५३ लाखमा लिलाम भयो १ करोड ५० लाखको घर !, ऋणीको आरोप– ‘बैंकलाई समेत घाटा हुने गरी गोप्य लिलामी’, बैंक भन्छ– ‘नियमअनुसारै प्रक्रिया अघि बढायौँ’

रुपन्देही । बुटवलको मिलनचोकमा रहेको तीनतले पक्की घर । बजार क्षेत्रमै रहेको करिब ५९ वर्गमिटर जग्गा । ऋण लिँदा यही घरजग्गालाई धितो राखेर व्यवसाय विस्तार गर्ने सपना देखेको पौडेल परिवार अहिले त्यही सम्पत्ति गुम्ने अवस्थामा पुगेपछि बैंकिङ प्रणाली र लिलामी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ ।
दुर्गाबहादुर पौडेल र उनकी श्रीमती लक्ष्मी बिष्ट पौडेलले २०७७ सालमा लुम्बिनी विकास बैंकबाट व्यवसाय सञ्चालनका लागि ४८ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए । बुटवल उपमहानगरपालिका–९, मिलनचोकस्थित दुर्गापथमा रहेको कित्ता नम्बर १९१ को ५९.०४ वर्गमिटर जग्गा र त्यसमा बनेको तीनतले घर धितो राखेर लिएको उक्त कर्जा डिएल डिजाइनर नामबाट सञ्चालन गरिएको छापाखाना व्यवसायमा लगानी गरिएको थियो ।तर कर्जा लिएलगत्तै कोरोना महामारीको प्रभाव बढ्यो । बजार बन्द भयो, व्यवसाय प्रभावित भयो र नियमित किस्ता तथा ब्याज तिर्न पौडेल परिवारलाई समस्या पर्योन । परिवारका अनुसार बैंकलाई करिब १६ लाख रुपैयाँ ब्याज तथा किस्ताबापत बुझाइसके पनि ऋण नियमित हुन सकेन ।
यहीबीच बैंकले धितो सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा लगेको परिवारको आरोप छ । पौडेल परिवारका अनुसार करिब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने उक्त घरजग्गा ५३ लाख रुपैयाँमा लिलाम बिक्री गरिएको हो । अझ विवादको मुख्य विषय के छ भने ऋणीका अनुसार बैंकले असुल गर्नुपर्ने साँवा, ब्याज तथा अन्य रकम जोड्दा करिब ५८ लाख ३९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको थियो ।अर्थात् ऋणीको दाबीलाई आधार मान्ने हो भने १ करोड ५० लाख रुपैयाँ हाराहारी मूल्य पर्ने भनिएको सम्पत्ति ५३ लाख रुपैयाँमा बिक्री हुँदा बैंकले समेत आफ्नो दाबीअनुसारको सम्पूर्ण रकम असुल गर्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ । यही बिन्दुले सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, लिलामी मूल्य निर्धारण र प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।
‘घर बेचेर ऋण तिर्न खोज्दा लिलामी भयो’
लक्ष्मी बिष्ट पौडेलका अनुसार उनीहरू बैंकसँगको समन्वयमै घरजग्गा बिक्री गरेर ऋण चुक्ता गर्ने तयारीमा थिए । तत्कालीन शाखा प्रमुख चन्द्रबहादुर सारूसँग समेत यस विषयमा कुराकानी भएको र घर बिक्री गरेर बैंकको रकम तिर्ने समझदारी बनेको उनको दाबी छ ।घरजग्गा बिक्रीका लागि बैना गरिसकेको अवस्थामा आफूलाई जानकारी नै नदिई सम्पत्ति लिलामी गरिएको पौडेलको आरोप छ ।उनका अनुसार लिलामीको सूचना आफूहरूले समयमा पाएनन् । घर वरपर सूचना टाँसिएको वा आफूलाई प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराइएको पनि थाहा नभएको उनको भनाइ छ । लिलामीबाट सम्पत्ति सुर्खेतका गोविन्द लामिछानेले सकार गरेको जानकारी पाएपछि सम्पत्ति खरिदकर्तासँग सम्पर्क गर्दा आफूलाई बैंकसँग बुझ्न भनिएको र त्यसपछि आफूलाई ‘ह्यारेसमेन्ट’ गरेको भन्दै मुद्दा हाल्ने धम्की दिइएको उनले बताइन् ।पौडेल परिवारले बैंकका कर्मचारी र सम्पत्ति सकार गर्ने पक्षबीच कुनै मिलेमतो भएको हुनसक्ने आशंका पनि गरेको छ । तर यस्तो आरोप प्रमाणित भइसकेको छैन ।
बैंकको दाबी– ‘धेरैपटक ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमा आएनन्’
यता लुम्बिनी विकास बैंकले भने ऋणीको आरोप अस्वीकार गरेको छ । बैंकका बुटवल शाखा प्रमुख चन्द्रबहादुर सारूका अनुसार ऋणीलाई लिखित, मौखिक, फोन तथा सन्देशमार्फत पटक–पटक सम्पर्क गरी कर्जा चुक्ता गर्न ताकेता गरिएको थियो ।‘लिखित, मौखिक, फोन र सन्देशमार्फत धेरैपटक सूचना गरेका हौं । उहाँहरू सम्पर्कमा नआएपछि नियमअनुसार लिलाम बिक्री गरिएको हो,’ सारूले भने ।उनका अनुसार लामो समयसम्म ऋणी सम्पर्कमा नआएपछि बैंकले प्रचलित कानुनी तथा बैंकिङ प्रक्रियाअनुसार धितो सम्पत्ति बिक्री गरेर कर्जा असुलीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।यसरी हेर्दा विवादको मूल प्रश्न ऋण नतिरेको वा नतिरेको होइन भन्नेभन्दा पनि धितो सम्पत्ति लिलामी गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया कति पारदर्शी थियो र सम्पत्तिको उचित मूल्य कायम गरिएको थियो कि थिएन भन्नेमा केन्द्रित भएको छ ।
मूल्याङ्कनदेखि लिलामीसम्म प्रश्न
स्थानीय व्यवसायी तथा छिमेकीहरूले पनि सम्पत्तिको मूल्य र लिलामी मूल्यबीच ठूलो अन्तर देखिएपछि त्यसको निष्पक्ष परीक्षण आवश्यक रहेको बताएका छन् ।स्थानीय खगेन्द्र पौडेलले बैंकले ऋणीलाई साँवा, ब्याज र हर्जाना तिर्न पटक–पटक दबाब दिएको भए पनि लिलामी प्रक्रियाबारे पर्याप्त जानकारी दिइएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएका छन् ।लिलाधर लुइँटेलले पनि ऋणीलाई जानकारी नदिई सम्पत्ति तेस्रो पक्षको नाममा हस्तान्तरण गरिएको भए त्यसको प्रक्रिया छानबिन हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार कम मूल्यमा सम्पत्ति बिक्री हुँदा ऋणी घरबारविहीन हुने र बैंकले समेत आफ्नो सम्पूर्ण रकम असुल गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।त्यसैले यो विवाद केवल एउटा ऋणी र बैंकबीचको ऋण असुलीको विषयमा सीमित नरही बैंकिङ क्षेत्रको धितो मूल्याङ्कन र लिलामी प्रणालीको पारदर्शितासँग जोडिएको देखिन्छ ।
पौडेल परिवारले बैंकका कर्मचारी र बिचौलियाबीच मिलेमतो भएको आशंका गरे पनि त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि भइसकेको छैन । त्यसैले आरोपलाई निष्कर्षका रूपमा लिनुभन्दा लिलामीसँग सम्बन्धित कागजातको परीक्षण आवश्यक देखिन्छ ।विशेषगरी धितो राख्दा गरिएको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन, पछिल्लो मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, बैंकले माग गरेको बक्यौता रकम, ऋणीलाई पठाइएका सूचना, लिलामीसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना, बोलपत्र प्रक्रिया, सम्पत्ति सकार गर्ने व्यक्तिको विवरण र अन्तिम स्वामित्व हस्तान्तरणका कागजात परीक्षण गरिएपछि मात्रै लिलामी प्रक्रिया कानुनसम्मत थियो कि थिएन भन्ने स्पष्ट हुन सक्छ ।
पौडेल परिवारले आफू अन्यायमा परेको दाबी गर्दै सम्बन्धित नियामक तथा कानुनी निकायमा निष्पक्ष छानबिन र कानुनी उपचारको माग गर्ने जनाएको छ ।यसैबीच बैंक तथा वित्तीय संस्था पीडित संघले समेत बैंकविरुद्ध सोमबारदेखि धर्ना बस्ने घोषणा गरेको छ । बैंकले जालसाजीपूर्ण तरिकाले सर्वसाधारणलाई अन्यायमा पारेको आरोप लगाउँदै संघले आन्दोलन गर्ने जनाएको हो ।तर बैंकले भने आफूले प्रचलित नियम, कानुन र बैंकिङ प्रक्रियाअनुसार नै ऋण असुली गरेको दाबी गरिरहेको छ ।अब विवादको वास्तविकता आरोप र प्रत्यारोपबाट होइन, लिलामीको सूचना कसरी दिइयो, सम्पत्तिको मूल्य कसरी निर्धारण भयो, ५३ लाख रुपैयाँमा बिक्री गर्नुको आधार के थियो र ऋणीलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी पर्याप्त अवसर दिइएको थियो कि थिएन भन्ने कागजातले निर्धारण गर्नेछ ।