागि विशेष प्रयास गर्नुपर्ने उनले बताए । औद्योगिकीकरणका लागि जग्गाको मूल्य बाधक बन्दै गएको उनले बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकार परिवर्तन हुँदा नीति परिवर्तन नहुने ज्ञारेन्टी गर्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले एलसीमा राखेको नगद मार्जिनको आलोचना गरे ।
“एलसीमा नगद मार्जिन राख्ने व्यवस्था गरेका छ । सहकारीबाट बयाज तिरेर ३ महिना मात्र बैंकमा राखेर आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ," उनले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भने, "तपाईंकै पालामा नियुक्त भएको गभर्नरलाई बोलाएर त्यो खारेज गर्न निर्देश्न दिनुपर्‍यो ।”
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो समस्या तरलता अभाव र ब्याजदर नै भएको बताइन् । उनले नेपालमा पर्याप्त समभावना रहेको तर त्यसको सदुपयोग नहुँदा समस्या आएको बताइन् ।
महासंघकै उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले ११० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर आयात गरेर गरेर कसरी व्यवसाय गर्ने भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले संसद्बाट पारित गरेको ऐन नचिन्ने भन्सारले राष्ट्र बैंकको निर्देशन कसरी चिन्छ भन्ने प्रश्न गरे । “एउटा निर्देशनले ऐन काटिदिन्छ, संसद्बाट पारित भएको औद्योगिक प्रवर्द्धन ऐनले औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार एक तह कम हुनुपर्छ भन्छ तर भन्सारले हामी भन्सार ऐन भन्दा अरू चिन्दैनौ भन्छ,” उनले भने, “एलसीमा लगानीको नगद मार्जिनसम्बन्धी राष्ट्र बैंकको निर्देशन कसरी चिन्यो ?”
निक्षेपको ब्याजदर बढाएर तरलता समस्या समाधान नभएको भन्दै उनले ब्याजदर बढाउनुको औचित्य उद्योगीको शोषणबाहेक अरू केही नभएको गुनासो गरे । राजस्व तिर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगीको समस्या सरकारले नसुनेको उनले बताए ।
उनले कृषिमा फर्टिलाइजर आयात गर्नेलाई छुट दिएमा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने दाबी गरे ।
“कृषि विकास मन्त्रालयले कृषिको विकासमा काम गर्दैनन् । उद्योग विभागले उद्योगीको विकासमा काम गर्न सक्दैन भने त्यो भए र नभएको के अर्थ ? गम्भीर प्रश्न छ,” उनले प्रश्न गरे ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्षसमेत रहेका उद्योगी पवन गोल्यानले साना उद्यमी कसरी जन्माउने र किसानको समस्या के छ बुझ्न जरुरी रहेको बताए ।
“रेमिट्यान्स घट्दो छ, ७ महिनामा गत वर्षको भन्दा बढी आयात गरिसक्यौँ । अनि बैंकमा तरलता कसरी हुन्छ,” उनले भने, “उत्पादन क्षेत्रमा लगानी नभए कसरी तरलता सिर्जना हुन्छ । यस्तो कुरा बिज्नेनस लिडरले बुझनपर्छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मेसिनरीमा १५ प्रतिशत आायत प्रतिस्थापन कर लगाउनुपर्छ ।”
उनले उत्पादन क्षेत्र र उद्योगको ब्याजदर सिङ्गल डिजिटमा हुनपर्ने बताए । यस्ता क्षेत्रमा ट्रेडको भन्दा ४ प्रतिशत कम ब्याजदर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले कृषिमा आयकर लगानुपर्ने आवश्यकता नै नभएको तर कृषिजन्य वस्तुको आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने पनि बताए । “हाम्रो अर्थतन्त्र कृषि, औद्योगिकीकरण र टेक्सटाइल भ्यालु चेनबाट मात्रै अगाडि बढ्ने सक्छौँ,” गोल्यानले भने ।
उनले नेतृत्वलाई किसानको समस्या नजिक बाट बुझिदिन पनि आग्रह गरे ।
“तरलता समस्या समाधान गर्न रेमिट्यान्स बढाउनुपर्छ । रेमिट्यान्स पठाउनेलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्ने, आईपीओमा १० प्रतिशत सुरक्षण गर्ने, रोजगारीमा जाँदा भन्दा अगाडि नै बैंक खाता खोल्ने र ८० प्रतिशत बैंक खातामा नै पठाउनुपर्ने वयवस्था गरौँ,” गोल्यानले भने, “बंगलादेशको तुलना गर्ने हो भने करिब ४५ देखि ५० खर्ब रेमिट्यान्स नेपाल आउनुपर्छ । त्यो बैंकिङ च्यानलमा आउने हो भने आयात नियन्त्रण गर्न आवश्यक छैन ।”
मोरङ उद्योग संगठनको अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलले लजिस्टिक कस्ट मात्रै २५ प्रतिशत हुँदा उद्योगीको लागत बढेको बताए । उनले देशका ५ व्यापारी नाकामा एकीकृत जाँच चौकी बन्नुपर्नेमा वीरगञ्जबाहेक अन्य ठाउँमा बन्न नसकेको बताए । उनले विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई उठाउन नसक्दा र कागजमा मात्रै सीमित हुँदा औद्योगिक विकास हुन नसकेको औँल्याए ।