आश्विन १३, २०८३ / 2026-09-29
काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने यात्रुलाई श्रम स्वीकृतिबिनै ‘सेटिङ’ मिलाएर प्रस्थान अनुमति दिइएको घटना सार्वजनिक भएपछि विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। असोज ५ गते कुवेत जान लागेका एक यात्रुलाई आवश्यक श्रम स्वीकृति नहुँदा पनि गैरकानुनी रूपमा प्रस्थान अनुमति दिइएको प्रारम्भिक छानबिनबाट खुलेपछि घटनामा संलग्न देखिएका अध्यागमन अधिकृत विभागीय अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन्।
अध्यागमन कार्यालयका अधिकृत चेतबहादुर सेजुवालले ती यात्रुलाई प्रस्थान अनुमति दिएको भेटिएपछि उनलाई अध्यागमन विभागमा तानिएको हो। प्रारम्भिक अनुसन्धानले यात्रु विमानस्थलबाट उडिसकेपछि मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागको प्रणालीमा श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको देखाएको छ। अर्थात्, कानुनी प्रक्रिया पूरा हुनुअघि नै यात्रुलाई विमानस्थलको अध्यागमन जाँच पार गराइएको आशंका छ।
अझ गम्भीर पक्ष के छ भने, अध्यागमन विभागको ‘नेपाली पोर्ट’ प्रणाली तथा विमानस्थलमा जडान गरिएको सीसीटीभी फुटेजको प्रारम्भिक अध्ययनले यात्रुलाई सहज रूपमा प्रस्थान अनुमति दिइएको नभई त्यसअघि केही समय ‘सम्पर्क र समन्वय’ भएको देखाएको छ।प्रारम्भिक छानबिनअनुसार असोज ५ गते बिहान करिब ६ः३० बजे ती यात्रु अध्यागमन क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए। श्रम स्वीकृति नभएको अवस्थामा पनि उनी अध्यागमन डेस्कमा करिब आधा घण्टा बसेर कुराकानी गरेका थिए। सोही क्रममा तेस्रो व्यक्तिसँग समेत सम्पर्क भएको र त्यसपछि बिहान करिब ७ः१० बजे उनलाई प्रस्थान अनुमति दिइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
घटनामा बिचौलियाको भूमिका समेत देखिएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत जान लागेका यात्रुलाई प्रस्थान अनुमति दिलाउन बिचौलियाले समन्वय गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।अध्यागमन विभागका निर्देशक टीकाराम ढकालका अनुसार घटनामा जापानमा रहेका एक व्यक्तिबाट बिचौलियालाई २३ हजार रुपैयाँ पठाइएको देखिएको छ। प्रारम्भिक छानबिनमा जापानमा रहेका व्यक्तिले क्युआरमार्फत बिचौलियालाई रकम पठाएको र रकम आएको यकिन भएपछि अध्यागमन अधिकृतले यात्रुलाई प्रस्थान अनुमति दिएको देखिएको विभागको भनाइ छ।
यसले विमानस्थलको अध्यागमन जाँच केवल कागजात हेर्ने प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई आर्थिक लेनदेन र बिचौलियाको पहुँचले प्रभावित हुन सक्ने जोखिमलाई समेत उजागर गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारका लागि श्रम स्वीकृति अनिवार्य प्रक्रिया हो। तर, यो घटनामा भने श्रम स्वीकृति नहुँदै यात्रुलाई प्रस्थान अनुमति दिइएको र यात्रु विमानस्थलबाट उडिसकेपछि मात्र श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।यही तथ्यले घटनालाई सामान्य प्रक्रियागत कमजोरीभन्दा गम्भीर बनाएको छ। यदि प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको विवरण पुष्टि भयो भने, कानुनी रूपमा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया नै उल्ट्याएर पहिले यात्रुलाई विदेश पठाउने र पछि कागजात मिलाउने प्रयास भएको देखिन्छ।
विमानस्थलजस्तो संवेदनशील प्रवेश–प्रस्थान बिन्दुमा यस्तो अभ्यास देखिनुले प्रणालीको निगरानी, कर्मचारीको जवाफदेहिता र बिचौलियामाथिको नियन्त्रण प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ।यस घटनाको अनुसन्धानमा सीसीटीभी फुटेज र डिजिटल प्रणाली महत्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा देखिएका छन्। यात्रु विमानस्थलमा प्रवेश गरेको समयदेखि अध्यागमन डेस्कमा भएको गतिविधि तथा प्रस्थान अनुमति दिइएको समयसम्मका विवरणलाई अनुसन्धानकर्ताले जोडेर हेरेका छन्।
प्रारम्भिक अनुसन्धानले यात्रु र अध्यागमन कर्मचारीबीच भएको सम्पर्क, तेस्रो व्यक्तिको संलग्नता तथा रकम लेनदेनबीच सम्बन्ध देखिएको विभागको भनाइ छ। यसले विमानस्थल अध्यागमनमा हुने भनिएका ‘सेटिङ’का विषयलाई थप गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।विमानस्थलमा दैनिक हजारौँ यात्रुको आवागमन हुन्छ। त्यसमध्ये वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदारको संख्या पनि ठूलो छ। उनीहरूलाई कागजात, श्रम स्वीकृति र अन्य प्रक्रियाका नाममा विभिन्न तहमा सम्पर्क गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यही जटिलता र यात्रुको समय तथा विदेश जाने दबाबलाई बिचौलियाले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यम बनाउने जोखिम रहन्छ।
प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको प्रारम्भिक निष्कर्षसहित अध्यागमन अधिकृत सेजुवालमाथि विस्तृत अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखेर पठाइएको निर्देशक ढकालले बताएका छन्।तर, प्रश्न यतिमै सीमित हुँदैन, यदि एक यात्रुलाई श्रम स्वीकृतिबिनै विमानस्थलबाट बाहिर पठाउन कर्मचारी र बिचौलियाबीच समन्वय सम्भव भयो भने, यस्तो गतिविधि एउटै घटनामा सीमित छ कि छैन भन्ने विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ।
विमानस्थल अध्यागमनमा विगतदेखि नै बिचौलियाको पहुँच, अनौपचारिक ‘सेटिङ’ र सेवाग्राहीसँग हुने अवाञ्छित सम्पर्कका विषयमा प्रश्न उठ्दै आएका छन्। प्रस्तुत घटनाले ती प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ। यद्यपि, यो एउटा घटनाका आधारमा विमानस्थल अध्यागमनका सम्पूर्ण कर्मचारी वा संरचनालाई दोषी ठहर गर्नु उचित हुँदैन। तर, घटनामा बिचौलिया, आर्थिक लेनदेन र अध्यागमन कर्मचारीको प्रत्यक्ष भूमिका देखिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष भने संस्थागत निगरानीका लागि गम्भीर संकेत हो।
अब अनुसन्धानको मुख्य प्रश्न पैसा कसले लियो भन्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। बिचौलिया कसरी अध्यागमनसम्म पुग्यो, कर्मचारीसँग उसको सम्पर्क कसरी स्थापित भयो, श्रम स्वीकृति नभएको कुरा प्रणालीले देखाउँदा पनि प्रस्थान अनुमति कसरी सम्भव भयो, यात्रु उडिसकेपछि श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया किन अगाडि बढ्यो र यस्ता घटना विगतमा पनि भएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयसम्म अनुसन्धान पुग्न आवश्यक देखिन्छ।विमानस्थल अध्यागमन राज्यको सीमा व्यवस्थापनसँग जोडिएको संवेदनशील निकाय हो। त्यहाँ एउटा कर्मचारीको व्यक्तिगत निर्णय मात्र होइन, सम्पूर्ण प्रणालीको विश्वसनीयता जोडिएको हुन्छ। त्यसैले असोज ५ को यो घटनाले उठाएको प्रश्नको जवाफ एक कर्मचारीमाथिको कारबाहीले मात्र पूरा हुँदैन।
