जेठ ५, २०८३ / 2026-05-19
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँध पुनः निर्माण अन्तर्गत पुरिएको सामाग्री निकाल्न ८० करोडको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी सिने हाइड्रोलाई सिधै दिने तयारी भएको छ । मेलम्चीको बाँध सिने हाइड्रोले नै निर्माण गरेकोले क्षतिपछि अस्थायी निर्माण अन्तर्गत पुरुवा निकाल्न पनि उसैलाई दिने भन्दै तयारी भएको हो ।
सिने हाइड्रोलाई सिधै ८० करोडको ठेक्का दिन टेन्डर ननिकाली राखिएको थियो । पुरिएको सामाग्री निकाल्न लाग्ने अनुमान पनि भित्री रुपमा सिने हाइड्रोले नै मन्त्रालयका सचिवदेखि मन्त्रीसम्म पहुँच बनाएर पु¥याएको बुझिएको छ । यसमा करोडौंको आर्थिक चलखेल भएको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । सिधै ठेक्का दिएर प्रतिष्पर्धा हुन नदिन पनि योजना अनुसार नै काम भएको खुलेको छ । यसमा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी र सचिव प्रमिला देवी बज्राचार्यले भूमिका खेलेको बुझिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले दुई महिना अघि नै रकम स्वीकृत गरेपनि ठेक्का निकाल्ने विकल्पहरुलाई बेवास्ता गरेको खुलेको छ । विकल्पमा फाष्ट ट्रयाकमा ठेक्का निकाल्न सकिन्थ्यो । तर, ठेक्का सिधै दिन अलमल गरिएको खुलेको छ । समय रहेपनि विभिन्न बहानामा टेन्डर सूचना ननिकाल्ने र फाष्ट ट्रयाकमा टेन्डर गर्ने विकल्प हुँदा पनि नगर्ने योजना बनाएर एउटा समूह नै लागेको बुझिएको छ । खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले ८० करोड रुपैयाँको ठेक्का सिनो हाइड्रोलाई सिधै दिने निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा लान सचिवलाई फाइल तयार गर्न निर्देशन दिइसकेको बुझिएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा नपर्ने भएकाले त्यहाँ लगी यो निर्णय गराउन लागिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
ठेक्का सिधै सिने हाइड्रोलाई दिएर यसै वर्षभित्र अस्थायी रुपमा भएपनि मेलम्चीबाट पानी ल्याउने तयारीमा सरकार लागेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ७ माघमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दा यसै वर्षको चैत मसान्तसम्म अस्थायी रुपमा पानी ल्याउने बताएका थिए । यसका लागि अस्थायी पुनःनिर्माण गर्न सरकारले बजेट स्वीकृत गरेपनि अलमलाएर अन्तिम समयमा छिटो काम गर्ने बहानामा टेन्डर ननिकाली ढिलो गरेको खुलेको छ ।
मेलम्चीको बाँधमा १५ मिटरसम्मको संरचना पुरिएको बताइएको छ । २ अर्बको क्षति पुनः निर्माण गर्न कम्तिमा ३ वर्ष लाग्ने अनुमान छ । अस्थायी रुपमा निर्माण गरेर पानी ल्याउने तयारी अन्तर्गत डेढ अर्बको बजेट स्वीकृत गरी काम गर्न खोजिएको हो । विभिन्न शिर्षकमा बजेट खर्च गर्न लागिएको छ । बाँधको अस्थायी निर्माणमा ढुङ्गा गिट्टी माटो जस्ता पुरिएका वस्तु निकाल्नका लागि यो ठेक्का दिन लागिएको हो । यसमा मात्र ८० करोड छुट्याइएको छ । खानेपानी मन्त्रालयले सिनो हाइड्रोलाई ठेक्का दिनका लागि निर्माण उसैले गरेकाले बाढीले क्षति पुगेको काम पनि उसैलाई दिने तर्क निकालेको बुझिएको छ । तर, संरचना निर्माण भई क्षति पुगिसकेपछि पुरानै कम्पनी छान्नु र सिधै ठेक्का दिन खोज्नुले कमिशनको खेलहरु गर्न खोजिएको बुझिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयमा काँग्रेस सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरी मन्त्री छन् । प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्य सचिव छिन् । बज्राचार्य केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा खानेपानीमा ल्याइएकी हुन् ।
