जोखिम आउनुअघि नै विश्व व्यवस्था जाग्नुपर्ने समय

बिष्णु घिमिरे
हिमालय केवल हिउँले ढाकिएका पहाडहरूको शृङ्खला होइन। यो दक्षिण एसियाको पानी, कृषि, ऊर्जा, जैविक विविधता र करोडौँ मानिसको जीवनसँग जोडिएको विशाल प्राकृतिक प्रणाली हो। तर जलवायु परिवर्तनसँगै हिमालयको यही जीवनदायी प्रणाली अहिले अभूतपूर्व जोखिमको दबाबमा छ। हिमतालको विस्तार, हिमनदीको तीव्र पग्लाइ, पहिरो, आकस्मिक बाढी र नदी प्रणालीमा आउने असामान्य परिवर्तनले हिमालयको जोखिमलाई स्थानीय सीमाभन्दा धेरै पर पुर्याीइसकेको छ।
रसुवामा भएको पछिल्लो विनाशकारी विपद्ले यही वास्तविकतालाई अझ कठोर रूपमा देखाएको छ। एउटा हिमाली जिल्लामा भएको विपद्ले स्थानीय बस्ती, पूर्वाधार र जनजीवनलाई मात्र प्रभावित गर्दैन; यसले सीमा पारिका नदी प्रणाली, ऊर्जा आयोजना, व्यापारिक मार्ग, खाद्य सुरक्षा र अन्ततः क्षेत्रीय स्थायित्वसम्म असर पार्न सक्छ।यही कारण अब हिमालयको दृष्टिकोणबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई पुनर्विचार गर्ने बहस आवश्यक भएको छ।
विश्वव्यवस्थामा विपद्पछिको मानवीय सहायता महत्वपूर्ण छ। संकटमा परेका मानिसलाई राहत, उद्धार, उपचार र पुनर्निर्माणको सहयोग दिनु अन्तर्राष्ट्रिय मानवीयताको आधारभूत अभिव्यक्ति हो। तर समस्या त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, जहाँ विपद् दोहोरिइरहन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली हरेकपटक राहतको झोला बोकेर घटनास्थल पुग्ने प्रक्रियामै सीमित हुन्छ।यदि जोखिम पहिल्यै पहिचान गरिएको थियो, वैज्ञानिकहरूले सम्भावित खतरा औंल्याएका थिए र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रविधि, सूचना प्रणाली तथा पूर्वतयारीका उपाय उपलब्ध थिए भने विपद् भएपछि मात्र सहयोग गर्नु पर्याप्त हुँदैन।यही बिन्दुमा परोपकारको अवधारणाबाट साझा उत्तरदायित्वको अवधारणातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय कानून अघि बढ्नुपर्छ।
जोखिम सिर्जना गर्ने वा जोखिम बढाउने विश्वव्यापी प्रक्रियामा जसको भूमिका छ, जोखिमको प्रभाव घटाउन पनि उसको जिम्मेवारी हुनुपर्छ। जलवायु परिवर्तन त्यसको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण हो। हिमालयले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको प्रभाव भोगिरहेको छ, जबकि त्यसको कारण बन्ने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा हिमाली मुलुकहरूको ऐतिहासिक योगदान तुलनात्मक रूपमा न्यून छ।त्यसैले जलवायु न्याय केवल आर्थिक क्षतिपूर्तिको विषय होइन; यो उत्तरदायित्व, समानता र मानव अधिकारको विषय पनि हो।
अन्तर्राष्ट्रिय कानून परम्परागत रूपमा राज्यको सार्वभौमिकतालाई केन्द्रमा राखेर विकसित भएको छ। प्रत्येक राज्य आफ्नो भूभाग, प्राकृतिक स्रोत र आन्तरिक व्यवस्थापनमा अधिकारसम्पन्न हुन्छ। यो सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको आधार हो।तर हिमालय र जलवायु जोखिमले एउटा असहज प्रश्न उठाएको छ,जब जोखिमको प्रकृति नै सीमापार हुन्छ, त्यसलाई केवल राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको घेराभित्र राखेर समाधान गर्न सकिन्छ ?
हिमताल एउटा देशमा हुन सक्छ, त्यसबाट फुटेर आउने पानी अर्को देशको नदीमा पुग्न सक्छ। पहिरोले एउटा सीमामा सडक बन्द गर्न सक्छ, त्यसको प्रभाव अर्को देशसँगको व्यापारमा पर्न सक्छ। नदीको बहाव परिवर्तनले सीमापारि कृषि, ऊर्जा र बस्तीलाई प्रभावित गर्न सक्छ।त्यसैले हिमालयका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरचना केवल ‘कसको भूभाग हो ?’ भन्ने प्रश्नमा सीमित हुन सक्दैन। त्यसले ‘जोखिम साझा हुँदा जिम्मेवारी पनि कसरी साझा गर्ने ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ।यही हो सहकार्यमा आधारित जोखिम शासनको आवश्यकता।
जोखिम शासन भन्नाले विपद् व्यवस्थापनको परम्परागत अर्थमा उद्धार, राहत र पुनर्निर्माण मात्र बुझिँदैन। यसमा जोखिमको पूर्वानुमान, वैज्ञानिक अध्ययन, सूचना आदानप्रदान, पूर्वसूचना प्रणाली, पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित पूर्वाधार र प्रभावित समुदायको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता समेटिन्छ।हिमालयमा यस्तो संयन्त्र झन् आवश्यक छ।कुनै हिमताल असामान्य रूपमा बढिरहेको छ भने त्यसको सूचना सम्बन्धित स्थानीय समुदायले समयमै पाउनुपर्छ। सम्भावित बाढीको जोखिम छ भने नदी किनारका बस्तीलाई पूर्वसूचना पुग्नुपर्छ। जोखिम सीमापार प्रभाव पार्न सक्छ भने सम्बन्धित देशबीच तत्काल सूचना आदानप्रदानको संयन्त्र हुनुपर्छ।तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न छ,सूचना कसको सम्पत्ति हो ?
जोखिममा रहेका नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सूचना सरकारी कार्यालय वा वैज्ञानिक संस्थाको अभिलेखमा मात्र सीमित रहन सक्दैन। जोखिमबारे जानकारी पाउने अधिकार स्वयं समुदायको अधिकारका रूपमा स्थापित हुनुपर्छ।विपद् व्यवस्थापनको परम्परागत अभ्यासमा प्रभावित मानिसलाई प्रायः ‘पीडित’, ‘लाभग्राही’ वा ‘राहत प्राप्तकर्ता’का रूपमा चित्रित गरिन्छ। उनीहरूलाई सहयोग चाहिन्छ भन्ने कुरा सही हो। तर उनीहरू केवल सहयोग प्राप्त गर्ने निष्क्रिय पात्र होइनन्।जोखिममा बस्ने समुदायसँग स्थानीय भूगोल, नदीको व्यवहार, मौसमको परिवर्तन, पहिरोको संकेत र वातावरणीय परिवर्तनबारे महत्वपूर्ण अनुभवजन्य ज्ञान हुन्छ।त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय जोखिम शासनमा उनीहरूलाई निर्णयका सक्रिय सहभागी बनाउनुपर्छ।
कुन ठाउँमा बस्ती सुरक्षित छ ? कहाँ पूर्वसूचना केन्द्र राख्ने ? कुन सडक वा पुलको संरचना जोखिमयुक्त छ ? पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीय आवश्यकता के हो ? यस्ता निर्णयमा स्थानीय समुदायको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ।यसले विपद् व्यवस्थापनलाई केवल प्रशासनिक परियोजनाबाट अधिकारमा आधारित शासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।रसुवामा भएको विपद्लाई केवल एउटा प्राकृतिक दुर्घटनाको रूपमा अभिलेखमा राखियो भने त्यसबाट विश्वले सिक्नुपर्ने ठूलो पाठ गुम्नेछ।यो घटना अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका लागि एउटा गम्भीर न्यायशास्त्रीय चेतावनी बन्न सक्छ।प्राकृतिक विपद् आफैंमा प्राकृतिक प्रक्रिया हुन सक्छ। तर विपद्को क्षति कति ठूलो हुन्छ भन्ने कुरा मानव निर्णयसँग पनि जोडिएको हुन्छ। जोखिमबारे थाहा हुँदाहुँदै पूर्वतयारी नहुनु, असुरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण हुनु, सूचना समयमै नपुग्नु वा जोखिम न्यूनीकरणमा पर्याप्त लगानी नहुनुजस्ता कारणले प्राकृतिक घटनालाई मानवीय विपत्तिमा बदल्न सक्छ।त्यसैले भविष्यको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले केवल विपद्पछिको क्षतिपूर्ति वा राहतको प्रश्न होइन, पूर्वजोखिम रोकथामको दायित्वलाई पनि गम्भीरताका साथ समेट्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपालले हिमालयको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्दा भावनात्मक अपिल मात्र गरेर पुग्दैन। तथ्य, विज्ञान, प्रमाण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सिद्धान्तका आधारमा सुसंगत प्रस्ताव अघि सार्नुपर्छ। नेपालले हिमालयलाई विश्वव्यापी जलवायु तथा विपद् जोखिमको अग्रपंक्तिमा रहेको क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्दै पूर्वसूचना प्रणाली, हिमताल निगरानी, वैज्ञानिक तथ्यांक आदानप्रदान, जोखिम न्यूनीकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त, सुरक्षित पूर्वाधार र प्रभावित समुदायको अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको केन्द्रमा राख्न सक्छ।
त्यसैगरी हिमालय क्षेत्रमा हुने विपद्को जोखिमलाई ऋणका रूपमा होइन, न्यायपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र साझा उत्तरदायित्वका रूपमा सम्बोधन गर्ने बहस अघि बढाउन आवश्यक छ।किनभने विपद्बाट क्षतिग्रस्त गरिब मुलुकलाई पुनर्निर्माणका नाममा थप ऋणको भार थप्नु दीर्घकालीन समाधान होइन।
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको वास्तविक परीक्षा युद्ध वा विवाद समाधानमा मात्र हुँदैन। मानव जीवन र मर्यादा जोगाउन त्यसले कति पूर्वसक्रिय भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।यदि अन्तर्राष्ट्रिय कानून मानव मर्यादामा आधारित विश्व सार्वजनिक व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो भने त्यसले जोखिमहरू विपद्मा परिणत हुनुअघि नै पहिचान गर्न, न्यूनीकरण गर्न र व्यवस्थापन गर्न सक्ने संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्छ।रसुवाको सन्देश यही हो,विपद् भएपछि हेलिकोप्टर पठाउने विश्वव्यवस्था पर्याप्त छैन; विपद् आउनुअघि चेतावनी पुग्ने विश्वव्यवस्था आवश्यक छ।
हिमालयलाई केवल जोखिमग्रस्त भूगोलका रूपमा हेरेर हुँदैन। यो मानव सभ्यता, पानी र पारिस्थितिक सुरक्षाको आधार हो। त्यसैले हिमालयको सुरक्षा केवल नेपाल, भारत, चीन वा दक्षिण एसियाका केही देशको विषय होइन; यो विश्वव्यापी सार्वजनिक हितको विषय हो।नेपालले यही वास्तविकतालाई संयमित, सुसंगत र प्रमाणमा आधारित ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ। रसुवाको विपद्लाई राहत माग्ने अवसरभन्दा माथि उठाएर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई अझ मानवीय, पूर्वसक्रिय, न्यायपूर्ण र उत्तरदायी बनाउने बहसको सुरुवात बनाउन सकिएमा त्यस विपद्को पीडाबाट एउटा दीर्घकालीन विश्वव्यापी पाठ जन्मिन सक्छ।हिमालय आज केवल पानी बगाइरहेको छैन; उसले विश्व व्यवस्थालाई एउटा प्रश्न पनि सोधिरहेको छ,‘विपद् आएपछि जिम्मेवारी लिने हो कि जोखिम आउनुअघि नै मानव जीवन जोगाउने कानुन बनाउने हो ?’