‘ प्रहरी देख्दा सुरक्षा कि डर ?’, बढ्दो अविश्वासले उठायो गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । नागरिकले राज्यलाई सबैभन्दा नजिकबाट महसुस गर्ने संस्था हो– नेपाल प्रहरी। चोरी, डकैती, दुर्घटना, विपद्, हिंसा वा आपत्कालीन अवस्था, जुनसुकै संकटमा सबैभन्दा पहिले पुग्ने सरकारी निकाय पनि यही हो। त्यसैले प्रहरीको उपस्थितिले नागरिकमा सुरक्षा र भरोसाको अनुभूति गराउनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक मानिन्छ। तर पछिल्ला केही घटनाक्रमले भने प्रहरी र नागरिकबीचको विश्वासको सम्बन्ध कमजोर बन्दै गएको संकेत दिएका छन्।
कीर्तिपुरस्थित सुकुम्बासीलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टरमा शनिबार बाढी पसेपछि त्यहाँको अवस्था बुझ्न पुगेका जेन–जी अभियन्ता माजिद अन्सारी, सरिस्मा थापा र नहेन्द्र खड्कालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिँदै कुटपिट गरेको आरोप सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि नागरिक तहसम्म तीव्र बहस सुरु भएको छ। घटनाका क्रममा प्रहरीले प्रयोग गरेको व्यवहार र अभिव्यक्तिलाई लिएर व्यापक आलोचना भइरहेको छ।यो घटना कुनै एक दिनको विवाद मात्र होइन। पछिल्ला केही वर्षयता नागरिक र प्रहरीबीचको सम्बन्धलाई चुनौती दिने अनेकौं घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। विशेषगरी गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीको असन्तुष्टि प्रत्यक्ष रूपमा प्रहरीतर्फ केन्द्रित भएको थियो। त्यसले प्रहरीप्रतिको जनविश्वासको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।मुख्य प्रश्न दुईवटा छन्— कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्थाप्रति नागरिक किन असन्तुष्ट हुँदै गएका छन् रु र, यदि यही अवस्था निरन्तर रह्यो भने कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि त्यसको कस्तो प्रभाव पर्ला ?
राज्यको अनुहार प्रहरी, तर किन बढ्दैछ दूरी ?
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रहरी केवल अपराध नियन्त्रण गर्ने निकाय मात्र होइन। नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्ने, संकटमा सहयोग गर्ने र समाजमा शान्ति कायम राख्ने संस्थाको रूपमा पनि यसको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। राज्यका अन्य निकायभन्दा प्रहरीसँग नागरिकको प्रत्यक्ष सम्पर्क धेरै हुने भएकाले प्रहरीको व्यवहारले नै राज्यप्रतिको नागरिकको धारणा निर्माण गर्ने गर्दछ।
यही कारणले प्रहरीलाई ’सरकारको पहिलो अनुहार’ समेत भनिन्छ। तर, जब यही संस्थाप्रति डर, अविश्वास वा असन्तुष्टि बढ्न थाल्छ, त्यसले केवल प्रहरी संगठनलाई मात्र होइन, समग्र शासन प्रणालीलाई नै असर पु¥याउने जोखिम हुन्छ।
दण्डमुखी शैलीमाथि बढ्दो प्रश्न
प्रहरी संगठनले ’प्रहरी मेरो साथी’, ’मुस्कानसहितको सेवा’, ’समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै नागरिकसँगको सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गरिरहेको छ। समुदायमा आधारित प्रहरी अवधारणाले पनि प्रहरीलाई नागरिकको साथीका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।तर व्यवहारमा भने नागरिक समाजका प्रतिनिधि, मानवअधिकारकर्मी र अभियन्ताहरूले प्रहरी अझै पनि सचेतना र संवादभन्दा नियन्त्रण तथा दण्डमुखी कार्यशैलीमा केन्द्रित रहेको टिप्पणी गर्दै आएका छन्।उनीहरूको तर्क छ— कानुन उल्लंघन भएपछि मात्र कारबाही गर्ने शैलीले समाजमा दीर्घकालीन समाधान आउँदैन। बरु अपराध हुनै नदिन चेतना अभिवृद्धि, सार्वजनिक संवाद, विश्वास निर्माण र समुदायसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
पहिले प्रहरी कारबाहीका धेरै घटना सार्वजनिक हुँदैनथे। अहिले भने मोबाइल फोन र सामाजिक सञ्जालका कारण हरेक गतिविधि केही मिनेटमै सार्वजनिक हुने अवस्था बनेको छ। प्रहरीको राम्रो कामले प्रशंसा पाउँछ भने विवादास्पद व्यवहारले तत्काल आलोचना पनि भोग्नुपर्छ।यसले प्रहरी संगठनलाई थप पारदर्शी र जिम्मेवार बन्न दबाब सिर्जना गरेको छ। कुनै एक प्रहरी कर्मचारीको व्यवहारले सम्पूर्ण संगठनको छविमा असर पार्ने अवस्था अहिले देखिएको छ।
विश्वास कमजोर हुँदा कानुनी शासनमै असर
विश्लेषकहरूका अनुसार प्रहरीप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर हुँदै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनमा पर्छ।यदि नागरिकले प्रहरीलाई सहयोग गर्न छोडे, सूचना दिन हिच्किचाए वा प्रहरीलाई प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा हेर्न थाले भने अपराध नियन्त्रण कठिन बन्छ। लोकतान्त्रिक समाजमा प्रहरी र नागरिकबीच सहकार्य कमजोर हुनु भनेको कानुनी शासन कमजोर हुनु पनि हो।यसैले प्रहरीप्रति उठ्ने प्रत्येक प्रश्नलाई संगठनको प्रतिष्ठामाथिको आक्रमणका रूपमा मात्र नभई सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने सुझाव जानकारहरूले दिँदै आएका छन्।
प्रहरीमाथि पनि उत्तिकै चुनौती
यद्यपि प्रहरी संगठनले पनि सहज परिस्थितिमा काम गरिरहेको छैन। सीमित स्रोत–साधन, लामो ड्युटी, राजनीतिक दबाब, जनशक्ति अभाव, बढ्दो सार्वजनिक अपेक्षा र जटिल सुरक्षा चुनौतीबीच प्रहरीले सेवा दिइरहेको यथार्थलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।बाढी, पहिरो, आगलागी, सडक दुर्घटना, अपराध नियन्त्रणदेखि भीड व्यवस्थापनसम्म प्रहरीले निरन्तर अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्दै आएको छ। धेरै प्रहरी कर्मचारीले ज्यानको जोखिम मोलेर नागरिकको उद्धार गरेका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन्।तर केही विवादास्पद घटनाले ती सकारात्मक योगदानलाई ओझेलमा पार्ने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू स्वयं स्वीकार गर्छन्।
सुधारको बाटो कहाँ ?
विज्ञहरूका अनुसार प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी घटाउन केवल नाराले पुग्दैन। व्यवहारमै परिवर्तन आवश्यक छ। कानुन कार्यान्वयनसँगै मानवअधिकारप्रति संवेदनशीलता, प्रभावकारी सञ्चार, भीड व्यवस्थापनमा संयमता, समुदायसँग नियमित संवाद र प्रत्येक विवादास्पद घटनाको निष्पक्ष छानबिनले मात्रै विश्वास पुनः स्थापित गर्न सक्छ।नागरिकले पनि प्रहरीलाई शत्रु होइन, सार्वजनिक सुरक्षाका साझेदारका रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्छ। दुवै पक्षबीच सहकार्य र सम्मानको वातावरण बनेमा मात्रै लोकतान्त्रिक समाजमा प्रभावकारी शान्ति सुरक्षा सम्भव हुने जानकारहरूको भनाइ छ।
कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरको पछिल्लो घटनाले फेरि एकपटक प्रहरी र नागरिकबीचको सम्बन्धबारे राष्ट्रिय बहस सुरु गराएको छ। यो बहस कुनै एक घटनामा सीमित छैन, बरु राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको प्रश्नसँग गाँसिएको विषय हो।प्रहरीले कानुन कार्यान्वयनमा कठोरता देखाउनु आवश्यक भए पनि त्यो कठोरता नागरिकको सम्मान, मानवअधिकार र संवेदनशीलताभित्र रहनुपर्छ। दण्डभन्दा संवाद, नियन्त्रणभन्दा सहकार्य र शक्तिको प्रदर्शनभन्दा विश्वासको निर्माणलाई प्राथमिकता दिन सके मात्रै प्रहरीप्रति नागरिकको भरोसा बलियो बन्न सक्छ। अन्ततः सुरक्षित समाज निर्माणका लागि प्रहरी र नागरिक एकअर्काका प्रतिद्वन्द्वी होइन, लोकतान्त्रिक शासनका अपरिहार्य साझेदार हुन्।